सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐनलाई यसै हप्ता पारित गर्ने गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

स्थानीय सेवा ऐन चाँडै जारीको माग राखी काम छोडेर आन्दोलनमा उत्रेका प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीसँग केही दिनअगाडि मात्रै प्रदेश सरकारले ऐन तत्काल बनाउने सहमति गरेको थियो। प्रदेश सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश सभामा पुनः प्रक्रिया सुरु भएको छ।

प्रदेश सभाको आइतवारदेखि सुरु भएको छैटौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमै विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले विधेयकसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरेको छ। विधेयकमाथि दफावार छलफलपश्चात् प्रतिवेदनलाई समितिले माघ १५ गते नै सर्वसम्मतले समितिबाट पारित गरी प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रतिवेदन दर्ता गरेको थियो। तर, प्रतिपक्षले सदनमा गरेको अवरोधलगायतका कारणले प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन नसकेको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले बताए।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीबिच भएको सहमति अनुसार छैटौँ अधिवेशनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको उनले बताए। समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि मङ्गलवार बस्ने बैठकमा छलफल हुने उनले बताएका छन्।

विधेयक पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणपश्चात् प्रदेश स्थानीय सेवा ऐनका रूपमा कार्यान्वयन हुने छ। स्थानीय तहका कर्मचारीले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलपश्चात् बनेको प्रतिवेदन अनुसार हुबहु ऐन बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए। समितिले त्यही प्रतिवेदनलाई सभामा प्रस्तुत गरेकाले कर्मचारीको सबै माग सम्बोधन हुने सभापति विष्टको भनाइ छ।

२०८० साल फागुनमै प्रदेश सभामा दर्ता भएको यो विधेयकलाई गत जेठमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रदेश सभामा सामान्य छलफलपश्चात् दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको विधेयक एक वर्षसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो । यसको पक्ष र विपक्षमा लामो छलफल, संवादपश्चात् विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ।

प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन बनाइरहेको छ।