कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका-३ सुगरखालका छविराम जैशीको मृत्यु भएको १० वर्ष पुग्यो। वैज्ञानिक वन बनाउन चुरे मालिका सामदायिक वन उपभोक्ता समितिले डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा पेस गरेको उपभोक्ताको सूचीमा उनको नाम समावेश छ। सोही वडाकी जयकला जोशीको मृत्यु भएको पनि चार वर्ष पुग्यो। उनी पनि उही वनकी उपभोक्ता छिन्।
उपभोक्ताका मागअनुसार वैज्ञानिक वन बनाउने, त्यसपछि कटानी पनि उनीहरूकै मागअनुसार हुने भएकाले यसरी मरेका व्यक्तिसमेत उपभोक्तामा राखिएका हुन्। चुरे मालिकामा ६१ घरधुरी उपभोक्ता छन्। सामुदायिक वनले उक्त वडामा बसोबास नभएका मुकुन्द पुरीलाई पनि उपभोक्ताको सूचीमा राखेको छ। भूमिप्रसाद जैशी नामका दुई उपभोक्ता पनि सूचीमा समावेश छन्।
‘उपभोक्ता बढी देखाएर, बढी रूख काट्न यस्तो गरिएको हो’, कार्यसमिति सदस्यसमेत रहेका स्थानीय शिक्षक सुरेन्द्र जैशी भन्छन्। अझ वैज्ञानिक वन बनाउने बेलाको घटना रोचक छ। चुरे मालिका सामुदायिक वनकी अध्यक्ष मीना जैशी दुई वर्षदेखि भारतको बैंलोरमा छिन्। उपभोक्ता समितिले उनको किर्ते हस्ताक्षर गरी वैज्ञानिक वन बनाएर हरिया सालका रूख कटानी गरेको पाइएको छ।
‘सामुदायिक वनकी अध्यक्ष परिवारसहित भारत गएकी छन्। उनको अनुपस्थितिमा पहिलो बैठक बस्यो र त्यसमा उनको किर्ते हस्ताक्षर गरेर सामुदायिक वन नवीकरण गरियो’, शिक्षक जैशी भन्छन्।
उनका अनुसार मोहन्याल-३ मा रहेको त्यो सामुदायिक वनमा लम्कीचुहा नगरपालिका-२ र ८ का व्यक्तिलाई नक्कली उपभोक्ता खडा गरिएको छ। मोहन्याल-३ मै अर्को जनकल्याण सामुदायिक वनलाई २०७४ माघमा वैज्ञानिक वन बनाइयो। त्यहाँ हजारौं सालका काँचा रूख मनपरी काटिएका छन्। वैज्ञानिक वन भनेर तोकिएको क्षेत्रको तारबारबाहिर पनि सालका दर्जनौं काँचा रूख काटिएका छन्।
यस्तै जनकल्याण सामुदायिक वनले डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा पेस गरेको कार्ययोजनामा आधाभन्दा बढी उपभोक्ताका हस्ताक्षर किर्ते पाइएको छ। कार्ययोजनाको एक पृष्ठमा एकै व्यक्तिको हस्तलिखित अक्षर छन् भने एकै कलमले एकनासकै हस्ताक्षर गरिएका छन्।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ मा उपभोक्ताको आमभेला (साधारणसभा) गरेर, त्यसको निर्णयले मात्रै वैज्ञानिक वन बनाउन सकिने प्रावधान छ। त्यसमा स्थानीय राजनीतिक दल, स्थानीय बुद्धिजीवी र पत्रकारसँग अन्तक्र्रिया गरेर त्यसको प्रतिवेदन पनि पेस गर्नुपर्ने तोकिएको छ।
तर, स्थानीय नेता डेजी पाण्डे भन्छन्, ‘साधारणसभा गरे वन काट्ने सहमति हुँदैन भनेर उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले यसरी किर्ते हस्ताक्षर गरी डिभिजन वनमा बुझाएका हुन्।’
जनकल्याणका अध्यक्ष जया गिरी साधारणसभा वा आमभेला नगरेको स्वीकार गर्छन्। ‘आमभेला गरिएन तर सबै उपभोक्ताका घर-घरमा गएर सबैको सहमतिमा सामुदायिक वनलाई वैज्ञानिक वन बनाइएको हो’, उनी भन्छन्।
जनकल्याण वैज्ञानिक वनमा दुई दर्जनभन्दा बढी सालका रूख तारबारबाहिर काटिएका छन्। वैज्ञानिक वनका लागि छपान गरिएका रूखमा पनि फरक-फरक नम्बर राखिएका छन्। एकै प्लटभित्र १७०० नम्बरका बोर्ड राखेर छपान गरिएको छ। त्यही प्लटमा २०० नम्बरका पनि बोर्ड राखेर छपान गरिएको छ।
मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष नवलसिंह रावल भन्छन्, ‘पहिले तस्करले लैजानका लागि छपान नै नभएका रूखहरू थिए। अहिले छपान किन नगरेको भन्दै प्रश्न उठ्ने भएपछि फरक-फरक नम्बर राखेका हुन्।’
कैलालीमा वनका दुईवटा डिभिजन छन्। एउटा डिभिजन धनगढीमा छ भने अर्को डिभिजन कैलालीकै पहलमानपुरमा। पहलमानपुर डिभिजनअन्तर्गत ४१ सामुदायिक वन छन्। उसले १० हजार ६ सय ३ हेक्टर वन क्षेत्रलाई वैज्ञानिक वन बनाएर रूख कटान गर्न थालेको छ। धनगढी डिभिजनअन्तर्गत ४७ सामुदायिक वन वैज्ञानिक वनमा गए पनि ३५ वटाले कटान आदेश लिएका छन्।
सरकारले २०७१ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको थियो। काटेको वनमा नयाँ बोट आफैं उम्रिने वा नमउम्रेको ठाउँमा बिरुवा रोप्ने, त्यो काटिएको स्थानलाई तारबार गरी संरक्षित पार्ने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख छ।
वैज्ञानिक वनको अवधारणा एकदमै राम्रो छ तर फिल्डमा त्यसअनुसार काम भइरहेको छैन’, जानकी गाउँपालिका-८ स्थित ऐश्वर्य सामुदायिक वनका पूर्वअध्यक्ष तीर्थराज उपाध्याय भन्छन्। वैज्ञानिक बनाइएका वनको कटानीमा काठ माफियाको लगानी रहेको उनी बताउँछन्।
‘वनका रूख काट्न र संकलन गरी घाटगद्दी गर्न ठूलो लगानी चाहिन्छ। धनी भएका सामुदायिक वनबाहेक नयाँ भएका वैज्ञानिक वनहरूसँग त्यत्रो लगानी हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘अनि त्यसमा माफियाले लगानी गरेका छन्। उनीहरुको इच्छाअनुसारका हरिया, ठुलाठुला, बढी काठ आउने सालका रुख ढालिएका छन्।’
मोहन्याल गाउँपालिकाले पहिलो बैठकबाटै वैज्ञानिक वनका नाममा गरिएको फडानीको विरोध गर्दै आएको छ। पहिलो कार्यपालिका बैठकले चुरे क्षेत्रका काँचा सालका रूख काट्न नदिने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष रावल बताउँछन्।
जेठ १५ देखि कटान र संकलन बन्द
संसद्को निर्देशनमा सरकारले जेठ १५ गतेदेखि सबै प्रकारका रूख कटान, संकलन, ढुवानी बन्द गरेको थियो। लेखा समितिको जेठ २२ गतेको निर्णयले सालबाहेकका काठको संकलन र ढुवानी भने खुलाएको छ। दुईवटै वन डिभिजन प्रमुखहरू भने वैज्ञानिक वनमा त्रुटि नभएको दाबी गर्छन्। पहलमानपुर डिभिजनका प्रमुख कृष्ण भट्ट भन्छन्, ‘कसले किर्ते गरेर ल्यायो ? त्यसको छानबिन होला। हामीले उपभोक्ताको घरघर गएर तपाईंको हस्ताक्षर हो वा होइन। कोही जिउँदो छ वा मरेको छ भनेर हेर्ने कुरा भएन। सामुदायिक वनहरूले डकुमेन्ट पुगाएर वैज्ञानिक वनमा गएका हुन्। हामीले हेर्ने भनेको डकुमेन्ट हो।’
धनगढी डिभिजनका प्रमुख रामचन्द्र कँडेल पनि आफूहरूले सरकारको नीतिअनुसार नै काम गरेको बताउँछन्। ‘मानव हो सामान्य गल्ती कतै भयो होला। तर नियतबस जानाजान कुनै पनि त्रुटि गरिएको छैन’, उनी भन्छन्।
‘वन नै ठेकेदारका नामबाट’
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर कटान क्षेत्रमा खटाएको छ। सांसद प्रदीप यादव संयोजक, प्रेम आलेमगर र मीना सुब्बा सदस्य छन्। यो टोलीले हालै कैलाली र कञ्चनपुरमा अनुगमन गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा व्यापक अवैध फडानी भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
टोलीले कैलालीका लम्कीचुहा, घोडाघोडी, गौरीगंगा नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकामा रहेका वैज्ञानिक वनहरूको निरीक्षण गरेको छ। उपसमितिले दुई विज्ञसहित कञ्चनपुरका कृष्णपुर र शुक्लाफाँटा नगरपालिकका वनमा भएको कटानको पनि अनुगमन गरेको छ।
‘अनुगमन गरिएका वैज्ञानिक वन अधिकांशमा किर्ते हस्ताक्षर गरेर उपभोक्ता खडा गरिएको पाइएको छ। सामुदायिक वनका उपभोक्ता वैज्ञानिक वनमा नजाने हो भने नवीकरण नै नगरिदिने भनेर डिभिजन वनका अधिकृतहरूले दबाब दिएको पाइएको छ’, उपसमिति सदस्य मगर भन्छन्, ‘वैज्ञानिक वनहरूमा रूख कटान र संकलन गरी घाटगद्दी गर्न काठ माफियाको लगानी गरेको पाइएको छ।’
संयोजक यादवका अनुसार वैज्ञानिक वनहरूका नाम नै ठेकेदारका नामबाट राखेको पनि पाइएको छ। ‘ठेकेदारले काट्ने र संकलन गर्ने भएकाले पनि वैज्ञानिक वनहरूको नाम नै उनीहरूका नामले भन्ने गरेको पाइयो। योभन्दा बढी खतरनाक के हुन सक्छ ? ’, उनी भन्छन्। अरू जिल्लाभन्दा कैलाली र कञ्चनपुरमा अन्धाधुन्ध कटान गरिएको पाइएको उनी सुनाउँछन्।
यो टोलीले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। समितिले वैज्ञानिक वनका नाममा अवैध रूख काट्नेहरूलाई कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गर्नेछ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
