सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुमा आर्थिक अनियमिता बढ्दै गएको पाईएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकाशं स्थानिय तहहरुले दोहोरो सुविधा, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरित खर्च लगाएत आर्थिक ऐन मिचेको उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा बैतडीको मेलौली नगरपालिकाका दुई जनप्रतिनिधिले ५ लाख ५१ हजार दाहोरो सुविधा लिएको भन्दै असुल उपर बेरुजु देखाएको छ । ति दुई जनप्रतिनिधिले सरकारी कोषबाट निवृत्तीभरण पाइरहेका व्यक्ती स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर निवृत्तिभरण र स्थानीय तहको दोहोरो सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले ९३ लाख ५४ हजार र बझाङ्गको बुगंल नगरपालिकाले १० लाख ५४ हजार आर्थिक ऐन विपरित कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भुक्तानी दिएको उल्लेख छ । स्थानिय तहका कर्मचारीको हकमा प्रदेश सरकारले छुट्टै व्यवस्था नगरेको हुनाले सो रकम पनि असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैतडीको पाटन नगरपालिकले अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा पटक पटक गरी १२ लाख २७ हजार नियम विपरित भुक्तानी गरेको छ ।
यस्तै बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले सवारी दुर्घटनामा निधन भएका वडाध्यक्षको परिवारलाई राहत स्वरुप १० लाख र सोही सवारी दुर्घटनामा निधन भएका अन्य ४ जनालाई जनही १ लाखका दरले ४ लाख, नगर प्रमुखलाई पटक पटक गरी औषधी उपचारमा ४ लाख २२ हजार लगाएतको रकम नियम विपरित वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैतडीको मेलौली नगरपालिकाले संघीय सरकारको मापदण्ड भन्दा फरक रुपमा ६०÷७० बर्ष बीचका एकल पुरुष (विधुर) को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । विधुर भत्ताको नाममा नगरपालिकाले १२ लाख ८० हजार खर्च गरेको छ । सो खर्च र कार्यक्रम संघीय सरकारले घोषणा गरेको नीतिभन्दा फरक रहेको उल्लेख छ ।
अछामको साफेबगर नगरपालिकाले करारका कर्मचारीहरुलाई दोहोरो रकम भुक्तानी गरेको छ । तलब तथा चाडपर्व खर्च भनेर भुक्तानी गरेको १७ लाख ७८ हजार रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै कैलालीको भजनी नगरपालिकाले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्र्तगत सडक निमार्णको लागि दोहोरो भुक्तानी भएको २४ लाख ८६ हजार असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अछामको कमलबजार नगरपालिकाले खानेपानि योजनाको ३६ लाख ८ हजार बराबरको रकम काम नगरी भुक्तानी गरेको भन्दै असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ संकलनको लागि २ ठेक्का र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको एक ठेक्काको मुल्य अभिवृिद्व कर १ करोड ९९ लाख १६ हजार असुल उपर गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । डोटीको शिखर नगरपालिका र दिपायल सीलगढी नगरपालिकाले ३२ उपभोक्ता समितीले डोजर भाडा भुक्तानी दिदा छुट भएको १६ लाख १० हजार असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले नगर उद्यान निमार्णको लागि गुरु योजना तयार नै नगरी १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै पेस्की सहितको बेरुजु रकम १ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्थानिय तहहरुले प्रचलित ऐन कानून मिचेर विभिन्न विषयसँग सम्बन्धीत बजेट जथाभावी खर्च गरेपछि सो रकम बेरुजु देखिएकाले असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
