भूमि विवादका कारण झन्डै २० वर्षदेखि  अलपत्र अवस्थामा रहेको कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामास्थित  दैजीमा पर्ने दैजी छेला उद्यौगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको २५ वर्ष बितिसक्दा समेत भूमि विवादका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन । प्रक्रियामै अल्झेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेपछि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्य अगाडि बढेको हो ।

२०५३ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र बनाउनु पर्छ भनेर बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । सो समयदेखि अढाइ दशकसम्म काम हुन नसकेको अवस्थामा २५ औं वर्ष लामो प्रक्रियापछि आएर दैजीछेला औधोगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढेको छ । 

२०६६ सालमा जिल्ला वन समन्वय समितिले आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने सहमति गरेको र जनचेतना सामुदायिक वन, वेदकोट सामुदायिक वनले पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा दिन सहमति जनाएका थिए । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पनि दैजीछेलाको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि चार किल्ला प्रमाणित गरेकोछ । औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेको छ । 

अढाइ दशकदेखि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने हल्ला चलेको भएपनि हाल आएर काम अगाडि बढेपछि स्थानीय पनि ढुक्क भएका छन् । लामो समय प्रक्रियामा रहेको दैजिछेला औद्योगित क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भएको बेतकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोककुमार चन्दले बताए ।

‘लामो समयदेखि प्रक्रियामै अल्झन् बनेको इआइए स्वीकृत भएको छ ।’ प्रमुख चन्दले भने, ‘इआइए स्वीकृत भएकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न धेरै समय लाग्ने अवस्था हुँदैन ।’ जिल्ला वन कार्यालयको गलत रिर्पाेटिङका कारणले इआइए स्वीकृत गर्न धेरै समय लागेको उनको भनाइ थियो । २०७५ असोजमा जिल्ला वन कार्यालय महेन्द्रनगरले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दैजीछेला क्षेत्रमा उद्यौगिक क्षेत्र स्थापना गर्न नसकिने पत्र पेस गरेपछि धेरै अगाडि बढेको औद्योगिक क्षेत्रको सम्पूर्ण काम रोकिएको थियो । 

वन कार्यालयले दैजी औद्योगिक क्षेत्रसँग शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज जोडिएको र औद्योगिक क्षेत्रबाट झण्डै ७० किलो मिटर टाढा रहेको भारतमा पर्ने दुधुवा नेशनल पार्कलाई औद्योगिक क्षेत्रसँग जोडिएको उल्लेख गरेको चन्दले बताए । उनले सालको पुनरउत्पादित क्षेत्र र जंगली जनावरको हिडडुल गर्ने बाटो भएको भन्दै कञ्चनपुरको उक्त क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न सकिदैन भनेर वन कार्यालयले झूटो रिर्पाेटिङ गरेपछि औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढेर पनि रोकिएको बताए । नगर प्रमुख चन्दले भने–‘वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसँग सवै कुरा यथेष्ट प्रमाणसहित पेस गर्दा मन्त्रालय स्तरबाटै सकारात्मक कुरा आएपछि इआइए स्वीकृत हुने अवस्था आएको हो ।’ उनले अब औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्य द्रूत रुपमा अगाडि बढ्ने बताए । 

सरकारले एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको छ । संघीयता आएसंगैै दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । मन्त्री परिषदले दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि २०७२ चैत्रमा नै निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएपनि धेरै समय इआइएमै रोकिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको २ सय ९३ बिगाहा जग्गा भने कित्ताकाट भएर नेपाल सरकारको नाममा भैसकेको अवस्था छ । राष्ट्रिय वनको उक्त जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नाममा गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएकोे नगर प्रमुख चन्दले बताए । 

‘प्रक्रियागत जटिलता लगभग सकिएको अवस्था छ । कित्ताकाट गरिएको राष्ट्रिय वनको जग्गा भोगाधिकारको लागि औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेड बालाजलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रत्रियामात्रै बाँकी छ’, उनले भने । ‘भोगाधिकारको कुरा पनि ढिलो चाडो सकिन्छ नै, उद्योग मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल भएको अवस्थामा छ । औद्योगिक क्षेत्रको उद्धघाटन पनि भदौ महिनाभित्रै गर्ने कुरा भएको छ ।’ 

उनले औद्योगिक क्षेत्रको सिलान्यास पश्चात आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्य अगाडि बढ्ने उनले बताए । दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र झण्डै साढे ६ अर्बको प्रोजेक्ट भएको समेत नगर प्रमुख चन्दले बताए । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेपनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछिमात्रै औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढेको हो । 

स्थानीयलाई रोजगारीको आशा
औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने खबरले स्थानीय पनि निकै उत्साहित भएका छन् ।  प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको सिमाना नजिकै घर भएका बलबहादुर विष्टले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनापछि गाउँघरमै रोजगारी सृजना हुने विस्वासमा छन् । ‘गाउँमै उद्योग स्थापना भएपछि रोजगारी पाइने भन्ने ठूलो विस्वास छ ।’ विष्टले भने, ‘धेरै जना गाउँघरकै स्थानीय रोजगारी नपाएर भारत लगायत तेस्रो मुलुक जान बाध्य भएका छन् । उद्योग स्थापना भएपछि गाउँघरमै रोजगारी सृजना पश्चात विदेश जाने युवाको सङ्ख्यामा निकै कमी आउँछ ।’ विदेशका दुख भन्दा स्वदेशको दुख सजिलो हुने उनले बताए । 

औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि अरुभन्दा रोजगारीमा स्थानीयलाई बढी अवसर दिनु पर्ने विष्टको भनाई छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनु भनेको कञ्चनपुर लगायत सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै गौरवको कुरा भएको समेत उनले बताए । उनले लामो समय वित्दा सम्म सुरसार नदेखिएको औद्योगिक क्षेत्रको जति सक्दो प्रक्रियागत छिटो स्थापना गनुपर्ने बताए । 

‘यस क्षेत्रका स्थानीयलाईमात्र नभएर सुदूरपश्चिमका विदेशिएका हजारौ युवालाई स्थानीय स्तरमै रोजगारीको अवसर प्रदान हुन्छ ।’ उनले भने, ‘रोजगारी प्रदान भएसँगै यस क्षेत्रको आर्थिक लगायत धेरै कुराहरुमा पनि परिवर्तन आउने सम्भावना हुन्छ ।’  स्थापना पछिको समयमा यहााका युवाको विदेश पलायन हुने मानसिकतामा पनि परिवर्तन हुने उनले बताए । 

यस्तै दैजिछेलाका अर्का स्थानीय गणेश ओखेडाले भने औद्योगिक क्षेत्र स्थापना पश्चात स्थानीय स्तरमा युवाले रोजगारी नपाएर भौतारिनु पर्ने अवस्था पनि निराकरण हुने बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्र बन्नु भएको यहाँका स्थानीय बासीको लागि सुवर्ण अवसर भएको छ ।’ ओखेडाले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र बनाउने ठाउँ वरपर रहेको नागरिकको बसोबास भने यथावत राखेर औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थापना गरिनु पर्दछ, त्यसो भयो भने यहाँका आम नागरिकलाई आगनमै रोजगार झै हुनेछ ।’

सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार पूवतर्फ छेला मुक्तकमैया बस्ती तथा धेउडीथुम खोल्सा, पश्चिमतर्फ चुरे वनक्षेत्र, दक्षिणतर्फ चाँदनीफाँटा बस्तीको चार किल्लाभित्रको जनचेतना सामुदायिक वनको करिब २०० हेक्टर र वेदकोट सामुदायिक वनको करिब ४५० हेक्टरसमेत ९०० बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि कायम गरिएको छ ।