सरकारले चल्ने सम्भावना कम भएका विमानस्थलको लागि करिब एक अर्ब खर्च गरिरहेको छ । त्यसमा सुदुरपश्चिमका विमानस्थलका लागि साढे चार करोड बजेट खर्च भईरहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राजनीतिक नेताको दबाबमा चल्ने सम्भावना कम भएका अधिकांश विमानस्थलमा पनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । पञ्चायतकालमा पहाडी जिल्लामा सडकको पहुँच नहुँदा अधिकांश जिल्लामा विमानस्थल बनेका थिए । तर वि.सं. २०५० को दशकमा अधिकांश जिल्लामा सडकको पहुँच पुगेसँगै विमानस्थल बन्द भए ।

पछिल्लो समय नेताहरुको दबाबमा चल्न नसकेका विमानस्थल र नयाँ विमास्थलको लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । अहिले सडकमार्गको विस्तारसँगै नेताको दबाबमा बनेका अधिकांश विमानस्थल ‘सेतो हात्ती’ हुने डर छ । यातायात तथा पूर्वाधार विज्ञले भने सरकारको यो कदमलाई राज्यको स्रोत दोहनको रुपमा लिएका छन् । ‘अहिले जति पनि विमानस्थल बनिरहेका छन्, कुनै अध्ययनविना नै बनिरहेका छन्’, पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यले भने, ‘यातायातका पूर्वाधार बनाउँदा रेल, सडक र हवाइ यातायातको एकीकृत योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ ।’

चलाउन नसकेका विमानस्थलको लागि कति बजेट ?
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले करिब एक अर्बका ठेक्का आयोजनामा काम गरिरहेको छ ।  त्यसमा सुदुरपश्चिमका विमानस्थलका लागि साढे चार करोड बजेट रहेको छ ।  सुदुरपश्चिममा सवैभन्दा बढी बजेट बझाङ विमानस्थलका लागि रहेको छ । बझाङ विमानस्थलमा रनवे, ट्याक्सी वे तथा एप्रोन कालोपत्रे तथा टेवा पर्खाल निर्माण कार्यका लागि ३ करोड खर्च भईरहेको छ ।

बाजुरा विमानस्थलमा पहुँच सडक, फेन्सिङ तथा टेवा पर्खाल निर्माण कार्यका लागि ४० लाख, दार्चुला गोकुलेश्वर विमानस्थलको सुदृढीकरण कार्यका लागि ८८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । महेन्द्रनगर, कमलबजार, बैतडी पाटन विमानस्थलका लागि १७–१७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्राधिकरणले भएका विमानस्थल पनि चलाउन सकिरहेको छैन । यात्रु नपाएको भन्दै परीक्षण उडान भएका विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउन नसकेकोको अवस्थामा नेताहरुको दबाबमा बजेट छुट्याइने गरेको छ । 

नचलेका विमानस्थलका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट
बझाङ –३ करोड
दार्चुला गोकुलेश्वर –८८ लाख ४९
महेन्द्रनगर –१७ लाख ६९ हजार
कमलबजार –१७ लाख ६९ हजार
बैतडी पाटन –१७ लाख ६९ हजार

‘नचल्ने विमानस्थलमा खर्चः राज्यको सम्पत्ति दोहन’
बुद्ध एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत जथाभावी विमानस्थल निर्माण राज्यको दोहन भएको बताउँछन् । ‘अहिले बन्द रहेका र नयाँ विमानस्थलमा राज्यले अर्बौँ खर्च गरिरहेको छ’, बस्नेतले भने, ‘बनिरहेका अधिकांश विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सम्भव छैन । यो राज्यको सम्पत्ति दोहन मात्रै हो ।’ 

दुर्गममा उडान गरिरहेको यति एयरलाइन्सका कार्यकारी अधिकृत अनोज रिमाल भौगोलिक अवस्था पनि राम्रो भएको र घना बस्ती भएको क्षेत्रमा व्यावसायिक उडान सम्भव हुने बताउँछन् । ‘अहिले दुर्गममा बनेको अधिकांश विमानस्थल व्यावसायिक उडानका लागि फिजिबल छैन’, रिमालले भने, ‘विमानस्थलमा जहाँ फिजिबल छ, त्यहाँ तारा एयरले उडान गरिरहेको छ ।’ उनले अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा बनिरहेका विमानस्थलमा ५० प्रतिशत सब्सिडी (सहुलियत) दिए मात्रै उडान गर्न सक्ने बताए ।