सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६मा प्रदेशका सबै(८८ वटा) स्थानीय तहका लागि अल्ट्रासाउण्ड मेशिन खरिद ग–यो । कुल रकम १३ करोड ८५ लाख कुल बजेट खर्च गर्दा निर्देशनालयले एउटै मेशिनको पौने १६ लाख खर्च गरेको छ । यसरी खरिद गर्दा निर्देशनालयले खरिद प्रक्रियादेखि वितरण गर्दासम्म तमामौ त्रुटीहरु गरेको छ । बजेट सिध्याउनकै लागि निश्चित कम्पनीलाई अल्ट्रासाउण्ड मेशिन खरिदको ठेक्का दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउदै वितरण गर्दासम्म त्रुटी नै त्रुटी गरेको छ । जुन कुरालाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयको ५७ औं रिपोर्टले पनि समेटेको छ ।
ओम्नी ग्रुप लक्षित ‘स्पेसिफिकेशन’
निर्देशनालयले अल्ट्रासाउण्ड मेशिन खरिद गर्नु अगाडी ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेशन’ बनाएको थियो । निर्देशनालयले बायोमेडिकल इन्जिनियर विजय विष्टलाई ‘कन्स्ल्ट्यान्ट’ नियुक्त गरेर ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेशन’ बनाएको थियो । स्पेसिफिकेशन बनाउने कार्यमा अर्का बायोमेडिकल ईन्जिनियर हरिराम दवाडी पनि संग्लन थिए ।
उनीहरुले बिबादित ओम्नी ग्रुपको आपूर्तिकर्ता कम्पनी हस्पिटेक ईन्टरप्राईजेजलाई नै ठेक्का पर्नेगरी ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेशन’ तयार गरेर मापदण्ड तयार गरेको आरोप छ । स्पेसिफिकेशनमा ‘कार्डियो भास्कुलर’, ‘सेरिब्रो भास्कुलर’, ‘पेरिफेरियल भास्कुलर’ र ‘सफ्ट टिस्यू’ स्क्यानिङ गर्ने सिस्टम सहितको अल्ट्रासाउण्ड मेशिनमा हुनैपर्ने उल्लेख छ । जुन फिलिप्सको ‘ल्यूमिफाई’ मोडलमा मात्र मेल खाने आपूतिकर्ताहरु बताउछन् ।
‘निर्देशनालयको डिनाईन अनुसार नै फिलिप्सको ल्युमिफाई मोडलको अल्ट्रासाउण्ड मेशिनमा भएका विशेषताहरू नै ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेशन’ तयार पारियो,’ एक जना आपुर्तिकर्ताले भने, ‘फिलिप्सका मेसिनरी उपकरणको एक मात्र नेपाली आपूर्तिकर्ता हस्पिटेक हो । त्यसैले उसैले यसको टेण्डर पाउने निश्चित थियो ।’ आपूर्तिकर्ता हस्पिटेक ईन्टरप्राईजेज विगतदेखि नै विवादित कम्पनी हो ।
ओम्नी ग्रुपभित्र नै पर्ने कम्पनीले देशभरका अधिकांश अस्पतालमा सिन्डिकेट कायम गरेर मेडिकल उपकरण बिक्री गर्दै आएको छ । ओम्नी ग्रुपसँग विभिन्न २१ वटा फर्महरु रहेका छन् । फरक–फरक नामका कम्पनीबाट टेण्डर हत्याउँदै आएको सो समुहले पछिल्ला दुई बर्षदेखि सुदुरपश्चिमका स्वास्थ्य संस्थामा पनि सिण्डीकेट कायम गर्दै एकजना धनगढीका व्यवसायीसँग मिलेर एकाधिकार कायम गरिरहेको छ ।
महालेखा भन्छः स्वास्थ्य निर्देशकको सेटिङ
महालेखा परिक्षकको कार्यालयको ‘५३ औँ बार्षिक प्रतिवेदन’ले स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थी स्वयम् स्पेसिफिकेशनमा संशोधनमा सक्रिय रहेको जनाएको छ ।
महालेखा परिक्षाको कार्यालयको प्रतिवेदनको निष्कर्श
‘बोलपत्रको प्रकृया सुरु भईसकेपछि एक स्वदेशी बोलपत्रदाताको आग्रहमा प्रदेश निर्देशकबाट २०७६÷०२÷२४ मा स्पेसिफिकेशन संशोधन गरेको देखियो । माथिल्लो तहबाट स्पेसिफिकेशन तथा लागत अनुमान स्वीकृत भएको अवस्थामा तल्लो तहबाट संशोधन गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बोलपत्रदाताले अल्ट्रासाउण्ड मेसिनको कन्ट्री अफ ओरिजिन युएसए उल्लेख गरेकोमा प्लाज्मा कर्पोरेशन हङकङले जारी गरेको कमर्सियल ईन्भ्वाइसलाई आधार मानी प्रतितपत्र खोल्न स्वीकृत दिएको छ ।’
८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसीन खरिद गर्दा प्रदेश सचिवबाट स्वीकृत भएको स्पेसिफिकेशन बोलपत्रदाताको आग्रहमा स्वास्थ्य निर्देशक अवस्थीले संशोधन गरेका छन् । स्पेसिफिकेशन संशोधनसंगै अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरीद गर्दा पटक पटक खरीद ऐन विपरित काम भएको महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ । सम्झौताको सर्त अनुसार गुणस्तरीय सामान प्राप्त गर्ने प्रत्याभुती हुनु पर्नेमा खरिद प्रक्रियामा महालेखाको प्रतिवेदनले औला उठाएको छ ।
अन्य आपुर्तिकर्ताको सुझाव र निवेदन ईन्कार
अल्ट्रासाउण्ड मेसिन हस्पिटेकलाई मात्र ठेक्का दिने प्रावधान राखिएपछि अन्य आपुर्तिकर्ताले त्यसको विरोध गरेका थिए । उनीहरुले त्यस्तो नगर्न स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई पटक–पटक सुझाव पनि दिएका थिए । आपुर्तिकर्ताहरुले फिलिप्ससँग मात्रै मिल्ने टेक्निकल स्पेसिफिकेसन सच्याएर सवैलाई मिल्ने किसिमको बनाउन पनि निवेदन दिएका थिए । तर निर्देशनालयले आपुर्तिकर्ताले दिएका निवेदन र सुझावलाई ईन्कार गरिदियो । ‘माग अनुसारको प्रावधान नमिलेको भन्दै प्राविधिक मुल्याङकनमा अन्य प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको थियो,’ ईजी हेल्थ केयरका सञ्चालक पोष्टवहादुर ज्ञवालीले भने, ‘मिलोमतोमा टेण्डर दिने योजना बनाईएकै कारण अन्य आपुर्तिकर्ताको प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको थिया ।’
यसपछि २०७६ बैशाख २३ गते निर्देशनालयले बोलपत्र आह्वान ग–यो । जसमामा ईजी ईन्फा प्रालि, हस्पिटेक ईन्टरप्राइजेज, लाइफलाईन ट्रेड इन्टरनेशनल, की कन्सेप्ट प्रालि र लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालि गरी पाँच वटा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले निवेदन दिए । पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार २०७६ को असार १३ गते ठेक्का पाएको हस्पिटेकलाई सम्झौता गर्न बोलाईयो ।
कबोल अंकभन्दा बढी भूक्तानी
निर्देशनालयका अनुसार८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड खरिदका लागि हस्पिटेक ईन्टरप्राईजेजसंग ११ करोड ६६ लाख ४२ हजारमा सम्झौता भएको थियो । तर हस्पिटेकलाई कबोल रकमभन्दा बढी भुक्तानी दिईएको छ । सो कम्पनीले भ्याट बाहेकको रकम कबोल गरेको भन्दै भ्याट बाफतको रकम थपिदिन सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत् मन्त्री परिषद्लाई माग गरियो ।
जसमा २०७६ कार्तिक २० को मन्त्री परिषद्को बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको सो प्रस्ताव पारित गरी रकम दिने बाटो खोलिदियो । त्यसपछि भ्याट बाफतको दुईकरोड १९ लाख ४३ हजार समेत भुक्तानी दिएको निर्देशक अवस्थीले स्वीकार गरे । तर अन्य आपुर्तिकर्ताहरुले भने सुरुमा भ्याट सहित कबोल राखिएकोमा पछि कागज परिवर्तन गर्दै भ्याट बाहेक भनेर सवा दुई करोड झ्वाम पारिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
बजार मुल्यभन्दा दोब्बरमा खरिद
८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड खरिदमा निर्देशनालयले कुल १३ करोड ८५ लाख ८५ हजार खर्च गरेको छ । एउटै मेसिन खरिदका लागि पौने १६ लाख खर्च भएको छ । तर उपकरण आपुर्तिकर्ताहरु भने खरिद गरिएको एउटा मेशिनको साढे सातदेखी आठ लाखसम्म पर्ने दाबी गर्छन् । ‘फिलिप्स कम्पनीको त्यो अल्ट्रासाउण्डको बजार मूल्य साढे सातदेखी आठलाखसम्म पर्छ,’ एक आपूर्तिकर्ता भन्छन्,‘यहाँ एउटैको पौने १६ लाख खर्च गरिएको छ । जसमा आधा रकममा कमिशनको खेल भएको छ ।’
यता स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका निर्देशक डा. अवस्थीले भने सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै अल्ट्रासाउण्ड खरिद भएको दावी गर्छन् । उनले खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दावी गरे ।
उजुरी नै उजुरी ! तर सुनुवाई भएन
अल्ट्रासाउण्ड मेशिन खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै २०७६ कात्तिक २६ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सो बारेमा छानविन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा.अवस्थीसँग जानकारी मागेर झारो टा–यो । अवस्थीले जवाफ दिएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालय तौ चुप मैँ चुप भएका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि सो विषयमा सामान्य जवाफ लिँदै चुप बसकोे छ ।
अख्तियारमा उजुरीः नौ महिनासम्म अघि बढेन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि २०७६ कात्तिक २७ गते यसबिषयमा उजुरी परेको थियो । तर अहिलेसम्म उजुरीमाथि सुनुवाई समेत भएको छैन । अख्तियारले उजुरीपछि छानविन थालेकोमा नौमहिना हुन लाग्दा पनि छानविन टुङग्याएको छैन् ।
अनुसन्धानको काम जारी रहेको भन्दै अख्तियार महेन्द्रनगर कार्यालयका सुचना अधिकारी हरिश जोशीले अल्ट्रासाउण्डको मुद्दालाई किनारा लगाउने बताए । उनले प्राविधिक उजुरी भएकोले अनुसन्धान प्रक्रियामा केही ढिलाई भएको र कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडी बढिरहेकोले यस बारेमा अब विस्तृत अध्ययन गरिने बताए ।
प्रदेश सार्वजनिक लेखा समिति अलमलमा
प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिमा यसबारे उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि लेखा समितिले खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात मागेको थियो । कागजात मागेको लामो समय हुँदा समितिले छानविन अगाडी वढाउन सकेको छैन् । हालसम्म अल्ट्रासाउण्डको छानविन गर्नका लागि लेखा समितिमा छानविन गर्न उप–समिति समेत बनेको छैन् । लेखा समितिकी सभापति कुमारी नन्दा बमले अहिले अल्ट्रासाउण्ड खरिद प्रक्रियाबारे प्रारम्भिक मात्रै छानविन भएको बताईन् । अव विस्तृत अनुसन्धानको काम अगाडी बढाउने उनको भनाई छ ।
हस्तान्तरणमा पनि विवाद
स्वास्थ्य निर्देशनालयले अल्ट्रासाउण्ड खरिदपछि २०७६ को पुस पहिलो साता वितरणको तयारी थाल्यो । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी मार्फत वितरण गर्ने योजना स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले बनाएका थिए । तर छानविनकै क्रममा अल्ट्रासाउण्ड वितरणमा सहभागी भए थप विवादमा परिने भन्दै मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीले पुस १५ गतेका लागि सार्न लगाए ।
पुस १५ मा ९ वटै जिल्ला सदरमुकाममा रहेका स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री मार्फत मेसिन वितरणको कार्यक्रम राखियो । तर अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्री भट्ट र सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदी पनि सहभागी भएनन् । अल्ट्रासाउण्ड हस्तान्तरण कार्यक्रममा कतिपय स्थानीय तह समेत सहभागी नभएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले समेत स्वीकार गरेको छ । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म पनि एक वा दुई स्थानीय तहमा अल्ट्रासाउण्ड मेशिन पुगेको छैन ।
तालिम प्रदेशबाहिर किन ?
अल्ट्रासाउण्ड मेसिन ८८ स्थानीय तहका लागि खरिद गरिएको हो । तर अल्ट्रासाउण्ड उपकरण चलाउन सक्ने जनशक्ती भने कुनै पनि स्थानीय तहसँग छैन् । स्वास्थ्य निर्देशनालयले २०७६ पुस १८ गते कैलाली बाहेक ८ जिल्ला सदरमुकामका स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै तालिममा सहभागी पठाईदिन अनुरोध गरेको थियो । माघ ५ गतेदेखि सुरु हुने तालिमका लागि एक जना नर्सिङ कर्मचारी पठाउन आग्रह गरिएको थियो ।
तालिम भने बाँकेको भेरी अस्पतालमा राखिएको थियो । त्यो वेलादेखि सेती अस्पतालमा पनि तीनजना रेडियोलोजिष्ट छन । रेडियोलोजिष्ट प्रदेशभित्रै हुँदाहुँदै तालिम भेरी अस्पतालमा राखिएपछि अल्ट्रासाउण्ड खरिद प्रक्रियाबारे आशंका झन बढेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले समेत सेती अस्पतालमै तालिम सञ्चालन गर्न निर्देशक अवस्थीलाई निर्देशन समेत दिएका थिए । तर अटेरी गर्दै भेरी अस्पतालमा नै तालिम सञ्चालन गरिएको थियो ।
दक्ष जनशक्ती खोई ?
सेती अस्पतालमै कार्यरत एक जना रेडियोलोजिष्टका अनुसार अल्ट्रासाउण्ड मेसिनबाट गर्भवती र गर्भको बच्चाको स्वास्थ्य जाँच गर्न रेडियोलोजिष्ट चाहिन्छ । ‘रेडियोलोजिष्ट नभए मेडिकल अधिकृतलाई तालिम दिएर पनि अल्ट्रासाउण्ड सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’ उनले भने, ‘स्टाफ नर्सलाई आधारभूत तालिम दिएको भरमा अल्ट्रासाउण्ड सञ्चालनको जिम्मा दिईएकोले त्यस्को दुरुपयोग समेत भईरहेको छ । भु्रण हत्याले प्रश्रय पाउन थालेको छ ।’ सरकारी नियम अनुसार अल्ट्रासाउन्डको काम रेडियोलोजिष्ट वा गाईनेकोलोजिष्टले मात्र गर्न पाउँछन् । फ्रिडम फोरम को सहकार्यमा तयार गरिएको रिपोर्ट
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
