कैलालीको गेटा स्थित गेटामा सरकारले निर्माण गरिरहेको मेडिकल कलेजमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि नै एमबीबीएस कार्यक्रम शुरू गर्ने लक्ष्य राखिए पनि भवन निर्माण पूरा नहुँदा र स्वायत्त प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन नबन्दा अस्पताल र कलेज सञ्चालन अनिश्चित बनिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म सरकारले चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य विज्ञान अध्ययनका लागि स्नातक तहको पढाइ हुने कलेज सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
त्यहाँ निजी स्तरबाट समेत यस्तो कलेज खोलिएको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा परेको छ । सरकारले मेडिकल युनिभर्सिटीको अवधारणा अन्तर्गत सुदूरपश्चिमको कैलाली धनगढीमा गेटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी पनि थालेको थियो । तर, मेडिकल युनिभर्सिटी स्थापना र सञ्चालनका लागि चाहिने ऐन संसदबाट पारित नहुँदा र निर्माण कार्य सुस्त हुँदा धनगढीको गेटामा मेडिकल कलेज खोल्ने विषय अलपत्र परेको छ ।
गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना भए चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य विज्ञान विषयमा स्नातकको अध्यापन हुने त छँदैछ, सुदूरपश्चिमवासीले आफ्नै ठाउँमा विशिष्टीकृत स्तरको स्वास्थ्य सेवा पनि पाउँछन । गेटामा मेडिकल कलेज खोल्न चाहिने पूर्वाधारबारे सुझाव दिन गठित प्राविधिक उप–समितिका चार सदस्यको टोलीले १६ असोजमा धनगढी पुगेर कलेज निर्माण भइरहेको ठाउँको अवलोकन ग¥यो ।
अवलोकनमा गएका उप–समितिका एक सदस्य डा. सुजनबाबु मरहठ्ठाका अनुसार, मेडिकल कलेजको भवन निर्माणको काम ८० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । गेटा मेडिकल कलेजका लागि शिक्षा मन्त्रालयको लगानीमा १५ देखि २० वटा भवन बन्दैछन । भवन निर्माणका लागि ७ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म करीब २ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
डा. मरहठ्ठा भवन निर्माणको काम सकिनै लागेका कारण अब कलेज तथा अस्पताल संञ्चालनका लागि चाहिने अन्य उपकरण तथा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन । गेटामा स्वायत्त मेडिकल युनिभर्सिटीको अवधारणा अनुसार कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि ऐन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग जस्ता निकायले पहल नगर्दा ऐन संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन ।
डा. मरहठ्ठा भन्छन्, “भवन नै नबनेको मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने तर गेटामा कलेज सञ्चालन गर्न भवन निर्माणको अधिकांश काम पूरा भइसक्दा पनि संसदबाट पारित हुन नसक्नु कमजोरी हो ।” उनका अनुसार, गेटा मेडिकल कलेज केन्द्र वा प्रदेश सरकार कसको मातहत राख्ने भन्नेमा अन्योलका कारण पनि सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको हो ।
ऐन नबन्दा उल्झन
राष्ट्रिय स्तरको मेडिकल प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने गरी गेटामा मेडिकल कलेज खोल्न भइरहेको काम स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाका लागि महत्वपूर्ण हो। यो धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्तै स्वायत्त निकाय हुनेछ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुअघि अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने र अस्पताल सञ्चालन एकदमै छिटो गर्दा पनि गेटामा अझै एक वर्ष लाग्ने बताउँछन् ।
सन् २०१५ मा रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा गेटामा मेडिकल कलेज स्थापनका लागि चाहिने बजेट तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले त्यतिबेला सात वर्षे योजना अन्तर्गत मेडिकल कलेज बनाउन बजेट छुट्याएको हो । तर राज्यले सुदूरपश्चिमवासीको चाहनालाई बुझेर कलेज स्थापना र सञ्चालनका लागि तदारुकता नदिएका कारण ऐन आउन नसकेको डा. मरहठ्ठा बताउँछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनसार गेटामा सात सय बेडको अस्पताल र मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि भवन निर्माणको काम लगभग पूरा भइसकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा कलेज र अस्पताल सञ्चालनका लागि चाहिने भवन र होस्टलको निर्माण पूरा भइसकेको र प्राध्यापकको आवास गृह मात्र बन्न बाँकी रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बनिसकेका भवन हस्तान्तरण भएको छैन भने अस्पतालका लागि चाहिने उपकरण जडानको काम पनि बाँकी छ ।
गेटा मेडिकल कलेजको गुरुयोजना
प्रवक्ता शर्मा यो मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि ऐनको मस्यौदा बनिसकेको बताउँछन् । “कानून मन्त्रालयको सहयोगमा ऐनको मस्यौदा बनिसकेको छ, संसदमा पेश गर्न मात्र बाँकी छ”, उनी भन्छन् । उनी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुअघि अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने र अस्पताल सञ्चालन एकदमै छिटो गर्दा पनि अझै एक वर्ष लाग्ने बताउँछन्।
मेडिकल कलेज प्रर्वद्धन विकास समितिले २०७२ सालमा शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको रणनीतिक विकास योजना अनुसार भने गेटा मेडिकल कलेजमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि एमबीबीएस कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ बाट विशेषज्ञ तहको पढाइ शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, लक्ष्य अनुसारको काम हुन नसक्दा मेडिकल कलेज तथा अस्पताल सञ्चालनको समय धकेलिइरहेको छ ।
अहिले अनशनमा बसिरहेका चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको पहिलो मागमध्ये गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर पठनपाठन शुरू गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. चेतराज पन्त ठेकेदारले निर्माणमा गरेको सुस्तताका कारण अस्पताल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताउँछन । उनी निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढे अबको एक वर्षभित्र अस्पताल नै सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन् । डा. पन्त धनगढीमा मेडिकल कलेज बनेपछि सधैं उपेक्षित सुदूरपश्चिमवासीले स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा अवसर पाउने बताउँछन् ।
उनी यो मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी पढ्न र अस्पतालको उपचार सेवामा स्थानीयको पहुँच बढाउन अन्य ठाउँको तुलनामा शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्ने बताउँछन् । “यति मात्र होइन, कलेज सञ्चालनका लागि चाहिने विषयगत शिक्षक सहजै उक्त क्षेत्रमा जान नमान्ने भएकाले प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ” उनी भन्छन् । अनशनमा बसिरहेका चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको पहिलो मागमध्ये गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर पठनपाठन शुरू गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
