लकडाउनपछि कैलालीका होटल व्यवसायीलाई २ अर्ब घाटा लागेको छ। होटल व्यवसायी संघ कैलालीका अनुसार कैलाली जिल्लामा करिव २० अर्वको लगानी सहित साना ठूला गरी २५ सय जति होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायहरु संचालनमा रहेकोमा लकडाउनपछि होटल व्यवसाय बन्द हुँदा दुई अर्व बढिको घाटा लागेको हो।

संघले होटल व्यवसाय धरासयी बन्दै गएको गुनासो सहित आज ८ बुदे माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन समेत बुझाएको छ। यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ। 

पुनः व्यवसाय संचालन गर्न सकिने योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने, विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी लकडाउन अवधिभरको घरभाडा, विजुलि, पानी महशुल पूर्ण रुपमा छुट गर्ने र लकडाउन खुल्ला भई व्यवसाय पुर्ववत अवस्थामा नआए सम्म साविक भाडामा ५० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको संघका अध्यक्ष कलम बमले जानकारी दिए। 

यस्तो छ ज्ञापनपत्र
सम्माननिय प्रधान मन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय 
मार्फत 
श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली । 

    विषयः होटल तथा पर्यटन व्यवसायको समस्या सम्वन्धमा ।

     हाल विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा देखा परेको कोभिड–१९ कोरोना भाईरसको कारण विश्व जगतलाई आक्रान्त पारीरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल पनि यसवाट अछुतो रहन सकेन । यस माहामारीवाट बच्न र यसको संक्रमण फैलिन नदिन हाम्रो देश नेपालमा पनि विगत २ महिना देखि लकडाउनको अवस्था छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनलाई यस होटल व्यवसायी संघ संग सम्वन्धित सम्पूर्ण व्यवसायीहरुले पूर्ण रुपमा पालना गरी राज्यको नितिमा सरकारलाई सहयोग गर्दै आईरहेका छौं । 
    कैलाली जिल्लामा करिव २० अर्वको लगानी सहित साना ठूला गरी २५ सय जति होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायहरु संचालनमा छन् भने ती व्यवसायहरुद्वारा करिव १६ हजार व्यक्तिहरुको प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भएको छ । अहिलेको लकडाउनको कारणले सवै भन्दा वढी मार होटल व्यवसाय क्षेत्रमा परेको छ । लकडाउन भएदेखि आजका दिन सम्म कैलाली जिल्लामा होटल व्यवसाय क्षेत्रमा करिव २ अर्वको घाटा भएको छ । यसरी यतिका दिन सम्म व्यवसाय पूर्ण रुपमा वन्द रहेका कारण जिविकोपार्जन गर्न र कर्मचारी तथा मजदुरको परिश्रमिक, घरभाडा र ऋणको व्याज तथा किस्ता तिर्न नसक्ने गरी व्यवसायीहरु धारासायी वन्दै गएका छन् । अझै केहि समय यस्तै अवस्था रहिरहेमा व्यवसाय नै वन्द भई टाट पल्टिने अवस्था रहनेछ र स्वयं व्यवसायी नै वेरोजगारी हुने अवस्था वढ्दै जाने निश्चित छ । 
       
           नेपाल सरकारले पर्यटन भ्रमण वर्ष–२०२० घोषणा गरी सके पश्चात हौसियका र उत्साहित भई आफ्नो जायजेथा वैंक तथा वित्तिय संस्थामा धितोवन्धक राखी ऋण लिएर लगानी वढाएका तथा नयाँ व्यवसाय संचालन गरेका व्यवसायीहरुको लगानी वालुवामा पानी भएको छ । पर्यटनको माध्यमवाट मात्र देशमा आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भन्दै सुन्दर सपना देखि अहोरात्र लागि रहनुभएका पर्यटन व्यवसायी तथा होटल व्यवसायीहरुको आशामा तुवालो लागेको छ । अव यो माहामारी कहिले नियन्त्रण हुन्छ ? कहिले वाट बजार खुल्ला भई आर्थिक कारोवार सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ  भन्ने कुनै निश्चित  छैन र बजार सामान्य अवस्थामा आएमा पनि होटल व्यवसाय पूर्ववत अवस्थामा फर्कन थप केही महिना लाग्ने निश्चित छ ।
         
          यसरी ठूलो आशा र अभिलाषाका साथ होटल व्यवसायमा लागानी गरेका र लगानी थपीरहेका व्यवसायीहरुले आफू स्वारोजगार हुदै व्यवसाय गर्दै आइरहेका व्यवसायीहरु र तिनमा निर्भर रहेका कर्मचारी तथा मजदुरको रोजगारी सुरक्षित गर्न तर्फ केन्द्रित भई यस क्षेत्रको सुमुचित विकास गर्न आ.व. २०७७÷०७८ को बजेट मार्फत तपशिल समस्याहरुको सम्बोधन हुने गरी आवश्यक निति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गरी समग्र पर्यटन उद्योगको विकास र वर्तमान समस्यावाट निकास पाउन राज्यले एउटा अभिभावकको भुमिका निर्वाह गरी सहयोग गरी दिनहुन सादर अनुरोध गर्दछौं । साथै उक्त निति तथा कार्यक्रम पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले पनि ठोस योजना निर्माण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौं । 

समस्या तथा मागहरु ः–
१. लकडाउन अवधि कायम रहँदा सम्म एवं माहामारीको पूर्ण नियन्त्रण नभए सम्म होटल व्यवसायहरु पूर्ण वन्द हुने निश्चित प्रायः भएकाले यस व्यवसायमा आवद्ध व्यक्ति परिवार तथा मजदुरहरु पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने देखिन्छन् । जसका लागी ठोस रुपमा व्यवसाय पुनः संचालन गर्न सकिने योजना तर्जुमा गरी तत्काल लागु गरी दिनहुन । 
२. विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी लकडाउन अवधिभरको घरभाडा, विजुलि, पानी महशुल पूर्ण रुपमा छुट गर्ने र लकडाउन खुल्ला भई व्यवसाय पुर्ववत अवस्थामा नआए सम्म साविक भाडामा ५०% छुट गर्ने व्यस्था मिलाई दिनहुन । 
३. होटल व्यवसायीहरुले वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुवाट लिएको ऋणको व्याज तथा किस्ता तिर्ने मुल श्रोत यहि व्यवसाय भएकाले लकडाउन अवधि भरको व्याज मिनाहाका साथै पुर्ववत अवस्थामा व्यवसाय संचालन नभए सम्म कम्तिमा २ वर्ष पश्चात मात्र ऋणको किस्ता तिर्ने व्यवस्था मिलाई उक्त समय सम्मको व्याजमा शहुलियत व्याजदर निर्धारण गरीदिन हुन । 
४. यस माहामारीका कारण यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था रहेकोले यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै त्यस तर्फ विशेष योजना बनाई दिनहुन साथै व्यवसाय तथा व्यवसायीहरुको स्थिरताको लागि शहुलियत व्याजदरमा ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाई दिन हुन । 
५. व्यवसायीले संचालन गरेको व्यवसायलाई राज्यले धितो मुल्याङ्कन गरी सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाई दिन हुन । 
६. लकडाउन अवधिवाट संक्रमण काल भरीको राज्यलाई दाखिला गर्नुपर्ने सवै प्रकारका कर छुटको व्यवस्था गरी दिन हुन र मु.अ. करमा थप दस्तुर, व्याज, जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न हुन । 
७. होटल व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारी तथा मजदुरको उचित व्यवस्थापन तथा राहतको व्यवस्था मिलाई दिन हुन । 
८. नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारमा पर्यटन व्यवसाय सम्वन्धि राजश्व निति तथा पर्यटन विकास संग सम्वन्धि योजना तर्जुमा गर्न वनाईने समिति तथा उप–समितिमा अनिवार्य रुपमा यस होटल व्यवसायी संघ कैलालीको पनि प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था मिलाई दिन हुन । 

        उल्लेखित मागहरुको कार्यान्वयन तथा अन्य सम्वन्धित विषयहरुको सम्वन्धमा होटल व्यवसायी संघ कैलाली राज्यका आधिकारीक निकायहरु संगको सहकार्यक्रमा आवश्यक छलफल गरी पर्यटन व्यवसायको विकासको साथै रोजगारी सृजनाको अभियानमा निरन्तर लागी रहने विश्वास दिलाउन चाहान्छौं । साथै यस माहामरी नियन्त्रणको अभियानमा केन्द्र सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार संग सदैव समन्वय र सहकार्य गर्न तत्पर रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै हामीले सारेका माग एवं अनुरोधहरुलाई यथासिघ्र  कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गरीदिनु हुनेछ भन्ने पुर्ण विश्वास लिएका छौं । 

वोधार्थ :– १. माननिय मुख्य मन्त्री ज्यू,
   सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढी, कैलाली
२. होटल व्यवसायी महासंघ नेपाल
  केन्द्रित कार्यालय, काठमाण्डौं
३. होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ
  सुदूरपश्चिम प्रदेश
४. कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ
   धनगढी, कैलाली ।