सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ ०७८ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख शर्मिला कुमारी पन्तले २०७७ ७८ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रममा कोरोनाका कारण लाखौं नेपाली फर्किएकाहरुलाई लक्षित गरेर कृषि र स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिईएको छ ।
निति तथा कार्यक्रममा विदेशबाट फर्केकाहरुलाई कृषि लगायत स्वरोजगारका कार्यक्रममा जोड्ने र त्यसका लागि स्वरोजगार कोष मार्फत विना धितो ऋण प्रवाह गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । स्वदेश फर्केकाहरुलाई कृषि र गैर कृषिमा आवद्ध हुने गरी कार्यक्रम ल्याईने भएका छन् । रोजगारी सिर्जनासँगैै कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनका लागि किसानलाई कृषि ऋण दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
कृषि रिणको ब्याजमा अनुदान दिईने उल्लेख छ । मल, बीउ, कृषि उपकरण तथा कृषि कार्यका लागि उपयोग गरिने विद्युत शुल्कमा अनुदान दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा ल्याईने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । स्वरोजगारी र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यम र उद्यमीलाई पनि प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइने सरकारले जनाएको छ । यस्तै वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित रहने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको गोदावरीमा हरित, प्रदूषण मुक्त र वन्यजन्तुको सुरक्षित करिडोर सहितको राजधानी निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनालाई नै पनि प्राथमिकता दिईएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति, नेपाल सरकारले अंगिकार गरेको समष्टिगत आर्थिक नीति, पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, प्रदेश सभाका विषयगत समिति, राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी लगायतका निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सुझाव तथा प्रदेशका नागरिकको विकासका चाहना तथा प्रदेश सरकारले यस अघिका वर्षमा अवलम्बन गरेका नीति एवम् कोभिड १९ ले प्रदेशको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई ध्यान दिएर बजेट ल्याउने निति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । कोरोना महामारीको अन्त्यको अनिश्चितता, सरकारको लकडाउन, लकडाउनका कारण विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव, रोजगारी र मजदुरको समस्या तथा प्रदेशको अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनेको बताउँदै प्राथमिकता पुनःप्राथमिकीकरण गर्नुपरेको प्रदेश प्रमुख पन्तले जानकारी दिईन् ।
“कोभिड १९ को कारणबाट प्रदेशको वार्षिक कार्यक्रम, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा व्यवधान खडा भएको छ । कोभिड १९ को परीक्षणको कार्यलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने र निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने, महामारीबाट नागरिकको रक्षा गर्न सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने र यस्ता महामारी विरुद्ध लड्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गरिने, ज्याला मजदुरी गरी जीवन गुजारा गर्ने र विपन्न व्यक्तिहरूलाई लकडाउनको अवधिमा जीवन निर्वाहका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राहत तथा रोजगारी उपलब्ध गराइने, महामारीबाट प्रभावित दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, महिला, दलित, गरिब तथा सीमान्तकृत, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकको हित संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याईने, पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका व्यवसायलाई महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरूत्थानका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी रोजगारी गुमाएका, विदेश जान रोकिएका र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको श्रम, पुँजी, सीप र रुचिका आधारमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, प्रविधि तथा बीउपुँजी प्रदान गरी उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी र रोजगारी प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, महामारीबाट प्रभावित उद्यमीलाई सहुलियत दरमा आवश्यक यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउने र सहुलियत कर्जाका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरिने, महामारीका कारण परेको मनोवैज्ञानिक असरलाई सम्बोधन गर्न सचेतनामूलक तथा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिन लगायतका कार्यक्रम सुदुरपश्चिम सरकारले समावेश गरेको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
