दोस्रो चरणमा देखिएको कोरोना महामारीले कञ्चनपुरका सात शिक्षक र एक विद्यालय कर्मचारीले ज्यान गुमाएका छन् । जिल्लामा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट १२५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ज्यान गुमाउनेमध्ये शिक्षक ६ प्रतिशत रहेका छन् ।  समयमै अक्सिजन नपाएका कारण ३४ वर्षदेखि ५५ वर्षका शिक्षकले अकालमै ज्यान गुमाएका हुन् । ज्यान गुमाउने सबैभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयकै रहेका छन् । सातै जना शिक्षक सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन् भने एक निजी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।

दोस्रो भेरियन्ट सुरु भएपछि ज्यान गुमाउने पहिलो शिक्षक लोकराज भट्ट हुन् र उनी जिल्लाको दोधारा-चाँदनी नगरपालिका-६ बाबाथानस्थित लक्ष्मी माविका प्रधानाध्यापक थिए । ३७ वर्षीय भट्टको अक्सिजन अभावमा निधन भएको थियो । मृतक शिक्षकका सहकर्मी डम्मरराज जोशीले शिक्षकमाथि सरकारले चरम विभेद गर्दाको परिमाण होनहार शिक्षकले ज्यान गुमाउनु परेको आरोप लगाए । ‘मृतक लोकराज भट्ट सर मसँगै १५ वैशाखमा टिपिटी तालिम सकेर फर्किएका थियौँ, ‘उनले भने, ‘एक्कासि बिरामी पर्नुभएको रहेछ, महाकाली अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर अर्कोमा लैजाँदै गर्दा उहाँको बाटैमा मृत्यु भयो ।’

शिक्षक भट्टसँगै केही दिनमै भीमदत्त नगरपालिका महेन्द्रनगरस्थित भृकुटी माविकी ५५ वर्षीया शिक्षिका मञ्जु केसीको पनि अक्सिजन नपाएरै मृत्यु भयो । भीमदत्त नगरपालिका ५ वनखेत घर भई कैलाली गेटाको सरस्वती माविका ४५ वर्षीय शिक्षक चित्रदेव भट्ट, भीमदत्त नगरपालिका १२ ऐरीस्थित पूर्ण माविमा कार्यरत ४९ वर्षीया डम्बरा विष्ट, वेदकोट नगरपालिका ७ सुडा घटाल माविका पूर्व प्रअ रामदत्त जोशी, भीमदत्त नगरपालिका ६ ऐठपुरका सिन्धुपलान्चोकको एक सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने ३४ वर्षीया धर्मानन्द भट्ट र शुक्लाफाँटा नगरपालिका ८ बैजनाथ आधारभूत विद्यालयका प्रअ विष्णुप्रसाद रेग्मीको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो ।

यस्तै पुनर्वास नगरपालिका-६ युगज्योति मावि एकेडेमीमा कार्यरत कर्मचारी ३६ वर्षीया उमा भुजेलको मृत्यु भएको छ ।कञ्चनपुरका युवा शिक्षक नवराज पन्तले सरकारी शिक्षकमाथि विभेद गर्दा शिक्षकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको बताए । ‘शिक्षकको कामको महत्त्वको उचित मूल्याङकन भएन’, उनले भने, ‘अहिले पनि कञ्चनपुरका एक सयभन्दा बढी शिक्षक कोरोना संक्रमित भई उपचारत छन् ।’

शिक्षकलाई सरकारले खोप दिन आनाकानी गर्दा शिक्षक कोरोनाको शिकार हुनुपरेको कञ्चनपुरका शिक्षक उत्तम विष्ट बताए । ‘हामी शिक्षकमाथि सरकारले गरेको विभेदको कुनै सीमा छैन’, उनले भने, ‘अन्य देशमा शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी पहिलो प्राथमिकतामा परेका हुन्छन् । तर, हाम्रो देशमा शिक्षकको कुनै प्राथमिकता परेनन् ।’