बझाङमा हिँउदेबालीको उत्पादनमा ह्रास आएको छ । सिँचाइको सुविधा भएका बाहेक आकासे पानीको भरमा खेती गरिने सबै ठाउँको उत्पादनमा ह्रास आएको छ । लामो समयसम्म परेको खडेरीका कारण गहुँ, जौलगायत हिउँदेबालीको उत्पादनमा ह्रास आउँदा जिल्लामा खाद्य सङ्कट हुने देखिएको छ ।
उत्पादन घट्दा कृषिमै निर्भर हुने गरेका र न्यून आयस्रोत भएको परिवारले चरम खाद्य सङ्कटको सामाना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आकासे पानीको भरमा खेती गर्ने यस क्षेत्रका कृषकमा उत्पादन ह्रास भएसँगै भोकमरी हुने चिन्ताले सताउन थालेको छ । उनीहरूमा अनुसार यसपालि त खेतबारी सबै बाँझो छ । हिउँदभरि पानी परेन । पुस र माघमा पानी परे राम्रै उब्जाउ हुन्थ्यो । खडेरीले खेती किसानी गरेर जीविका चलाउनेलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएको छ । हिउँदेवाली खेतमै सुकेपछि वर्षभरि कसरी परिवार पाल्ने हो भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको खप्तड छान्ना गाउँपालिका–७ गोर्खालीका सुर्जन सिंहले बताए ।बझाङमा चरम खाद्य सङ्कट हुने भन्दै खडेरी पीडित किसानलाई तत्काल राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिम खाद्य अधिकार सञ्जालका संयोजक बलबहादुर रोकायाले बताए । “हामीले थलारा गाउँपालिकामा सुख्खा खडेरीले प्रभावित समुदायको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थियौँ । विभिन्न वडाका १८५ घरधुरीमा गरिएको सर्वेक्षणमा ९३ प्रतिशत घरधुरीको क्षति भएको पाइएको छ । यो खाद्य सङ्कटको उच्चतम विन्दु हो ।” प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावित परिवारका लागि तत्काल राहतस्वरूप खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने र बर्खेबालीका लागि बीउ तथा मल निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आकासेपानीको भरमा खेती हुने क्षेत्रका किसान सिँचाइको सुविधा भएका क्षेत्रबाहेक आकासेपानीको भरमा खेती गरिने ठाउँको ९० प्रतिशत उत्पादन घटेको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लाभरि १५ हजारभन्दा बढी हेक्टरमा गहुँ, जौ, मसुरोे कूल खेतीयोग्य जमीनको ३५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । सिँचाइ नभएको ठाउँमा लगाएको बाली सुकेर पूरै नष्ट भएको बझाङमा वार्षिक ३२ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख टेकबहादुर विष्टले बताए । उनका अनुसार जनसङ्ख्याको अनुपातमा पर्याप्त छैन । हरेक वर्ष सात हजार मेट्रिक टन अपुग हुने गरेको थियो । यसपालि त खडेरीले उत्पादनमा ह्रास ल्याएको सरदरमा यो वर्ष १३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुने देखिन्छ खडेरीका कारण जिल्लाको कूल जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशत जनसङ्ख्या खाद्य सङ्कट हुने बताए ।