सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यवसाय नै नगर्ने र मापदण्ड नै नपुगेका व्यक्ति तथा फर्मलाई सरकारी अनुदानको लागि छनोट गरेको पाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरले मापदण्ड नै नपुगेका व्यक्ति, फर्म र समूहलाई अनुदानको लागि सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्री तथा नेताको पहुँचको आधारमा सो अनुदानको रकम वितरण थालिएको पाइएको छ । हाँस प्रवद्र्धन कार्यक्रम, एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम तथा लोकल कुखुरा, लेयर्स कुखुरा, बोइलर कुखुरा, बाख्रा, भैंसी, दुग्ध प्रशोधन कार्यक्रम लगायतको नाममा करोडौं रकम वितरण गर्न थालिएको हो । पशु सेवा विज्ञ केन्द्रकै न्यूनतम छनौट मापदण्ड अनुसार हाँस प्रवद्र्धन कार्यक्रमको लागि कम्तिमा ५०० वटा हाँससहित व्यावसायिक हाँस पालन गर्नुपर्ने, एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम (हाँस, बंगुर, माछा) को लागि खोर, पोखरी सहितको भौतिक संरचनामा व्यावसायिक रुपमा खेती खेतीको हुनुपर्ने, कुखुरा प्रवद्र्धनको लागि १ हजारभन्दा बढी कुखुरा हुनुपर्ने, बाख्रापालनको हकमा कम्तिमा माउ बाख्रा ५० वटाभन्दा बढी हुनेलगायत मापदण्ड तोकिएको छ तर ३५ देखि १०० वटा मात्रै हाँस पाल्नेलाई हाँस कार्यक्रमको अनुदान दिन थालिएको छ ।

गत मंसिरमा अनुदानको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको ज्ञान केन्द्रले आफ्नै छनोट मापदण्डलाई लत्याउँदै कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–५ स्थित अरुण एण्ड रुस्टम कृषि फर्मलाई एकीकृत पशु विकास कार्यक्रमको लागि छनोट गरेको छ । हाल सो फर्ममा ३५ वटा हाँस, ३ वटा बंगुर सहित पोखरीमा माछापालन हुँदै आएको फर्मका सञ्चालक रामचन्द्र चौधरीले बताए । जारी लकडाउनको कारण मापदण्डमा तोकिए बमोजिमको शर्त पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । करीब १०० वटा मात्रै हाँसपालन गरेको कैलारी गाउँपालिका–७ स्थित बौखाही पोल्टी फर्म पनि छनोटमा परेको छ । फर्मका सञ्चालक रवि चौधरीले पनि लकडाउनकै कारण तोकिएका हाँस हाल्न नसकेको सुनाए । यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चालन भएको अनुदानका अधिकांश कार्यक्रमहरू न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा नगरी वितरण गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी शंकरदत्त जोशीले अनुदान कार्यक्रमको लागि छनोट प्रक्रिया पूरा भएको बताउँदै अनुदान रकम भने वितरण गर्न बाँकी रहेको बताए । जनशक्ति अभावका कारण स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै छनोट गरेको बताउँदै सूचना अधिकारी जोशीले मापदण्ड अनुसार नभएको भेटिए सोही अनुसार कदम चालिने बताए । जोशीले कतिपय अनुदानको कार्यक्रम तोकिएकै स्थानीय तहमा मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँछन् । राजनीतिक पहुँच र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी लगायतलाई इंगित गर्दै सूचना अधिकारी जोशीले निश्चित स्थानीय तह तथा क्षेत्रमा मात्रै सञ्चालन गर्नैपर्ने भएकाले मापदण्ड अनुसार नपुग्दा कतिपय कार्यक्रम ‘ब्रेक डाउन’ (खण्डित) गरेर अनुदानका प्रस्तावकलाई छनोटमा पारेको खबर लोकान्तरले लेखेको छ ।