साढे तीन दशक अघिसम्म सेती–महाकालीबाट बंगलादेश, भारतको उडिसा लगायत ठाउँमा धान–चामल निर्यात गरिन्थ्यो । बंगलादेशमा अनिकाल पर्दा यहाँको माटोमा उब्जेको धानले भोक मेटाउँथ्यो । तर अहिले समय बललिएको छ । धान–चामल निर्यात गर्ने हामी आयात गर्न बाध्य छौं । यसै कारण कुनै बेला कैलाली कञ्चनपुरबाट पनि भारत र बंगालादेशमा धान–चामल निर्यात हुन्थ्यो भन्दा अहिलेको युवा पुस्तालाई एकादेशको कथा जस्तो लाग्छ । बदलिँदो समय र किसानको माग अनुसार राज्यले कृषि क्षेत्रमा उपयुक्त नीति बनाएर लागू गर्न नसक्दा धान–चामल निर्यात गर्ने देश आयात गर्न बाध्य भएको हो ।
जानकारका अनुसार त्यतिबेला अर्बौ रुपैयाँको चामल यसै क्षेत्रबाट निर्यात हुन्थ्यो । ‘धनगढीमा सेती–महाकाली धान–चामल निर्यात कम्पनी थियो, बंगलादेश र उडिसा निर्यात गरिन्थ्यो । मैले आफैंले देखेको हुँ ।’ शिक्षाविद् डा. हेमराज पन्त भन्छन, ‘सरकारले कृषिमा ध्यान नदिएका कारण किसान पलायन हुने, जमिनको उर्वराशक्ति हस हुने समस्या बढ्दै आएको छ ।’ २०३५ सालतिर यहाँ धान–चामल निर्यात कम्पनी रहेको उनले बताए । ‘ठोस नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नसके फेरि पनि धान उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सकिन्छ ।’ पन्तले भने ।
कैलाली कञ्चनपुरको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा छैन । उन्नत बीउ र मलखादको अभाव छ । साथै आवासीय प्रयोजनका लागि उर्वरभूमि प्लटिङ गरेर बेच्ने क्रम बढ्दा पनि धान उत्पादनमा हस आएको छ । कृषिको विकासमा सरकारको ठोस योजना आउन नसकेका कारण धान लगायत उत्पादन निरन्तर घट्दै गएको उनको ठम्याइ छ । सरकारले कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने ठोस नीति र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सिँचाइ सुविधा, उन्नत मल र बीउ सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए । ‘धान दिवस मनाएर र धानको माला मात्र लगाएर कुनै फाइदा हुँदैन ।’ उनले भने, ‘किसान र कृषिका लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब ९५ प्रतिशत मानिस कृषिमा निर्भर छन् । कैलाली र कञ्चनपुर धान उत्पादनका लागि अत्यन्तै उर्वर मानिन्छ । यो प्रदेशको पहाडी ७ जिल्लाका किसानले वर्षभरि माटोमा नंग्रा खियाँउदा पनि परिवारलाई चार–पाँच महिना खान पुग्ने उत्पादन हुँदैन । केही सीमित खोला र नदी छेउछाउ बाहेक अधिकांश जमिनमा सिँचाई सुविधा नहुदाँ अकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यतामा किसान छन् । असार १५ सम्म सुदूरपश्चिममा आधा रोपाई सकिएको छ । आधा रोपाई अझै गर्न बाँकी रहेको छ ।
सुदुरपश्चिम कृषि निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशको ४७ प्रतिशत भुभागमा सिंचाई सुविधा पुगेको छ । सिँचाइ अभावमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । यस क्षेत्रमा ठूला सिँचाइ योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यथार्थ छ । कैलालीमा मोहनालगायत ठूला सिँचाइ आयोजनाबाट काम हुन नसकेको कृषि निर्देशक जोशी बताउँछन् ।
सिँचाइ नहुँदा चाहे जति उत्पादन लिन सकिएका छैन । बाह्ै महिना नंग्रा खियाँदा तीन चार महिना पनि नपुग्ने उत्पादन भएपछि यहाँका लाखौ युवा मजदुरीका लागि विदेसिएका छन् । धान–चामल निर्यात गर्ने यहाँका किसान अहिले आयात गरेर पेट भर्न बाध्य छन् ।
उत्पादन बढाउन सरकारले व्यावसायिक र आधुनिक कृषि नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् । योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा विज्ञ डाक्टर जनक शाह निर्वाहमुखी खेती भइरहेकाले उत्पादन बढ्न नसकेको बताउँछन । उत्पादन वृद्धि गर्न व्यावसायिक खेती गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सिँचाइ, उन्नत बीउ, मलखाद र औजार सहुलियतमा उपलब्ध गराएर सरकारले किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्नुपर्छ’, उनले भने । उनका अनुसार किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्य दिने व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्छ । उनले सामूहिक कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन पुग्ने कार्यक्रमा पनि सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए ।
धान खेतीतर्फ किसान आकर्षित नहुनुमा सिँचाइ, उन्नत बीउ, मलखाद, प्रविधिको अभावसँगै उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु पनि हो । खाद्य संस्थानका कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा समयमा समर्थन मूल्य नतोकिँदा किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको किसान अगुवाहरु बताउँछन् । ‘किसानका उत्पादन खरिदमा पनि सिन्डिकेट छ । साहु–महाजनले सस्तोमा खरिद गर्छन्, किसानले उचित मूल्य कहिल्यै पाउँदैनन् ।’ हसुलियाका किसान पदम बोहोराले भने ।
व्यापारी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा बिचौलियालाई मात्र फाइदा पुग्छ ।’ किसनालाई नभइ बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले समयमै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्नें योजना आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर शाह बताउँछन् । प्रत्येक वर्ष किसानले व्यापारीलाई धान बिक्री गरिसकेकेपछि मात्र सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । ‘किसानको लागत उठ्ने र फाइदा पुग्ने गरी सरकारले उत्पादन खरिद गरिदिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ।
सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएर युवालाई व्यावसायिक खेतीमा संलग्न गराउनुपर्ने सुझाव पनि उनको छ । उत्पादन बढाउन खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्ने काम पनि नियन्त्रण गरिनुपर्ने उनले बताए । ठोस नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नसके फेरि पनि धानको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सकिने विज्ञमत छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
