कञ्चनपुरमा राष्ट्रिय गौरवको चार लेनको महाकाली पुल आयोजनामा करीब पाँच करोड रुपैयाँको रोयल्टी संकलनबारे विवाद उत्पन्न भएको छ । महाकाली पुल निर्माणको ठेक्का पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले लागत ‘स्टमेट’मा उल्लेख नै नभएका कारण नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गरेर प्रयोग गरेवापतको रोयल्टी नतिर्ने बताएपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भीमदत्त नगरपालिकाले दुई करोड ४७ लाख र दोधाराचाँदनी नगरपालिकाले ९३ लाख गरेर तीन करोड ४० लाख बराबरको रोयल्टी कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले नबुझाएको भन्दै ताकेता गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा समेत महाकाली नदीमा रोयल्टी संकलनको ठेक्का पाएको भवानी कन्सट्रक्सन प्रालिले समेत पुल आयोजना निर्माण गरिरहेका निर्माण व्यवसायीबाट दुई करोड ४१ लाख रोयल्टी उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

तर कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा भने कानूनी रुपमा समेत उक्त रोयल्टी आफूले तिर्नु नपर्ने भन्दै उच्च अदालत पुगेको छ । ‘महाकाली पुल निर्माणको ठेक्का पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले नियमानुसार बाँकी रोयल्टी तिर्नुपर्ने हो,’ भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र बिष्टले भने, ‘तर उहाँहरुले अहिलेसम्म तिर्नु भएको छैन । अदालतमा मुद्दा हाल्नुभएको छ । यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले थप कुरा बोल्न मिल्दैन ।’

कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले भने लागत स्टमेटमा ढलान र कालोपत्रेको गिट्टीको रोयल्टी तिर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएकाले अन्य नदीजन्य वस्तुको रोयल्टी नतिर्ने जनाएको छ । कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डेले लागत स्टमेटमा उल्लेख भए अनुसार ढलान र कालोपत्रेमा प्रयोग गरिएको गिट्टीको २७ लाख रोयल्टी बुझाएको बताउँदै नगरपालिकाले ताकेता गरे बमोजिमको रकम बुझाउनु नपर्ने दाबी गरे ।

‘हामीले ढलान र कालोपत्रे वापतको रोयल्टी बुझाइसकेका छौं,’ पाण्डेले भने, ‘अहिले ताकेता गरिरहेको रकम हामीले बुझाउनु पर्दैन । किनकि त्यो हाम्रो लागत स्टमेटमै छैन ।’ उनले नगरपालिकाले ताकेता गरिरहेको रकम बुझाउनु नपर्ने भएकाले स्टे अर्डर माग गर्दै उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासमा रिट निवेदन दायर गरिएको जानकारी दिए ।

महाकाली पुल आयोजना कार्यालय, भीमदत्त नगरपालिका, दोधाराचाँदनी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा अदालतले बुधबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ भने विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

बेरुजुपछि रोयल्टी संकलन गर्न खोज्दा विवाद

महाकाली पुल निर्माणको ठेक्का पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले लागत स्टमेटमा उल्लेख भएको बाहेक नदीजन्य वस्तुको रोयल्टी नतिर्ने अडान लिएको छ । उक्त निर्माण कम्पनीले पुल निर्माण स्थलबाट पाँच सय देखि १५ सय मिटर क्षेत्रभित्रको नदीजन्य वस्तुको हकमा आफूले रोयल्टी तिर्नु नपर्ने दाबी समेत गरेको छ ।

२०७५/७६ सालमा आफैं रोयल्टी संकलन गरेका भीमदत्त र दोधाराचाँदनी नगरपालिकाको नाममा नदी जन्य वस्तुवापत प्राप्त हुने रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको नाममा दुई करोड ४७ लाख र दोधाराचाँदनी नगरपालिकाको ९३ लाख बेरुजु देखाएपछि उनीहरु रोयल्टी बुझाउन भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गर्न थालेपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।

दुवै नगरपालिकाले कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले नदीजन्य वस्तु प्रयोग गरे वापतको रोयल्टी नबुझाएकै कारण महालेखाले बेरुजु  देखाएको बताउँदै आएका छन् । तर कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले लागत स्टमेटमै नभएको कारण देखाउँदै बाँकी रोयल्टी नतिर्ने बताउँदै आएको छ । यदि अदालतले समेत निर्माण व्यवसायीकै मागअनुसार बाँकी रोयल्टी तिर्नु नपर्ने ठहर गरेमा आफूहरुलाई समस्या हुने अहिले रोयल्टीको ठेक्का पाएको भवानी कन्सट्रक्सन प्रालिको भनाइ छ ।

भवानी कन्सट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक दिवाकर भट्टले चालु वर्षमा महाकाली पुल आयोजनाको ठेक्का पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाबाट दुई करोड ४१ लाख रोयल्टी रकम संकलन गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘अदालतको हालेको रिटमा हाम्रो बारेमा त खासै बोलिएको छैन,’ भट्टले भने, तर भोलि अदालतबाट आउने फैसलाले संकलन हुन बाँकी रकम समेत प्रभावित हुन्छ ।’