स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजि स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न नपाउने भनेर गरेको परिपत्रको अलंघन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । संघीय मन्त्रालयको परिपत्र अहिलेसम्म पनि सुदूरपश्चिम सरकारले कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा स्वास्थ्यका प्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखले त्यसको उलंघन र अटेरी गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरमा उजुरी परेको हो । 

सुदूरपश्चिम सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखलाई काम नगर्न दिएको निर्देशन एक बर्षदेखि लत्याईदैं आएको छ । यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले वेवास्ता गर्दै आएको आरोप लागेका वेला अख्तियारमा उजुरी परेपछि त्यसको छानविनको काम अगाडी बढेको अख्तियारका सुचना अधिकारी हरिशचन्द्र जोशीले जानकारी दिए ।

अख्तियारले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै त्यस बारेमा स्पष्ट पार्न भनेको छ । ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग भएकोमा मन्त्रालयले जवाफ लेखेर पठाएको जनाएको छ । सामाजिक मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीले अख्तियारमा परेको उजुरीपछि लिखित जवाफ माग भएकोमा त्यसको बारेमा लेखेर पठाएको र बाँकी अगाडीको प्रक्रिया अख्तिारले नै हेर्ने जानकारी दिए ।

‘परिपत्रलाई ऐनले काटेको छ । ऐनमा स्वीकृति लिएर काम गर्न पाउने भनिएको छ । यस विषयमा छलफल पनि भईरहेको छ ।’ प्रवक्ता कार्कीले भने–‘यस विषयमा अख्तियारमा पनि उजुरी परेको छ । हामीलाई सोधेको कुरा लेखेर सम्बिन्धत ठाउँमा पठाएका छौं । प्रदेशमा अहिलेसम्म यसलाई लागु भने गरिएको छैन् ।’

अख्तियारमा परेको उजुरीमा स्वास्थ्यका प्रमुखहरुले निजिमा निर्धक्कले काम गरिरहेको र सरकारी स्वास्थ्य सेवा दिन आनाकानी गर्दै आएको उल्लेख छ । कञ्चनपुरमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले गरिरहेको काम बारे परेको उजुरीपछि प्रदेशभरी नै त्यस्ता गतिविधि भईरहेको भन्दै उजुरीमा छानविन गरि दिन आग्रह गरिएको छ । अख्तियारले त्यस विषयमा छानविन गरिरहेको हो । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको परिपत्र अनुसार सुदुरपश्चिम सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश मातहतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई निजिमा काम नगर्न भनेर अघिल्लो साउन २६ गते पत्र लेखेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनको पत्र अनुसार सेती महाकाली टीकापुर अस्पताल सहितका ६ वटा जिल्ला अस्पताल, ९ वटै जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल तथा केन्द्रका प्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सबैले निजि प्राक्टिस नगर्ने भन्दै सामाजिक विकास विकास मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रमा यसअघि निजि प्राक्टिस गर्न स्वीकृति लिएको भएमा स्वतः खारेज हुने उल्लेख गरिएको थियो । तर अघिल्लो साउनको परिपत्रको फेरि साउन हुँदा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । पहिलो पटक पठाईएको परिपत्रको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयले फेरि गत चैत २० गते अर्को पत्र पठाएको थियो । त्यसमा निजिमा काम गरिरहेको मौखिक उजुरी आएको भन्दै त्यसो नगर्न निर्देशन दिईएको थियो । सो पत्रमा निजिमा काम गरेको पाईएमा कारबाही गर्ने भनिएको भएपनि हालसम्म न कसैलाई कारबाही गरिएको छ न त स्वास्थ्यकर्मीहरुले निजिमा काम गर्न छोडेका छन् । 

सो निर्देशन अनुसार कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थालाई गरिएको परिपत्रमा सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई उल्लेख गरिएको छ । तर निर्देशनालय कानमा तेल हालेर सुतेको छ । पहिलो पटकको परिपत्रलाई कार्यान्वयन गराउन अटेरी गरेपछि दोस्रो पटकको परिपत्रमा निर्देशनालयलाई १० दिनभित्र अवस्थाको अनुगमन गरेर लिखित जवाफ पठाउन भनिएकोमा निर्देशनालयले अनुगमन पनि गरेको छैन भने त्यसको लिखित जवाफ पनि दिईएको छैन् । स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले अनुगमन नगरेको स्वीकार गरे । उनले कोरोनाका कारण काम गर्न नसकेको बताउँदै भने–काम नै नगर्नु भन्दा पनि अनुमति लिएर काम गर्न भनेको छ । अनुमति लिएर काम गरिरहेका छन् । अनुगमन गरेर लेखेर पठाईएको छैन् । के कति कार्यान्वयन भयो भन्न सकिने अवस्था पनि छैन् ।’

संघीय मन्त्रालयको परिपत्रलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि त्यसको जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिवलाई पनि दिईएको थियो । तर प्रदेश सचिव रघुराम बिष्टले परिपत्रलाई अलपत्र पारेको आरोप लागेको छ । निजिमा काम गरेको थाहा पाए पनि थाहा नपाएजस्तो गर्दै विष्टले आँखा चिम्लिएको आरोप लागेको हो । तर सचिव विष्टले काम गरिरहेकाहरुलाई यस बारेमा सोध्नुपर्ने भन्दै पन्छिए । ‘कार्यान्वयन गर्नेहरुलाई सोध्दा पालना हुन्थ्यो की ।’ उनले भने–‘परिपत्रको कार्यान्वयन के भयो त्यो बारे मलाई थाहा छैन् । निर्देशनालयले के गर्यो त्यो पनि थाहा छैन् । अहिलेसम्म लिखित जानकारी पनि आएको छैन् ।’ 

निजिमा काम गर्न दिए वापत स्वास्थ्य प्रमुखहरुबाट निर्देशन कार्यानवयन गराउनेहरुले आर्थिक लाभ लिने गरेका कारण उनीहरुलाई लगावमा कस्न नसकेको चर्चा पनि चलिरहेको छ । तर निजिमा काम गर्नबाट रोक लगाउने गरी प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखलाई जिम्मेवारीमा बाध्न कसैको ध्यान गएको छैन् ।