सरकारले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट (विओपी) स्थापना गर्ने तयारी गरेपछि ५० नम्वर गुल्म हेडक्वार्टर दार्चुलाबाट सशस्त्र प्रहरी स्थलगत निरीक्षणमा निस्किएको छ। विओपी स्थापना हुने क्षेत्र र सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो समय भइरहेको गतिविधिबारे अवलोकन गर्न सशस्त्र प्रहरी उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने व्यास क्षेत्र प्रस्थान गरेको हो।

भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपालको दार्चुलाको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा पारेपछि दार्चुलाको व्यास क्षेत्र चर्चामा छ। भारतले यो क्षेत्रमा नेपालको थप भूमि अतिक्रमण गर्न थालेपछि सरकारले गत मङ्सिर २३ गते व्यासको छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरीको विओपी राख्ने निर्णय गरेको थियो। विओपी स्थापना गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरीले व्यासको छाङ्गरुस्थित गागामा कित्ता नं ३५ को ११५ रोपनी तीन आना जग्गामध्ये १५ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पास गराएको छ।

छाङ्गरुको स्थलगत निरीक्षणका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ५० गुल्म हेडक्वार्टर दार्चुलाका गुल्मपति, प्रहरी नायव उपरीक्षक डम्बरबहादुर विष्टको नेतृत्वमा टोली उत्तरी क्षेत्र छाङ्गरुको अवलोकन निरीक्षण भ्रमणमा निस्किएको हो। पन्ध्र जनाको सुरक्षा फौज लिएर गुल्मपति छाङ्गरु प्रस्थान गरेको छ।

विओपी स्थापना हुने गागा क्षेत्रको भौगोलिक निरीक्षण तथा सीमा क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे बुझ्न सात दिनको गस्तीमा निस्किएको विष्टले जानकारी दिए। उनले भने, “यो सशस्त्रको नियमित गस्ती हो।” नेपाल भारत दुवैतर्फको बाटो प्रयोग गर्दै सशस्त्र छाङ्गरुसम्म पुग्ने योजना छ। यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि छ महिना मात्रै राज्यको उपस्थिति हुँदै आएको छ। छ महिना मानव विहीन रहने व्यास क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको स्थापना हुने भएपछि बाह्रैमास राज्यको उपस्थित गराउने तयारी छ। 
भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्र, कैलाश मानसरोवरको प्रवेशद्वार, अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रजस्ता सामरिक महत्व बोकेको क्षेत्रलाई पछिल्लो समय सरकारले संवदेनशील सूचीमा राखेको छ। भारतले एकतर्फीमा बलियो सुरक्षा उपस्थिति गराएको अवस्थामा नेपाल सरकारले पहिलोपटक बाह्रैमास सशस्त्र प्रहरी बस्ने गरी विओपी स्थापना गर्न लागेको हो।

समुद्री सतहबाट १२ हजार फिट उचाइमा रहेको व्यास गाउँपालिकामा यसअघि नेपाल सरकारको नियमित उपस्थिति नहुँदा भारतले एकतर्फी नेपालको वन्यजन्तु र काठ तस्करी र दोहन गर्दै आइरहेको छ। यो क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले छ महिना उपस्थिति जनाउँदै आएको थियो। 

विगत लामो समयदेखि जिल्लावासीले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा स्थायीरुपमा सुरक्षा माग गरिरहेका थिए। सामरिक महत्व र सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको सीमा क्षेत्रमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनका तर्फबाट पर्याप्त कडाइका साथ सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति तैनाथ छ तर नेपालका तर्फबाट सुरक्षाकर्मी मात्रै हैन, मानवीय उपस्थितिसमेत हिमपात भएको समयमा छ महिना शून्य हुने गरेको छ। व्यासवासीलाई शान्ति सुरक्षा दिन नेपाल प्रहरी ६ महिनामात्रै सीमा क्षेत्रभन्दा निकै तल बस्ने गरेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन युद्ध हुँदादेखि नै अर्थात् २०२८ सालबाटै उनीहरुको सुरक्षा फौज त्यहीँ बस्छ। 

यहाँका स्थानीय गत मङ्सिर महिनामा औल तल सदरमुकाम खलङ्गा झरेका छन्। व्यासमा हिमपात हुने भएपछि उनीहरु जाडो छल्न खलङ्गा झरेपछि व्यास क्षेत्रमा मानवविहीन भएको छ। यस क्षेत्रका स्थानीय आगामी वैशाखदेखि मात्रै व्यासको छाङ्गरु तिङ्कर उक्लिने गर्छन्। “हाम्रोतिर मानवविहीनताको अवस्था छ,” व्यास गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष अशोक सिंह बोहराले भन्नुभयो, “हाम्रोमा राज्यले सुरक्षा उपस्थित गराउनु आवश्यक छ।” झण्डै एक हजार जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र साबिकको पूरै गाविस तथा अहिलेको पूरै वडा भएको ठाउँमा सुरक्षा उपस्थिति नहुँदा भारतले मनपरी गर्दै आएको स्थानीयवासीको आरोप छ। 

दार्चुला भ्रमणका क्रममा पुगका नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले समेत यो क्षेत्रको हवाई निरीक्षण गरी फर्किएका थिए। उनले त्रिदेशीय सीमाको सुरक्षाका लागि छिट्टै सशस्त्र प्रहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएका थिए। 

यस्तै दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गादेखि आफ्नै भूमि भएर दार्चुलाको तिङ्करसम्म निर्माणाधीन दार्चुला तिङ्कर सडकलाई नेपाली सेनामार्फत सडक निर्माण हुने बताएका थिए। व्यासको छाङ्गरु  तिङ्करसम्म आफ्नै भूमि भएर जान घोरेटो बाटोसमेत अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीले भारतीय बाटोको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्र व्यास भ्रमण निस्किएको सशस्त्र प्रहरीले मौसम अनुकूल भए तिङ्करसम्मै पुग्ने योजना छ। अहिले व्यासको तिङ्कर र छाङ्गरुमा रहेका नेपाल प्रहरी व्यास गाउँपालिका–२ दुम्लीङमा बसेको छ। सशस्त्र प्रहरीले व्यासमा स्थायी पोष्ट राख्ने गरी तयार अन्तिम चरणमा पु¥याएको बताइएको छ। यता नेपाल प्रहरीका लागि पनि भवन निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ। रासस