नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरे पनि स्थानीय तहमा सोसम्बन्धी काम निरन्तर भइरहेको छ । कैलालीका स्थानीय तहहरुले जग्गा नापनक्सांकन, सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई, उनीहरूले भरेको फारामको निस्सा वितरण, डिजिपिएस कन्ट्रोल प्वाइन्ट राख्ने र डिकार्ड बनाउने कामलाई जारी राखेको जनाएका हुन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ९ मा ऐलानी जमिन नापनक्सांकनको काम जारी राखेको जनाएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका भूमि व्यवस्था शाखा प्रमुख वागेश्वरदत्त ओझाले आइतबारदेखि निरन्तर रूपमा दुई टोली खटाएर सो वडामा नापनक्सांकन भइरहेको जनाए । उनले हालसम्म दुई टोलको नापी सकाएर तेस्रो टोलमा नापनक्सांकन भइरहेको बताए । उनले सफ्टवेयरमा भरिएको फाराम इन्ट्री गर्ने काम पनि निरन्तर रहेको बताए ।

केन्द्रमा आयोग खारेज भए पनि कामलाई निरन्तरता दिनु भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएकाले कामलाई जारी राखेको शाखा प्रमुख जोशीले बताए । “केन्द्रमा आयोग खारेज भएपछि स्थानीय तहमा रहेको भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी सहजीकरण समिति पनि खारेज भएको सरह हुन्छ,” उनले भने, “तर औपचारिक रूपमा जानकारी आएको छैन । अनौपचारिक रूपमा कामलाई निरन्तरता दिनु भन्ने आएको छ । यसको अर्थ छिट्टै अर्को आयोग गठन भई भूमीसम्बन्धी समस्या समाधानको काम अगाडि बढ्छ ।”

यसैगरी, गौरीगंगा नगरपालिकाले पनि भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिएको छ । गौरीगंगामा सोसम्बन्धी कामको संयोजन गरिरहेका नापी अधिकृत अशोक जोशीले आयोग खारेजीले स्थानीय तहले गर्ने सोसम्बन्धी काममा कुनै पनि प्रभाव नपरेको बताए । “आयोग खारेज भएको सम्बन्धमा कुनै पनि आधिकारिक पत्र आएको छैन,” उनले भने, “समाचारमा आएको विषय लिएर केन्द्रमा सोध्दा कामलाई निरन्तरता दिनु भन्ने आएको छ । त्यही भएर हामीले काम जारी राखेका छौं ।” नापी अधिकृत जोशीले गौरीगंगामा नापीका लागि डिकन्ट्रोल प्वाइन्ट राख्ने काम सकिएको बताए । “अहिले डिकोड गरी डिकार्ड बनाउने काम भइरहेको छ,” उनले भने, “फाराम इन्ट्री गर्ने काम पनि निरन्तर भइरहेको छ ।”

लम्कीचुहा नगरपालिकाले पनि भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी काम निरन्तर भइरहेको जनाएको छ । लम्कीचुहा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम चौधरीले फाराम इन्ट्रीको कामलाई निरन्तरता दिइएको बताए । उनले नापीको काम सुरु भइसकेको भए पनि एउटा वडामा सकी अर्को वडामा जानका लागि तयारी गर्नलाई तत्काल नापीको काम रोकिएको बताए । “नापीको काम आयोग खारेज भएर रोकेको होइन,” उनले भने, “आयोग खारेज हुनुभन्दा पहिले नै नापीको काम रोकिएको थियो ।”

तर टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्र रावलले आयोग खारेजीले स्थानीय तहमा भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी काम प्रभावित भएको बताए । “आयोग नै नरहेपछि काम कसरी अगाडि बढाउने ?” उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, “जुन रफ्तारमा काम भइरहेको थियो । त्यो स्पिड रोकिएको छ ।” तर उनले लगत इन्ट्री गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको बताए । “सफ्टवेयरमा लगत इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ, “नगर प्रमुख रावलले भने, “फाराम भरेकालाई फारामको निस्सा दिने काम भइरहेको थियो । तत्काल त्यो काम रोकिएको छ ।” उनका अनुसार टीकापुर नगरपालिकामा कन्ट्रोल प्वाइन्ट राख्ने काम बाँकी छ ।

सरकारबाट विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कैलालीका अनुसार जिल्लामा चालूआर्थिक वर्षभित्रै १३ हजार बढी घरपरिवारलाई जग्गा धनि पुर्जा वितरण गर्ने काम अगाडि बढाइएको छ । विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कैलालीका अध्यक्ष दिपक देवकोटाले जिल्लामा २० हजार ७८४ भूमिहिन दलित र सुकुम्बासी, एक लाख दुई हजार ९९६ अव्यस्थित बसोबासी परिवार जमिन प्राप्तिका लागि फाराम भरेको बताए । उनले विगतका आयोगले अधुरो छोडेको तीन हजार ४०७ फारामसमेत जिल्ला आयोगले छानबिन गरी अगाडि बढाएको बताए ।

कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी काम भइरहेको बताउँदै देवकोटाले जिल्लाका स्थानीय तहले सो कामका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ६५ करोड रकम विनियोजन गरेको बताए । स्थानीय तहहरूले आफ्नै खर्चमा भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी काम गरिरहेको बताउँदै टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रावलले सरकारले छिट्टै आयोग गठन गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।