प्रदेशस्तर र स्थानीय रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा नबढेपछि यातायात व्यवसायीले आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीको गत असार २७ गते २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाए पनि छोटो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा वृद्धि भएको छैन । कानुनअनुसर छोटो रुटहरुमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजनाको अधिकार सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहरुलाई छ ।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महससचिव सरोज सिटौला आफूहरुले सबै प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहमा भाडा समायोजनका लागि लिखित आग्रह गरेपनि सुनुवाई नभएको बताउँछन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार प्रदेशभित्रका एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा र एउटा जिल्लाबाट अर्कोमा चल्ने सवारीको हकमा प्रदेश सरकारले नै र स्थानीय तहभित्र सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यातायात व्यवसायीले संघीय सरकारले बढाएकै दरमा स्थानीय तह र प्रदेशमा चल्ने सवारीको भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

पुरानै दरमा भाडा उठाइरहनुपर्दा सवारीको सञ्चालन खर्च नउठ्ने अवस्था आएको सिटौला बताउँछन् ।

‘बसका हकमा समबन्धित प्रदेशहरुले र ट्याक्सीको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले भाडा समायोजनको निर्णय गर्नुपर्ने हो, संघीय सरकारले वैज्ञानिक रुपमा गरेको भाडा समायोजनलाई सदर गरेर निर्णय गर्न पनि आनाकानी भयो,’ सिटौलाले भने,’एक महिना कुरिसक्यौं, अब धेरै कुर्न सकिन्न ।’

सबै प्रदेश सरकारले संघको निर्णय अनुसार नै भाडा बढाउन दिने बताएपनि निर्णयमा आलटाल गर्दा व्यवसायीहरु मारमापरेको महासचिव सिटौला बताउँछन् ।

विभागका अनुसार प्रदेशभित्रका एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा र एउटा जिल्लाबाट अर्कोमा चल्ने सवारीको हकमा प्रदेश सरकारले नै र स्थानीय तहभित्र सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।