सीताराम ओझा- सुदुरपश्चिममा अहिले कोरोना परिक्षण गर्ने पिसिआर मेसिन र टिक खरिदको लहर चलेको छ । पिसिआर मेसिन सहितको प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पुर्वाधार र प्राविधिक जनशक्ती नभएकै वेला त्यसको सञ्चालनमा आउने रकमको कुनै लेखाजोखा नै नगरी मेसिन खरिद गर्न विभिन्न संघ संस्था र स्थानीय तह तम्सीएका छन् । तर उनीहरुले एउटा मात्रै पिसिआर मेसिन सञ्चालन गर्नका लागि एक दिनमा मात्रै लाखौं रकम खर्च हुने कुरामा कुनै हेक्का नै राखेका छैनन् । मेसिन खरिद गर्न सजिलो भए पनि त्यसको सञ्चालन गर्न पनि स्थानीय तहलाई हम्मे हम्मे र धौ धौ हुने पक्का छ ।
आवश्यक जनशक्ती र पुर्वाधार नै छैन
आवश्यक जनशक्ती अभावका कारण सुदूरपश्चि प्रदेशमा कोरोना परीक्षणमा ढिलाई हुन थालेको छ । पिसीआर विधिबाट धनगढीमा प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको भए पनि स्वाब संकलन धेरै भएकोले समस्या भएको हो । धनगढीको प्रयोगशालामा दैनिक तीन सिफ्ट सञ्चालन गर्न पनि जनशक्ती छैन् । एक जना काठमाण्डौंबाट आएका सहित अन्य सेतीमा कार्यरत प्राविधिकहरुलाई प्रयोगशालामा खटाएर नमुना जाँच भईरहेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अन्य नमुना जाँच गर्ने प्राविधिक जनशक्ती रहेका छैनन् । अझ पुर्वाधारको कुरा गर्दा पनि त्यसको छुट्टै भवनको संरचना हुने भएकोले त्यो संरचना कही कतै छैन् ।
पिसीआर मेसिन किन्नेहरुको होड जारी
सुदुरपश्चिममा संघ संस्था र स्थानीय तहहरुले धमाधम कोरोना परिक्षण गर्ने पिसिआर मेसिन खरिदको निर्णय गर्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि तीन वटा मेसिन किन्ने प्रक्रिया अगाडी वढाएको छ । सुदूरपश्चिमको विकट पहाडी जिल्ला बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकादेखि भारतसित सीमा जोडिएका कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकासम्मले पिसिआर मेसिन खरिदका लागि रकम विनियोजन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएका हुन । बझाङका पालिका मिलेर पिसिआर मेसिन जिल्लामा भित्र्याएर कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने गृहकार्यमा जुटेका छन । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाले पीसीआर जाँच मेसिन खरिदका प्रक्रिया अगाडी वढाएको छ । भीमदत्त नगरपालिकाले पिसिआर मेसिन खरिद गर्ने तयारी थालेको छ ।
त्यसैगरी डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाले पनि डडेल्धुरा अस्पतालमा स्थापना गरिने कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाका लागि २० लाख दिने निर्णय गरेको छ । त्यहाँ ह्युमानिटी फाउण्डेसनले सहयोग गरिरहेको छ भने वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको पहलमा पिसिआर मेसिन खरिद गरेर छिट्टै सञ्चालनको तयारीमा छ । अछाम जिल्लामा पनि कारोना भाईरसको परिक्षणका लागि पिसिआर प्रयोगशाला मेसिन खरिदका लागि पहल सुरु भएको छ । सुदुरपश्चिम सरकारले थप तीन वटा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि उपकरण खरिद भईरहेको जनाएको छ । सुदूरपश्चिमको मन्त्री परिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार तीन वटा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि टेण्डर आह्वान भईसकेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले शुक्रबारसम्म थप तीन वटा पिसिआर परिक्षण गर्न मेसिन सुदूरपश्चिम प्रदेश आउने बताए । त्यसमा एक डडेल्धुरा आउने पनि सामेल छ ।
स्थानीय तहहरुले पिसिआर मेसिन किन्ने धमाधम घोषणा भईरहँदा थप स्थानीय तहहरुले पनि मेसिन खरिदको तयारी थालेका छन् । शुक्रवारसम्म संघीय सरकारका मन्त्री लेखराज लेखराज भट्टले पठाउने भनेको ३ वटा मेसिनमध्ये दुई वटा, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले किन्न थालेको ३ वटा मेसिन सहित कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, वझांग, वाजुरा र अछाममा गरी १० वटा पिसिआर मेसिन सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पुग्नेछन् । पिसिआर मेसिन धमाधम किन्ने तयारी हुँदा त्यो अनुसारको जनशक्ती र पुर्वाधार भने नरहेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यो १० वटा मेसिन सञ्चालनका लागि एकै दिन लाखौं रकम खर्च हुनेछ । त्यो रकम कसरी व्यवस्थापन हुन्छ । त्यो नै सवैभन्दा ठुलो चुनौती हो ।
मेसिनको कति पर्छ ?
हालसम्म सुदुरपश्चिमका १० स्थानमा पिसिआर मेसिन जडान गर्न तम्सीएका छन् । एउटा मेसिन किन्नका लागि कम्तिमा ५० लाखदेखि डेढ करोड रकम लाग्छ । अनुपातमा झण्डै ८० लाख मुल्यको पिसिआर मेसिन किन्दा मात्रै १० वटा पिसिआर मेसिनको ८ करोड रकम आउँछ ।
पुर्वाधारमा कति खर्च ?
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पिसीआर मेसिन किन्ने दौड वढेका वेला त्यो अनुसारको पुर्वाधार भने छैन् । सामान्य प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि पनि आवश्यक पुर्वाधार नभएका वेला कोरोना परिक्षण गर्ने प्रयोगशालाका लागि चाहिने मापदण्ड अनुसारका कुनै पनि पुर्वाधार छैनन् । विभिन्न जिल्लाहरुमा पिसिआर मेसिन खरिद गरेमा तिनीहरु सञ्चालनका लागि छुट्टै र व्यवस्थित प्रयोगशाला हुनुपर्ने मापदण्ड सरकारले बनाएको छ । सामान्य प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि पुग्ने मापदण्ड सुदुरपश्चिममा नहुँदा अझ कोरोना परिक्षण प्रयोगशालाको त कुरै छोडौं ।
कोरोनाको पीसीआर परीक्षणका लागि स्थापना गरिने प्रयोगशालाका लागि कम्तीमा तीन वटा कोठा भएको भवन आवश्यक पर्ने बताए । त्यसको संरचना पनि अरुभन्दा फरक किसिमको हुन्छ । पीसीआर मेसिन मात्र नभएर बायो सेफ्टी मेसिन लगायतका अन्य उपकरण समेत आवश्यक पर्ने भएकाले सबैको व्यवस्थापनका लागि छुट्टाछुट्टै कोठा चाहिन्छ । सामान्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि धेरै प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्ने अवस्थामा कोरोना परिक्षण प्रयोगशाला अझ वढी जोखिम र चुनौतीपुर्ण भएकोले विशेष मापदण्ड राखेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसका लागि कुनै पनि जिल्लामा मापदण्ड पुगेको छैन् ।
सरकारले कोभिड १९ परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाका लागि ‘ईन्टेरियम गाइडलाईन फर दि गाइडलाइन फर दी इस्ट्याबलिसमेन्ट एण्ड अपरेशनलाइजेसन अफ मोलिक्युलर ल्याबोरेटोरिज फर कोभिड – १९ टेष्टिन इन नेपाल’ निर्देशिका जारी गर्दै कोरोना परिक्षण प्रयोगशालाका वारेमा उल्लेख गरिएको छ । कोरोना परीक्षणका लागि प्रयोगशाला कस्तो हुने भन्ने मापदण्ड सहितको निर्देशिका बनेको छ । सुदुरपश्चिममा एक स्थानमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नका लागि कम्तिमा पचास साठ्ठी लाख आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि अनुपातमा एउटा प्रयोगशाला स्थापनामा ५० लाख खर्च लाग्छ भने १० वटा प्रयोगशालाका लागि ५ करोड रकम आवश्यक पर्छ ।
जनशक्तीमा मासिक कति खर्च हुन्छ ?
एउटा कोरोना प्रयोगशालामा कम्तिमा पनि काम गर्नका लागि १० जना जनशक्ती आवश्यक पर्छ । त्यसमा माईक्रो वायोलोजिष्ट अनविार्य गरिएको छ । ल्याव टेक्निसियन सहितका अन्य प्राविधिकहरुलाई मासिक तलब दिनुपर्छ । एउटा जनशक्तीलाई कम्तिमा पनि ४० देखि ५० हजार मासिक पारिश्रमिक दिनुपर्छ । यो हिसाबले एउटा प्रयोगशालामा काम गर्ने जनशक्तीलाई कम्तिमा मासिक ४ लाख पारिश्रमिक दिनुपर्छ । सरकारले अहिले कोरोना जाँच गर्ने प्राविधिकलाई शत प्रतिशत भत्ता दिने भनेको यो हिसावले मासिक ८ लाख पारिश्रमिकका लागि दिनुपर्छ । यो हिसाबले १० वटा पिसीआर जडान हुने प्रयोगशालामा काम गर्ने जनशक्तीलाई मात्रै एक महिनामा ८० लाख आवश्यक पर्छ ।
प्रयोगशाला सञ्चालनमा दैनिक कति खर्च आउँछ ?
जानकारहरुका अनुसार एक जना मानिसको पिसिआर परिक्षण गर्दा कम्तिमा ५ हजार खर्च आउँछ । धेरै जनाको परिक्षण गर्दा यो रकममा भए पनि कम मात्रामा गरेमा एउटा परिक्षणमा १० हजार हाराहारीमा परिक्षणको खर्च आउँछ । धनगढी प्रयोगशालामा हाल अनुपातमा दुई सय हाराहारीमा कोरोनाको परिक्षण हुने गरेको छ । यो हिसावले एउटा नमुना परिक्षणमा ५ हजार मात्रै खर्च भयो भने पनि दुई सय जनाको परिक्षण गर्दा एक दिनको खर्च मात्रै १० लाख हुन आउँछ । त्यसैगरी १० जना जनशक्तीलाई आवश्यक पर्ने पिपिई लगायतका स्वास्थ्य सामाग्रीको मुल्य कम्तीमा पनि ६ हजार पर्छ । यो पिपिई एक पटक लगाएपछि फेरि अर्को पटक लगाउन मिल्दैन ।
यसै हिसाबले एउटा प्रयोगशालामा कोरोना परिक्षणका लागि १० लाख खर्च हुन्छ भने एक महिनामा मात्रै पिसिआर मेसिनमा कोरोना परिक्षणको खर्च तीन करोड हुन आउँछ । सुदुरपश्चिमका १० स्थानमा सञ्चालन गर्नका लागि मासिक ३० करोड रकम कस्ले दिन्छ, कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने तर्फ कसैको ध्यान गएको छैन् । त्यसैले पनि अहिले हचुवाको भरमा पिसिआर मेसिन किन्ने दौडमा रहेका स्थानीय तहलाई त्यो मेसिन हात्ती उपहार पाए जस्तै अप्ठेरो हुने पक्का छ । यसको वारेमा स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले सामाजिक सञ्जालमै स्टाटस लेखेर सचेत पार्न खोजेका छन । तर अवस्थीको कुरामा कसैले वास्ता गरेका छैनन् ।
एक महिना प्रयोगशालामा कति खर्च हुन्छ ?
अनुपातमा एक दिनमा दुई सय वटा नमुना परिक्षण गर्दा कम्तिमा पनि ५ हजारको हिसावले १० लाख खर्च आउँछ । त्यसैगरी १० जना जनशक्तीलाई आवश्यक पर्ने पिपिई लगायतका स्वास्थ्य सामाग्रीको मुल्य कम्तीमा पनि ६ हजार पर्छ । यो पिपिई एक पटक लगाएपछि फेरि अर्को पटक लगाउन मिल्दैन । १० जनाका लागि एक दिनमा कम्तिमा पनि ६० हजार मुल्य वरावरको पिपिई आवश्यक पर्छ । अर्थात एक दिनमा साढे १० लाख रकम चाहिन्छ । यो हिसाबले एक महिनामा तीन करोड १८ लाख रकम स्वास्थ्य सामाग्री र परिक्षणमा मात्रै खर्च हुन्छ ।
१० जना जनशक्ती प्रयोगशालामा आवश्यक परेमा एउटा जनशक्तीलाई कम्तिमा पनि ४० देखि ५० हजार मासिक पारिश्रमिक दिनुपर्छ । यो हिसाबले एउटा प्रयोगशालामा काम गर्ने जनशक्तीलाई कम्तिमा मासिक ४ लाख पारिश्रमिक दिनुपर्छ । सरकारले अहिले कोरोना जाँच गर्ने प्राविधिकलाई शत प्रतिशत भत्ता दिने भनेको यो हिसावले मासिक ८ लाख पारिश्रमिकका लागि दिनुपर्छ । सवै हिसाब गर्दा सवा तीन करोड रकम मात्रै एउटा ठाउँको प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि खर्च हुन्छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशका १० स्थानमा प्रयोगशाला सञ्चालन भएमा साढे ३२ करोड रकम चाहिन्छ ।
एक महिनामा साढे ३२ करोड रकम कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने हो, यसको कसैले पनि लेखाजोखा गरेका छैनन् । मेसिन किन्नका लागि सजिलो भएपनि यसलाई चलाउनका लागि नै झ्न कठिन रहेको स्वास्थ्य निर्देशक अवस्थी बताउँछन् । यदि मासिक रुपमा साढे ३२ करोड खर्च व्यवस्थापन भएन भने प्रयोगशाला स्थापना गरेर किनिएका पिसीआर मेसिन थन्किनेमा कुनै शंका रहेको उनको जिकिर छ ।
कहाँबाट आउँछन जनशक्ती ?
कोरोना परिक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नका लागि कम्तिमा तीन कोठा भवन आवश्यक पर्छ । जनशक्तीमा माष्टर लेवल मेडिकल माईक्रो वाईलोष्टिज वा जीव विज्ञानमा स्नाकोत्तर गरेको दक्ष प्राविधिक अनिवार्य हुनुपर्ने सरकारकै निर्देशिकामा छ । कम्तिमा सर्टिफिकेट लेवलका र ल्यावका अन्य जनशक्तीहरु हुनुपर्ने भनिएको छ । तर सुदुरपश्चिममा हाल ती जनशक्तीहरु छैनन् । धनगढी प्रयोगशाला ईन्चार्ज रमेश शाहीले एक्लै प्रयोगशाला धानिरहेका छन् । धनगढीमा पनि माईक्रो वायोलोष्टिक काठमाण्डौंबाट पठाईएको छ । अव अन्य स्थानमा माईक्रो वायोलोष्टिक कसरी हुन्छन् भन्ने कुरामै शंका रहेको सुदुरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी बताउँछन् ।
एक प्रयोगशालामा कम्तिमा १० जना आवश्यक पर्छ । यो हिसावले कम्तिमा १०० जना जनशक्ती तुरुन्तै खोज्न र खोजिहाले पनि पाउन मुस्किल छ । पाई हालेमा पनि कतिपयले काम गर्न अनिच्छुक हुन सक्छन् । ईच्छुक भएकाहरुलाई पनि सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक कस्ले दिन्छ भन्ने अन्यौलता र समस्या आउन सक्छ भन्छन् डाक्टर अवस्थी । पुर्वाधार व्यवस्थापन गर्न वरु सजिलो भएपनि जनशक्ती व्यवस्थापन गर्न भने निकै गाह हुने उनको भनाई छ ।
जनशक्ती र पुर्वाधारमा ध्यान गएको छैन
स्थानीय तहहरुले धमाधम पिसिआर मेसिन खरिदका लागि दौडधुप गरिरहे पनि त्यसको सञ्चालन तर्फ भने कसैको ध्यान गएको छैन् । पिसिआर मेसिन कम्पनीहरु अनुसार ५० लाखदेखि डेढ करोडसम्म मुल्यांकन हुने गरेका छन् । तर सवैले मेसिन किन्नका लागि चासो देखाएपनि आवश्यक जनशक्ती र पुर्वाधारतर्फ वेवास्ता गरिएको छ ।
जिल्ला अस्पताल बैतडीका मेसु डाक्टर बसन्तराज जोशीले पीसीआर मेसिन आईहाले पनि तत्काल जडान गर्न सकिने अवस्था नहरेको बताउँछन् । उनले सानो ठाउँमा धेरै कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले स्थानको टुङ्गो लगाउन केही समय लाग्ने जनाए । प्रदेश सरकारसँगै सुदूरपश्चिमका अधिकासं स्थानीय तहहरु पनि कोरोना प्रयोगशाला संञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आरटी–पीसीआर मेसिन सहित अन्य उपकरण खरिदको कसरतमा जुटेका छन् ।
प्रयोगशाला स्थापना गर्नका लागि चाहिने थप तयारी गर्न कसैले पनि चासो देखिएको देखिन्न । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीका अनुसार धनगढीमा सञ्चालनमा रहेको प्रयोगशालामा दैनिक २५० भन्दा बढी परीक्षण गर्न सकिँदैन । पहाडी जिल्लामा जुनसुकै निकाय वा तहबाट प्रयोगशाला स्थापना भए पनि भौतिक संरचना र दक्ष जनशक्तिका विषयमा पनि पहल आवश्यक रहेको बताए । “पहाडी जिल्लामा प्रयोगशालामा काम गर्न एक जना जनशक्ती पनि नभएको अवस्था छ ।” उनले भने, “भौतिक संरचनाको अवस्था पनि ठीक छैन ।”
सुदूरपश्चिममा कोरोना परिक्षणको दायरा बढाउन उपकरण खरिदको प्रक्रिया सुरु भएपनि प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने संरचना तयार गर्न भने वेवास्ता गरिएको छ । प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालय सहित विभिन्न स्थानीय तहले समेत उपकरण खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेपनि प्रयोगशाला स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्न ढिलाई भईरहेको छ । प्रयोगशाला संञ्चालनका प्रदेशका अधिकांश अस्पतालहरुले समेत तयारी सुरु गरेका छैनन् । जसका कारण उपकरण खरिद भएपनि थन्काउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ । तर पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
