प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कैलालीमा एक हजार हेक्टरमा गहुँ बालीको ‘सुपर जोन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । ६ पुस २०७३ मा स्थापना भएको परियोजनाले उत्पादित गहुँलाई लक्षित गर्दै शुरूआती वर्षमै पोस्ट हार्भेष्ट सेन्टर अर्थात् मैदा मिल स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढायो ।

सो मिल २०७४ असार २० गते गौरीगंगा नगरपालिका–८ मसुरियामा सम्पन्न भई सञ्चालन आयो भनेर बोर्ड टाँगियो । त्यही बोर्डमा लेखियो– लाभान्वित कृषक एक हजार २३५ जना । तर, सञ्चालनमा आएको भनिएको ४ वर्षसम्म पनि एक गेडा गहुँसम्म मिलमा पिसिएको छैन ।  अब आफैं अनुमान गर्नुस् यो मिलबाट कति जना कृषक लाभान्वित भए होलान् ?

अझ अचम्मको कुरा त के छ भने कुल दुई करोड ९ लाख ४९ हजार रूपैयाँमा सञ्चालनमा आएको भनेर परियोजना कार्यालय कैलालीले केन्द्रीय कार्यालयमा समेत झुटो प्रगति विवरण पठाएको छ । मिलमा ८५ प्रतिशत लगानी परियोजनाको छ । परियोजना कार्यालय कैलालीले पठाएको सो प्रगति विवरणमा गार्ड हाउस १ वटा, कम्पाउण्ड वाल १, थे्रसिङ एण्ड ड्राइङ फ्लोर १, प्रोसेसिङ युनिट बिल्डिङ १, स्टोर हाउस १ थान, पोष्ट हार्बेष्ट सेट १ थान, प्रोसेसिङ मेसिन स्टोरेज १ थान भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, वास्तविकतामा ती सबै संरचना हालसम्म अधूरै छन् ।

खरीद गरिएका केही मेसिनहरू सञ्चालनमा नआउँदै कबाड बनेका छन् । खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । मिलकै लागि खरीद गरिएको दुई वटा मिनी ट्रकहरू समेत प्रयोगमा नआउँदा कबाड बन्दै गएका छन् ।

साझेदारबीच लफडा

मिल स्थापनाको प्रक्रिया स्वर्गद्वारी मल्टी एग्रो फर्मबाट अगाडि बढाइएको हो, जसको अध्यक्ष धनगढी उप महानगरपालिका–७ का स्थानीय धनबहादुर चौधरी हुन् । मिल स्थापना गौरीगंगा नगरपालिका–८, मसुरियाका चिरञ्जीवी जोशीको १३ कठ्ठा जमिनमा गरिएको हो ।  तर, साझेदारहरूबीच स्वामित्व विवाद उत्पन्न भएपछि हालसम्म पनि मिल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । फर्म सञ्चालक र जग्गा धनीबीच १० वर्षसम्मको सम्झौता छ ।

‘हालसम्म जग्गा भाडा पाएको छैन । फर्म सञ्चालन नभए पनि मेरो यो मिलमा जग्गा भाडा बाहेक एक करोड रूपैयाँ छ,’ जग्गा धनी जोशीले भने, ‘म त राजनीति गर्ने मान्छे पनि हो, यो मिल सञ्चालनमा नआउँदा बाहिर हिँड्न पनि मुस्किल भयो । जो कोहीले यत्रो खर्च हुँदासम्म पनि किन सञ्चालनमा आएन भनेर सोधेर हैरान बनाउँछन् ।’  जग्गाधनी जोशी गौरीगंगा नगरपालिकाका वडा सदस्य पनि हुन् ।

निर्धारित समयमा मिल सञ्चालनमा आउन नसकेपछि जग्गा धनीले आफूहरूले नै मिल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएको बताइन्छ । परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गहुँ सुपरजोन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रमेश चौधरीले आफूहरूले पटक–पटक सञ्चालनका लागि दबाब दिँदै आएको बताए । तर, साझेदारहरूबीचको आन्तरिक विवादले सरकारी लगानी नै जोखिममा परेको उनको भनाइ छ । आफूहरूकोमा गत वर्ष सञ्चालन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म सञ्चालन नसकेकाले उनीहरूको सबै गतिविधि नै देखावटी रुपमा मात्रै गरिएको आशंका बढेको समिति अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् ।

यसबारे फर्मका अध्यक्ष धनबहादुर चौधरीसँग प्रतिक्रिया लिन खोजेको थियो । तर, उनीसँग सम्पर्क हुन नसकेपछि फर्मका अर्का साझेदार राज जोशीलाई मिल हालसम्म किन सञ्चालनमा आएन ? भनेर सोध्यौँ । ‘मिल सञ्चालनमा नआउनुको मुख्य कारण फर्मका अध्यक्ष चौधरी र जग्गाधनी जोशीबीचको विवाद हो,’ उनले भने । उनका अनुसार मिल तयारी अवस्थामा रहेकाले गत वर्षदेखि नै सञ्चालन गर्ने भनेर गहुँ पनि खरिद गरिएको थियो । तर, कहिले फर्म अध्यक्ष सम्पर्कविहीन भइदिने कहलिे जग्गा धनीबीच कुरा नमिल्दा मिल सञ्चालन ल्याउन नसकिएको उनी बताउँछन् । 

मिल सहित जग्गा बिक्रीको तयारी !

मिल सञ्चालनमा नआउँदै आयोजनाले पूर्ण भुक्तानी दिनु र परियोजना कार्यालयले नै आफ्नो मथिल्लो निकायलाई मिल सञ्चालनमा आएको भन्दै झूटो विवरण दिनुले ठूलै अनियमितता भएको आशंका स्थानीयवासीको छ । परियोजना कार्यालयका पदाधिकारी, कर्मचारी र फर्म सञ्चालकहरूबीच मिलेमतोमै करोडौं रकम डुबाएको आशंका गर्दै स्थानीय मोहन मन्नीले मिलसहित जग्गा बिक्रीको तयारीमा सञ्चालकहरू लागेको बताए ।

‘अहिले जग्गासहित मिल बेच्ने तयारी भइरहेको छ । ग्राहक खोजिरहेका छन् भन्ने चर्चा छ,’ उनले भने । मिल सञ्चालनमा नआउँदा एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर पन्छिँदै आएका छन् । परियोजना कार्यालय पनि मूकदर्शक बनेको छ । मिल सञ्चालनका लागि जनदबाब सिर्जना हुँदै गएपछि परियोजना कार्यालय कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालसहितको टोलीले भदौ ११ गते अनुगमन गरेको थियो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई खबर गर्नुका साथै आफूले पनि फर्म सञ्चालकहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने बताएको खबर लखन चौधरीले लोकान्तरमा लेखेका छन् ।