गतवर्ष चैतको अन्तिम साता कैलालीको टीकापुरका ज्ञानेन्द्र परियार भारत गए । आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएपछि उनी रोजगारीका लागि भारत गए । उनीसँगै तीन जना कलिला छोराछोरी पनि भारत गएका थिए ।  ज्ञानेन्द्र यसअघि एक्लै भारत जाने गरेका थिए । उनी धेरै वर्षदेखि भारतको सिमलामा रोजगारी गर्छन् । यस पटक उनले श्रीमती र छोराछोरी पनि सँगै लगेर गए । भारत जाने क्रममा कैलालीको त्रिनगर सिमानाकामा लाइनमा भेटिएका उनले भने, ‘छोराछोरी स्थानीय विद्यालयमा पढ्दै थिए । घरमा खानाका लागि केही नभएपछि छोराछोरीको विद्यालय पोसाक, किताब कापी, आदि कहाँबाट जुटाउने हो ? अनि बाध्य भएर उनीहरूलाई पनि सँगै लिएर जाँदै छु ।’

डोटीको घाङलगाउँका वीरबहादुर साउद भदौको दोस्रो साता नाबालक छोरीसहित रोजगारीका लागि भारत गए । उनी भारतको पञ्जाब लुधियानामा एउटा कम्पनीमा सेल्सम्यानको रूपमा काम गर्छन् । १५ वर्षदेखि लुधियानामा रोजगारी गर्दै आएका वीरबहादुर गत वैशाखमा घर फर्किएका थिए । भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर भयावह रूपमा फैलिएपछि उनी काम गर्ने कम्पनी बन्द भयो । वीरबहादुर बाँच्नका लागि घर फर्किए ।

घर फर्किए पनि उनले कुनै काम पाएनन् । चार महिनासम्म बिनाकाम घर बसेका उनले लुधियानाको कम्पनी खुलेको खबर आएपछि उतै फर्किने तयारी गरे । ‘कम्पनी खुलिसकेकोले आउनु भन्ने खबर आयो । यता घरमा बेरोजगार बस्नुभन्दा काम गरे दुई–चार पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर जान थालेँ’, वीरबहादुरले भने, ‘कति कोरोनाको डर मान्नु ? परिवार पाल्न केही त गर्नैपर्‍यो ।’

स्वदेशमा आम्दानीको स्रोत र कमाइ खाने जग्गा जमिन नभएकोले उनी डेढ दशकअघि भारत पसेका थिए । भारतको रोजगारीमै परिवार निर्भर रहेकाले कोरोना महामारीको जोखिम भए पनि उतै जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ज्ञानेन्द्र र वीरबहादुरलाई बालबालिकाको शिक्षादीक्षाभन्दा पनि उनीहरूका लागि दुई छाकको व्यवस्था, लत्ताकपडा तथा बासको समस्याले सताएको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न तथा स्वेदशमा रोजगारीको कुनै अवसर नपाएका अभिभावकहरूले आफूसँगै छोराछोरीहरूलाई पनि भारततर्फ लैजाने गरेका छन् ।

कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै बन्द भएका विद्यालयहरू अहिले पनि भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन भएका छैनन् । निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे पनि गाउँका सामुदायिक विद्यालयहरूले त्यस्ता कक्षा समेत सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । विद्यालय समेत बन्द भएका कारण अहिले रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहर जाने अभिभावकहरूले छोराछोरीहरूलाई पनि सँगै लैजाने गरेका छन् ।

‘अहिले अधिकांश विद्यालयहरू भौतिक रूपमा सञ्चालनमा छैनन् । सहरी क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध रहे पनि दुर्गम गाउँबस्तीमा सो सेवा छैन’, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर पदमराज जोशीले भने, ‘विद्यालय पनि बन्द भएको र काम नपाएर बेरोजगार भएका अभिभावकहरूले आफूसँगै बालबालिकालाई पनि भारत लगिरहेका छन् ।’ प्राध्यापक डाक्टर जोशीले स्वदेशमा स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नभएसम्म भारतमा रोजगारी गर्न जानेहरूसँगै उनीहरूका छोराछोरीहरू पनि जानुपर्ने अवस्था नरोकिने बताए ।

कोरोना महामारी फैलिएपछि भारतबाट आउनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गौरीफन्टा, गड्डाचौकीलगायतका सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन् । भारतबाट आउने तथा जानेहरूको अभिलेख राख्ने प्रबन्ध गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरू सीमा नाकामा शिक्षासम्बन्धी हेल्प डेस्क पनि राख्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् ।

‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले बालबालिकासहित भारत जाने अभिभावकहरूका लागि सिमानाकामा शिक्षासम्बन्धी हेल्प डेस्क राख्नुपर्छ । उनीहरूलाई बालबालिकालाई भारत लगेर शिक्षाबाट वञ्चित गर्नुभन्दा यतै अध्ययनको व्यवस्था गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ’, धनगढीस्थित शारदा माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तेजबहादुर सिंहले भने, ‘बालबालिकासहित भारतमा रोजगारीमा जाने अभिभावकहरूलाई सकेसम्म सरकारले यहीँ रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारहरूले उत्पादनमा आधारित रोजगारी बढाउनेतर्फ लानु पर्दछ ।’

बालअधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको बाल हेल्पलाइन (सीवीन नेपाल) कैलालीका जिल्ला संयोजक हरिलाल चौधरीले अभिभावकहरूले भारतमा रोजगारीका लागि जाने क्रममा छोराछोरीहरूलाई लगेर जाँदा उनीहरूको शिक्षा पाउने अधिकार कुण्ठित भइरहेको बताए । ‘नेपालको संविधानमा बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनलगायतका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ’, उनले भने, ‘तर, अभिभावकहरूसँगै भारत जाने बालबालिकाले यी अधिकारबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ । भारत गएर ती बालबालिकाहरू पनि अभिभावकसँगै श्रममा लाग्छन् ।’

उनले असामाजिक तथा आपराधिक घटनाहरूको वृद्धिले पनि अभिभावकहरूले छोराछोरीहरूलाई भारत लैजाने गरेको तर्क गरे । उनले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा हत्या, हिंसा, बलात्कारलगायतका आपराधिक घटनामा वृृद्धि आइरहेको छ । त्यही भएर पनि अभिभावकहरूले आफूसँगै छोराछोरीहरूलाई पनि भारत लग्ने गरेका छन् । छोराछोरीलाई घरमा छोड्दा गाउँघरमा रेखदेख गर्न कोही हुँदैनन् । आफूसँगै लग्दा सुरक्षित भएको महसुस गर्छन् ।’

उनले यसका लागि अभिभावक र बालबालिकामा सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘बालबालिकालाई शिक्षा अनिवार्य हो ज्ञान दिनु पनि जरुरी छ । उनीहरूलाई आमाबुबासँगै भारत जानुभन्दा घरमै बसेर पढ्नुपर्छ भनी जागरण गर्नु जरुरी छ ।’

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद पोखरेलले माध्यामिक तहसम्मका विद्यालयहरू स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेको बताए । उनले भने, ‘बीचमै विद्यालय छोड्ने दर घटाउने, विद्यालय भर्ना दर बढाउनेलगायतका सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको हो । यसमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्छ । तर, हामीसँग जनशक्ति कम भएका कारण गर्न सकेका छैनौँ ।’

उनले प्रदेश सरकारले शिक्षालाई जोड दिएर बालबालिकालाई यतै रोक्न कुनै कार्यक्रम नबनाएको बताए । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको मालाखेती क्षेत्रमा अति विपन्न तथा दलित घरपरिवारका मानिस बसोबास गर्छन । सो क्षेत्रका मानिस भारतमै रोजगारी गरी गुजारा चलाउने गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा सो गाउँबाट भारत जानेहरूसँग अधिकांश बालबालिका पनि गएका छन् । गोदावरी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बसन्तकुमार खत्री भन्छन्, ‘बीचमै पढाइ छोडेर भारत जाने यो पहिलेदेखिकै समस्या हो । अहिले भौतिक रूपमा विद्यालयहरू पनि सञ्चालन छैनन् । भर्ना अभियान चलिरहेको छ । अहिले नै कति विद्यार्थी बाहिर गए भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

उनले पढाइ छाडेर भारत जानुपर्ने बाध्यताले सरकारको शिक्षा नीतिलाई समेत चुनौती दिइरहेको बताए । उनले भने, ‘यो अवस्था आउनु ठीक होइन । प्रत्येक स्थानीय तहले सबै विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्छ ।’ उनले विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नभएको बताए ।

विद्यालय छोड्ने दरमा वृद्धि
बर्दिया जिल्लाको गुलरियाका कल्केश चौधरी भदौ २ गते भारत जानका लागि कैलालीको त्रिनगर नाकामा भेटिए । कक्षा ८ सम्म स्थानीय विद्यालयमा पढेका उनने भने, ‘के गरुँ, घरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । दुई छाक खानको पनि समस्या हुन थाल्यो । अनि पहिलो पटक रोजगारीका लागि भारत जाँदै छु ।’

कल्केससँग रोजगारीका लागि उनीसँगै साथीहरू पनि थिए । उनले भने, ‘हामी सबैको समस्या एउटै हो । भारत गएपछि कुनै न कुनै रोजगारी पाइहालिन्छ ।’ त्यस्तै कक्षा १० सम्म अध्ययन गरेका कैलाली गौरीगंगा नगरपालिकाका सुनिल चौधरीले उच्च शिक्षा पढ्ने इच्छा हँुदाहुँदै पनि बाध्यतावश भारत जान लागेको बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत असार महिनामा भारतका विभिन्न स्थानबाट १६ हजार दुई सय ५५ जना नेपाली नागरिक घर फर्किएका थिए । तीमध्ये दुई हजार दुई सय १८ जना बालबालिका रहेका थिए । त्यस्तै, असार महिनामा त्रिनगर तथा गड्डाचौकी नाका हुँदै ६६ हजार पाँच सय २१ जना जना नेपाली भारत गएका थिए । त्यसमध्ये आठ हजार दुई सय ६१ जना बालबालिका थिए ।

त्यस्तै, गत साउन महिनामा भारतका विभिन्न स्थानबाट २२ हजार एक सय ४३ जना घर फर्किएकोमा दुई हजार आठ सय ८१ बालबालिका रहेका थिए । सो महिनामा ६८ हजार पाँच सय ९९ जना भारततर्फ गएका थिए । सो महिनामा सात हजार ६ सय ७९ जना बालबालिका अभिभावकसँगै भारत गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कञ्चनपुर प्रशासनका सूचना अधिकारी कृष्णानन्द जोशीले पछिल्ला तीन महिनायता दैनिक एक सय बढी बालबालिका भारत प्रवेश गरिरहेको बताए ।

त्रिनगर सीमा नाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी दिनेश ठकुल्लाले भारत जानेमा प्रायः विद्यार्थी उमेरसमूहका रहेको बताए ।  शिक्षा निर्देशनालय डोटीका निर्देशक गणेशबहादुर सिंहले भारतमा रोजगारीका लागि जाने अभिभावकहरूले आफूसँगै छोराछोरीहरूलाई पनि लगिरहेको बताए । उनले भने, ‘तर, त्यहा (भारत)मा लगेर उनीहरू छोराछोरीलाई विद्यालयमा भर्ना गर्दैनन् ।’

सरकारले सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन हरेक वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । २०७६ साल चैत महिनाको पहिलो सातादेखि नेपालमा पनि कोरोना महामारी सुुरु भएपछि प्रायः शैक्षिक संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । एकातिर विद्यालय सञ्चालन नहुनु, अर्कोतिर बेरोजगारी र गरिबीले अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकहरू रोजगारीका लागि भारततर्फ गइरहेका छन्।

त्यसैगरी शारदा माध्यामिक विद्यालय धनगढीका प्रधानाध्यापक तेजबहादुर सिंहले पछिल्ला दिनहरूमा विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने दरमा वृद्धि आएको बताए । उनले भने, ‘हामीले शैक्षिक सत्र, २०७७ को परीक्षाफल प्रकाशित गरिसकेका छौँ । अहिलेसम्म ५० प्रतिशत विद्यार्थीहरू पनि लब्धांकपत्र लिन आएका छैनन् । हामीले फोन सम्पर्क गर्दा समेत सम्पर्कविहीन छन् ।’ उनले अधिकांश अभिभावकले आफूसँगै बालबालिकालाई भारतमा लैजाने गरेको बताए । उनले सरकारले भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन नगरेका कारण पनि अभिभावकसँगै पढ्ने उमेरका बालबालिका पनि भारत गइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले अनलाइन कक्षा सुरु गरेको दुई महिना भयो । ३० प्रतिशत बालबालिका पनि उपस्थित छैनन् । आर्थिक रूपमा विपन्न छन् । इन्टरनेट र मोबाइलको पनि सुविधा छैन । अनि कसरी विद्यार्थी सहभागी हुने ?’ प्रधानाध्यापक सिंहले स्थानीय सरकारहरूले नै सबै बालबालिकालाई पुनः विद्यालयमा भर्ना गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने बताए । कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर पदमराज जोशीले प्राथमिक तहभन्दा उच्च माध्यामिक तहमा विद्यालय छोड्ने दर अधिक रहेको बताए ।

शिक्षा निर्देशनालय डोटीका निर्देशक सिंहले अहिले सबै विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नभएको बताए । उनले भने, ‘अहिले भर्ना अभियान नै रहेकाले सबै विद्यार्थी विद्यालय बाहिर नै रहेका छन् ।’ उनले सरकारले भदौ महिना मसान्तसम्म स्थानीय पालिकाहरूलाई सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न भनेर सूचना जारी गरेको बताए । उनले अहिले विद्यालय सञ्चालन नभएपछि विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने दर बढेको स्वीकार गरे ।

निर्देशनायलका अनुसार आधारभूत तहमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ । निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको शैक्षिक सत्र २०७५ को तुलनामा २०७७ मा ७७ हजार एक सय ८६ विद्यार्थी घटेको उल्लेख छ । शैक्षिक सत्र २०७५ मा नौ जिल्लाका विद्यालयमा आठ लाख ५४ हजार नौ सय ६७ विद्यार्थी रहेका थिए भने शैक्षिक २०७७ मा सात लाख ७७ हजार सात सय ८१ जना रहेका थिए ।

निर्देशनालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर बोहराले भने, ‘अझै विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुने दर घट्न सक्छ । अहिले धेरै अभिभावकहरू रोजगारीका लागि भारत गएका छन् । कसैले आफना बालबालिका पनि त्यतै लगिरहेका छन् । सरकारले पनि सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन खासै प्रभावकारी कार्यक्रम अघि बढाउन सकेको छैन ।’

साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साक्षरता दर ५० दशमलव ४१ रहेको थियो । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिमको समग्र साक्षरता दर करिब ६३.३४ प्रतिशत रहेको दाबी गरेको छ ।

‘अभिभावकलाई रोक्न सके विद्यार्थीहरू पनि रोकिन्छन्’ 
प्रा.डा. पदमराज जोशी
पछिल्लो समयमा लगभग २५ देखि ४० प्रतिशत विद्यार्थीहरू कक्षा छोडिरहेका छन् । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूले अहिले अनलाइन कक्षा गरिरहेका छन् । विद्यार्थीहरूको परीक्षा पनि लिइयो, तर त्यसमा ५० प्रतिशत विद्यार्थीहरू पनि समावेश भएनन् । विद्यालय तहभन्दा पनि उच्च शिक्षामा विद्यालय छाड्ने दर अधिक रहेको छ ।

विद्यार्थीहरू पनि सजग भएका छैनन् । बालबालिकालाई आफ्नै देशको भाषा, पाठ्यक्रम पढाउन पनि माध्यमिक शिक्षा तह (एसईई)सम्मका लागि अभिभावकहरूले आफ्नै गाउँठाउँमा रहेका विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्छ । अहिले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन नभएका कारण धेरै संख्यामा बालबालिका भारत गइरहेका छन् । यसले विद्यार्थीहरूलाई न यताको न उताको बनाउँछ । भारत गएका बालबालिका अभिभावकहरूसँग श्रम गर्न थाल्छन् । आधारभूत शिक्षा हासिल नगरेर अन्य ठाउँ जानु राम्रो होइन । सकेसम्म विद्यार्थीलाई विद्यालयमै उपस्थित हुने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।

बेरोजगारीनै ठूलो समस्या हो । यो समस्या समाधान गर्न पनि चुनौती छ । कोरोना महामारी अघि कृषि, पर्यटन क्षेत्र, होटल व्यवसायलगायत चलायमान हुँदा केही संख्यालाई भारत जानबाट पनि रोकेको थियो । कोभिड–१९का कारण ती क्षेत्र बन्द भएपछि पुनः भारत जान बाध्य बनायो । अभिभावकहरू नै रोकिने स्थिति भएमा विद्यार्थीहरू पनि रोकिने हुन् । कृषि, पर्यटन, होटल क्षेत्रले नै बेरोजगारी कमी गर्न सकिने हो । त्यसैले सरकारले नै ठोस नीति ल्याएर लगानी बढाउनुपर्छ ।

‘विद्यार्थी नियमित भर्ना ५० प्रतिशत पनि छैन’
तेजबहादुर सिंह
प्रधानाध्यापक, शारदा माध्यामिक विद्यालय
कक्षा ८ देखिमाथिका विद्यार्थीहरूको विद्यालय छाड्ने दर अहिले ह्वात्तै बढेको छ । ठेलागाडा चलाउने, कपाल काट्ने र दैनिक ज्यालादारीमा जिविकोपार्जन गरिरहेका अभिभावकका स–साना विद्यार्थीहरू पनि अहिले विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर गइरहेका छन् । रोजगारी गुमाएका कारण ती अभिभावकहरूले आफूसँगै भारतमा लगेका छन् ।

सम्बन्धित पालिकाले जनहितमा जारी सन्देश प्रकाशन गरेर बालबालिकालाई नियमित भर्ना दरमा जोडिन आह्वान गर्नुपर्छ । हामीले गत वैशाखमा परीक्षाफल नतिजा निकाल्यौँ । ५० प्रतिशत बालबालिकाले अहिलेसम्म रिजल्ट लिएका छैनन्, भर्ना भएका छैनन् र पाठ्यपुस्तक पनि लगेका छैनन् । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको दुई महिना हुन लागेको छ । ती अभिभावकका बालबालिकालाई सम्पर्क पनि हुन सकेको छैन ।

‘विद्यालय सञ्चालन भए बालबालिका फर्किन्छन्’
गणेशबहादुर सिंह
निमित्त शिक्षा निर्देशक
अहिले विद्यार्थीहरू भर्ना भएका छैनन् । अहिले भर्ना हुने क्रम पनि जारी नै रहेको छ । मौसमी रूपमा गत विगतमा पनि दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरू अभिभावकहरूसँगै भारत जाने गर्छन । पहिलो कुरा अहिले विद्यालय सञ्चालन नभएका कारण सबै विद्यार्थीहरू विद्यालय बाहिर छन् ।

शैक्षिक सत्र २०७५ र शैक्षिक सत्र २०७७ को भर्ना दरमा धेरै संख्या घटेको पाइएको छ । दुई वर्ष यता पठन–पाठन आंशिक रूपमा ठप्प रहेको छ । अभिभावकहरूसँगै जाने विद्यार्थी कति छन् भन्ने हिसाबले हामीले हेरेका छैनौँ । यो वर्ष भारत जाने विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्न सकेको हुन सक्छ । विद्यालय सञ्चालन पनि छैन ।

खाली घर बस्नुभन्दा भारत जाने संख्या बढ्ला भन्ने अनुमान छ । विद्यालय खुलेपछि फिर्ता आउँछन् । भारत गएपछि त्यहाँ पढ्ने त होइनन् । श्रममै लाग्ने हुन् । विगतमा पनि अधिकांशको नियमित पठनपाठन हुँदैनथ्यो । पहाडी जिल्लाका बालबालिका भारत बढी जाने गरेका छन् । मौसमी रूपमा भारत जान्छन् र फर्कन्छन् र पठन–पाठनलाई निरन्तरता दिन्छन् ।

‘छोराछोरीलाई सुरक्षित राख्न सँगै लग्छन्’
हरिलाल चौधरी
जिल्ला संयोजक, सीवीन नेपाल कैलाली
अहिले अभिभावकहरूसँगै विद्यार्थीहरू भारत जाँदा उनीहरूको शिक्षामा धेरै नै असर गर्छ । अभिभावकहरूमा सचेतनाको कमी छ । बालबालिकामा शैक्षिक, बौद्धिक, शारिरीक तथा मानसिक रूपमै असर गर्छ । भारतमा गएकाहरूले आफ्ना बालबालिकालाई त्यतिकै त बसाउँदैनन् । कुनै न कुनै ठाउँमा काम गराउँछन् । यो भनेको बालश्रम नै हो ।

बालबालिकालाई यही पठनपाठन गराउन अहिले सरकारलाई पनि चुनौती नै छ । सरकारले पढाउन सक्छौँ भन्न सक्नुप¥यो । बालबालिकाहरूका लागि सबै कुराको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अभिभावकहरूमा सचेतना दिनुपर्छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा बालबालिकालाई एक्लै छोड्नु हुँदैन भन्ने समाजले भन्छ । अहिलेको समाजमा बालबालिकालाई एक्लै छोडेमा आफन्तबाट नै बालबालिकामाथि हिंसा भइरहेको छ । एकल परिवार भएका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि रोजगारीका लागि भारत गइरहेका छन् । घरमा रेखदेख गर्ने कोही नभएर संरक्षण गर्ने कोही नभएपछि आफ्ना छोराछोरीलाई सँगै लग्न बाध्य भएका छन् ।