रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले पूर्वी कैलालीको टिकापुर, लम्कीचुहा र जानकी गाँउपालिका क्षेत्रका किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाले किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिन थालेका छन्। कृषिकार्यमा सहजता तथा कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने भएकाले किसानले पछिल्लो समयमा कृषियन्त्रको प्रयोग बढाउँदै जाँदा मागसमेत बढ्दै गएको छ। कृषियन्त्रअन्र्तगत सबैभन्दा धेरै पावरटिलर ट्रयाक्टर किसानको रोजाइमा परेको सो आयोजनाले जनाएको छ।
आयोजनाले कृषियन्त्रमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ। व्यावसायिक किसानलाई छनोट गरी कृषि उत्पादकत्व बढाउन सक्ने किसानलाई ५० प्रतिशत छुटमा पावरटिलर, रिपर, कमाण्ड हार्भेस्टर, रोटाबेटर, बीउ ग्रेडिङ गर्ने मेसिन, ठूलो ट्रयाक्टरलगायतका सामग्री प्रदान गरेको छ। त्यसमध्ये कम लागत पर्ने भएको र साना व्यावसायिक किसानले किन्न सक्ने भएकाले अनुदान रकमले अधिकांश किसानले पावरटिलर किनेर प्रयोग गरिरहेका छन्। खेत जोत्न, बाली लगाउन, पानी लगाउन, बाली काट्न, थ्रेसिङ गर्न, मिल चलाउन, ढुवानी गर्न, जेनेरेटर चलाउनलगायत काममा प्रयोग गर्न सकिने पावरटिलर राम्रो, बहुउपयोगी यन्त्र भएकाले यसको माग उच्च हुँदै गएको छ।
आयोजनाबाट धेरै किसानलाई सहयोग भएको छ। “बीउबिजन, प्राविधिक सहयोग, औजार सहयोग पाएका छौँ”, कैलाली टीकापुरका किसान ललित थापाले भने, “अहिले धेरै किसानले मेसिनरी यन्त्र पावरटिलरको प्रयोग बढाउँदै गएका छन्।” आयोजनाको कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइका कारण कृषिमा उत्प्रेरित गर्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले आयोजना नआएको भए आजसम्म आफू कृषि पेशाबाट विस्थापित भइसक्ने बताए। “आयोजनाका कारण थुप्रै किसानले ठूलो राहत महसुस गर्न पाएका छन्। अनुदान सहयोगमा मात्रै नभइ प्राविधिक सहयोगमा पनि आयोजनाले राम्रो समन्वय गर्दै आएको छ”, उनले भने, “त्यतिमात्र नभइ आयोजनाले दिने जुनसुकै अनुदानमा पहिले स्थलगत मूल्याङ्कन गरेर मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएका कारणले पनि कार्यक्रम पारदर्शी देखिन्छन्।”
लामो समयदेखि भैँसीपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनुभएका चक्रबहादुर बटालाको फार्ममा अहिले ४५ भैँंसी छन्। उनले कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइबाट राम्रो सहयोग पाउनुभएको छ। “पहिले परम्परागत रुपमा व्यवसाय गदै आएको थिएँ। आयोजनाको सहयोग पाएपछि मैले फार्म विस्तार गर्न सफल भएको हुँ”, उनले भने, “अहिले घरका पाँचजना यसैमा आवद्ध छौं भने, अन्य पाँच जनालाई पनि प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छौँ ।” उनने पाँच बिघा जग्गा भाडामा लिएर घाँसखेती समेत गरेका छन्।
आयोजनाले घाँस खेतीमा पनि ७५ प्रतिशत अनुदानमा सहयोग गर्दै आएको बताए। कृषक धनसिंह साउदले बर्सेनि २० बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा खाद्यान्नको खेती गर्दै आएका थिए। उनले आयोजनाबाट कृषि औंजारमा राम्रो सहयोग पाएका छन् भने, अन्य प्राविधिक रुपमा पनि लाभ लिइरहेको बताए। “आयोजनाकै सहयोगमा बीज वृद्धिका लागि कृषि सहकारीसमेत स्थापना गर्न सफल भएका छौँ”, उनले भने, “अहिले बीज वृद्धिमा हामी आत्मनिर्भर बन्दै गएका छौँ। आयोजनाले बीज वृद्धिमा सहयोग गरेपछि किसान पनि ग्रेडिङ गरेकै बीउ प्रयोग गर्दै आएका छन् भने राम्रो बीउको प्रयोगले किसानले राम्रो उत्पादन गर्न पनि सफल भएका छन्।”
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ मूल कुलो समितिका अध्यक्ष कुमारराज शाहीले आयोजना किसानका लागि बरदान सावित भएको बताए। उनले परम्परागत खेती गर्दै आएका किसान अहिले आधुनिक खेती गरेर आत्मनिर्भर बन्दै गएको बताए। “हिजोसम्म पढे लेखेकाहरुले कृषि गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको थियो। कृषि पेशा आफ्नो गुजाराको लागि मात्रै हो भन्ने मानसिकता थियो। अहिले समय परिवर्तन भएको छ”, अध्यक्ष शाहीले भने, “अहिले सबैको रोजाइँमा कृषि पर्न थालेको छ। आयोजनाले किसानलाई गरेको सहयोगले पनि कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ।”
कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख भरतप्रसाद कँडेलले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्रै कार्यक्रम अगाडि बढाइएको बताए। “स्थानीय तहको कृषि शाखासँग समन्वय गरेर मात्रै अनुदानका लागि भएको प्रक्रियाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरेका छौ”, उनले भने, “हामीले गर्ने कार्यक्रम पूर्ण पारदर्शी छ। किनभने अनुदान वितरण गर्नुभन्दा पहिले अनुगमन गरी आवश्यकताको आधारमा मात्रै हामीले किसानलाई अनुदान दिने गरेका हौं।”
उनले मागको आधारमा भन्दा पनि व्यावसायिक रुपमा काम गर्न चाहनेलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुदान वितरण गर्ने गरेको बताए। “मागका आधारमा होइन, व्यावसायिक रुपमा काम गर्ने आयोजनाको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। अझै पनि हामीले लिएको लक्ष्यको आधारमा किसानबाट माग नै हुनसकेको छैन”, प्रमुख कँडेलले भने, “त्यतिमात्र नभइ अन्य क्षेत्रबाट पनि किसानले अनुदान पाउने भएका कारण सकभर अनुदान नदोहोर्याउने गरी किसानसँग समन्वय गर्दै आएका छौँ।” कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै रु २७ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
यस आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०६५र६६ बाट सुरू भएको हो। सन् २०२३ डिसेम्बर ३१ मा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। यस आयोजनाको कूल लागत २७ अर्ब रहेको बताइएको छ। यो आयोजना विश्व बैंकको अनुदान, नेपाल सरकारको संयुक्त लगानी र जनश्रमदानमा निर्माण भइरहेको छ। सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रको करिब ३८ हजार हेक्टर भू–भागमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
