१९ वर्षको हुँदा पश्चिम सेतीको चर्चा सुनेका बैतडीका अर्जुन चन्द अहिले ६२ वर्षका भइसके। तर अहिलेसम्म पश्चिम सेती तथा एसआर–६ जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु नै हुन सकेको छैन।
‘२०३५ सालमा पश्चिम सेती चर्चामा थियो। हामी त्यति बेला डडेलधुरा स्कुलमा पढ्थ्यौ,’उनले भने,‘आशा अझै मरेको छैन, काम पनि केही भएको छैन।’ यो समयमा २ जना प्रधानमन्त्री पश्चिमकै भइसकेका छन् तर कसैले यो परियोजनालाई पूर्णता दिन सकेनन्।
सम्भाव्यता अध्ययनमै चार दशक, देखिएन उपलब्धि
.jpg)
सन् १९८१ सालमा पहिलो पटक पश्चिम सेती आयोजना चर्चामा आयो। त्यति बेला फ्रान्सको एक सोग्रेह नामक कम्पनीले बैतडीको ढुङ्गाड भन्ने स्थानदेखि ८ किलोमिटरमाथि बाँधरहित आयोजना निर्माण गरी ३७ मेगावाट बिद्युत् उत्पादन हुनसक्ने सम्भावना देखेपछि परियोजनाको चर्चा सुरु भएको थियो।
सोग्रेहले सन् १९९१ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले बैतडीको ढुङ्गाडमा बाँध निर्माण गरी ३६० मेगावाट बिद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखायो। तर आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले फ्रान्सको सोग्रेहलाई अनुमति दिएन। त्यसपछि केही समय सेलाएको आयोजनालाई सन १९९४ मा अस्ट्रेलियाको स्मेक नामक कम्पनीले थप अध्ययनमा ल्यायो।
स्मेकको अध्ययनले पनि १९५ मिटर उचाइको कङ्क्रिट बाँध निर्माण गरी २५.१ किलोमिटर लामो जलाशय बनाउने, नदीको मार्ग परिवर्तन गरी ६.७ किलोमिटर लामो हेडरेस सुरुङमार्फत पानी निकासा गर्ने गरी ७५० मेगावाट बिद्युत् उत्पादन हुने देखायो। तर, अस्ट्रेलियाको कम्पनीले पनि काम गर्न नसकेपछि २००३ अक्टोबर ३ मा भारतको पावर ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन अफ ईन्डियासंँग सम्झौता भयो। यो कम्पनीले पनि काम गर्न सकेन। अन्ततः सरकारले ०६८ सालमा उक्त कम्पनीसँगको समझदारी खारेज गर्यो।
त्यसपछि चिनियाँ कम्पनी थ्री–गर्जेजसँग कुल लगानीको ७५ प्रतिशत थ्री–गर्जेजको र बाँकी २५ प्रतिशत नेपाल सरकारको हुने गरी २०६८ फागुनमा उक्त आयोजना निर्माणका लागि सरकारले सम्झौता गर्यो। त्यसपछि थप अध्ययनमा जुटेको थ्री–गर्जेजले ०७४ मा ५५० मेगावाट उत्पादन गर्न उपयुक्त हुने तर, बढीमा ६०० मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्यो।
सरकारले आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाउन नमानेपछि काम प्रभावित भयो। त्यसको केही समय पछि ६२० मेगावाट बिद्युत् उत्पादन हुने गरी परियोजना निर्माण गर्न सरकारले आग्रह गरे पनि थ्री–गर्जेजले अस्वीकार गर्यो। आएका विदेशी कम्पनीले हात झिकेपछि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। परियोजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भए पनि काम भने कहिलेबाट सुरु हुने हो टुङ्गो छैन।
जनतामा निराशा
पश्चिम सेती बन्ने चर्चा भएको ४३ वर्ष बित्दा पनि आयोजना निर्माणको कामसम्म सुरु हुन सेकेको छैन। करिब एक खर्व ६० अर्ब रुपैयाँ लागतको बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोलिने भएकाले पनि यसलाई विभिन्न राजनीतिक दलले वर्षौँदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। यो परियोजना पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्म चर्चामै मात्र सीमित भइरहेको छ।
स्थानीय कर्ण बहादुर साउद भन्छन् ‘यो आयोजना बन्ने चर्चाले गाउँमा अन्य विकास हुन सकिरहेको छैन,कि अव परियोजना चाँडो आउनु पर्यो हैन भने अन्य विकास पनि आवश्यक छ।’ परियोजना सञ्चालनमा आए बस्ती नै विस्थापित हुने भएकाले विकासले गति लिन नसेकेको उनको भनाई छ। ‘पश्चिम सेती बन्छ–बन्छ भनेर दसकौँ बितिसक्यो तर बन्ने छाँटकाँट अहिलेसम्म देखिएको छैन,’उनले भने,‘गाउँको विकास मात्रै प्रभावित भएको छ।’
परियोजना बन्ने हल्लाले बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत स्थानीयवासी वञ्चित हुनुपरेको डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कवेन्द्र बहादुर विष्टले बताए। उनले भने, ‘पश्चिम सेती परियोजना अति आवश्यक छ,यसले तीव्रता पाउनु पर्छ,परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग छलफल भइरहेको छ।’
प्रत्येक चुनावमा पश्चिम सेती मुख्य प्रतिबद्धताका साथ उठ्ने गरेको छ। प्रत्येक नेता प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला पश्चिम सेती बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै भोट माग्ने गरेको डडेलधुराका स्थानीय सुवास कोइरालाले बताए। ‘यो परियोजना बारे आश्वासन देखाउने काम मात्रै भएको छ,कसैले काम गर्न सकेका छैनन्,’उनले भने, ‘अव परियोजनाको अध्ययनमै सीमित भन्दा पनि कामले गति लिनुपर्छ।’
सरकारी टोली दिपायलमा, नयाँ ढाँचामा काम गरिने
.jpg)
पश्चिम सेती जल विद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय टोली डोटीको दिपायल पुगेको छ। ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अध्ययनका लागि शनिबार सरकारी टोली दिपायल पुगेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील भट्ट, ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, अर्थ सचिव मधु मरासिनी, कानुन सचिव उदय सापकोटा, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटवाल, प्राविधिक लगायत १५ जना विज्ञ टोलीमा छन्।
टोलीले आयोजनाको बाध स्थल ढुङ्गाड पुगेर अनुगमन तथा अध्ययन गर्ने बताएको छ। अध्ययन समितिलाई ६ महिनाभित्र परियोजनाको ढाँचा, विकास र लगानीको ढाँचा लगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको छ। अध्ययन समितिले दुई महिना देखि पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि काम गरिरहेको भए पनि विज्ञहरू आयोजनास्थलमा पुगेको भने पहिलो पटक हो।
विज्ञहरूको टोलीले आयोजनास्थल, बाँध बाँधिने क्षेत्र, पावर हाउस राखिने क्षेत्र, आयोजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको ढाँचा र आयोजना निर्माणका लागि लगानीको खोजी गरिने छ।
यसअघि नेपाल सरकारले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सुरुमा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र त्यसपछि चिनिया कम्पनी थ्रिग्रजेजसंग सम्झौता गरेको थियो । दुवै कम्पनीसँग सरकारले सम्झौता भङ्ग गर्दै नयाँ ढाँचामा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरूप अध्ययन सरकारले समिति गठन गरेको हो।
पश्चिम सेतीको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भने यति ठुलो लगानी सरकारले जुटाउन नसक्ने बताए। उनीहरूले स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्नु खुसीको कुरा भए पनि सरकारले लगानी जुटाउन सक्ने कुरामा पत्यार नलागेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
‘लामो समय देखि पश्चिम सेती बन्ने भन्दै जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम मात्रै भएकोले अब स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने सरकारको कुरामा विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन,’बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका स्थानीय सुरज विष्टले भने,‘स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्नु खुसीको कुरा हो तर सरकारले लगानी जुटाउन सक्ने कुरामा भने रतिभर विश्वास छैन।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
