सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिईएको छ । तर अधिकांश कृषि क्षेत्रको बजेट उत्पादनमुखीभन्दा पनि वितरणमुखी रहेको पाईएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहोराले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रका झण्डै ४२ वटा योजनाहरु समावेश गरिएका छन् । चालु आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा भने कृषि क्षेत्रका २४ वटा कार्यक्रमहरु समेटिएका थिए ।
संघीय सरकारको भुमी व्यवस्था सम्बन्धी कानुनसँग तादाम्यता हनुे गरी प्रदेशको भूउपयोग नीति तयार गर्न एवं कृषि तथा पशपुंक्षी विकास गुरुयोजना तयार गरी आगामी आर्थिक वषर्देखि लागु गरिने भनिएको छ । “नमूना कृषि गाउँ आफै बनाऊँ“ अभियानका साथ नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको हकलाई सुनिश्चित गर्न मुख्यमन्त्री एककिृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै निजि क्षेत्रको सहयोगमा वेरोजगार जनशक्तीलाई कृषि उत्पादन तर्फ प्रोत्साहन गर्न जगको चाक्लावन्दी, कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण मार्फत कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । कोभिड १९ संक्रमणको प्रभावबाट स्वदेश एवं विदेशमा रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई लक्षित गरी कृषि तथा पशपुंक्षी विकास कार्यक्रम मार्फत स्वरोजगार बनाउन १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको आगामी बर्षको बजेटमा संघीय सरकार एवं स्थानीय तहसंगको समन्वय र सहकायर्मा कृषि क्षेत्रमा लागेका कृषक एवं साना किसानहरुबाट उत्पादित वस्तको लागत घटाई खुल्ला, बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न विउ मल कृषि ऋणको ब्याज अनदान र कृषियन्त्र तथा तथा उत्पादन सामागीको आयातमा भन्सार शुल्कमामा सहुलियत प्रदान गर्नका लागि ६ करोड, नेपाल विद्युतीकरणको साझेदारीमा ग्रामीण उत्पादन स्थलमा कृषिसँग सम्बन्धित सिंचाई सुविधा विस्तारको लागि विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि एक करोड, मिटर नपाएका कृषि उद्योग र व्यवसायका लागि मिटरको महसुलमा अनुदान दिन दुई करोड, प्राकृतिक प्रकोप आगलागी, चट्यांग भुकम्प वाढी डुवान खडेरी पहिरो भुस्खलन आँधी बेरी असिना हिउँ तुषारो किरा तथा रोगबाट हुने हानी नोक्सानी आदिबाट कृषि तथा पशुपंक्षीको क्षेत्रमा हुने हानी नोक्सानीमा जोखिम न्युनीकरण गर्नका लागि बाली बिमा र पशुधन बिमामा अनुदान प्रदान गर्न ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशस्तरमा प्रदेशस्तरमा पशपुंक्षी रोग अन्वेषण सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत खोप सिरिन्ज निडल कोल्डचेन लिजिंगको व्यवस्थापन रोग नियन्त्रण तथा खोप कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नका लागि ४ करोड, साना डेरी तथा उद्योगहरुमा पाराइजर प्याकेजिङ मेसिन, चिलिङ भ्याट, मिल्क एनालाइजर यान्त्रीकरण अनदान सहयोग कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख, आवश्यकताका आधारमा कृषि तथा पशपुंक्षी विकास सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन दुई करोड, कृषि खेतीको साथै सिँचाई र पशुपन्छी चिकित्सामा पनि सहयोग पुग्ने गरी समुदायमा आधारित कृषि यान्त्रीकरण सहयोग कार्यक्रमका लागि कम्वाईन हारभेष्ट सहितको उपकरण तथा मेसिनरी औजार खरिदका लागि ६ करोड, पुनवार्स नगरपालिका कंचनपर, भजनी नगरपालिका कैलाली, चुरे गाउँपालिका, आलिताल गाउँपालिका, दशरथ चन्द नगरपालिका वैतडीm महाकाली नगरपालिका दार्चुला दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटी, जोरायल गाउँपालिका डोटी, बडिमालिका नगरपालिका वाजुरा र साफेंवगर नगरपालिका अछाममा कोल्ड च्याम्बर निर्माणका लागि ६ करोड, अछाम र डोटी जिल्लामा वृहत उत्पादनस्थल छनौट गरी सिचाई विद्युत संकलन केन्द्र मेसिनरी जस्ता पुर्वाधार निर्माण कार्यक्रमको लागि एक करोड ४० लाख, पशुपंक्षी तथा मत्स्य सम्बन्धी यान्त्रीकरण सहयोग कार्यक्रम मार्फत कृषि खेतीका साथै सिंचाई, पशु चिकित्सा मेसिन उपकरणमा पचास प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्नका लागि दुई करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गोदावरी नगरपालिका र टिकापर नगरपालिकामा बधस्थल सुधार, निमार्ण तथा संचालन कार्यक्रम संचालन गर्न १ करोड ४० लाख, निमार्ण, संचालन तथा हस्तान्तरण विधि मार्फत पशपुंक्षी बजार विकास आयोजना संचालनको लागि एक करोड ६० लाख, लामो समयसम्म राज्यको मूलधारबाट पछाडी परेका वा पारिएका भुमीहीन विपन्न, सीमान्तकृत, मुक्त कमैया, कमलरी, दलित, हलिया, राजी, राउटे, बादी वर्गको उत्थान एवं विकास गर्दै दिगो आयआजर्न र जीविकोपाजर्नको कार्यक्र संचालन गर्न ५ करोड, सहकारीलाई विकासको मूल आधार बनाउँदै “एक स्थानीय तह, एक कृषि उपज उत्पादन” कार्यक्रम अन्तर्गत मूल्य श्रृंखलामा आधारित कृषि व्यवसाय संचालन गर्न र उत्पादित कृषि उपज भण्डारणका लागि भवन निर्माण साथै एकीकृत कृषि बजार, निमार्ण गर्न सहकारी संस्थालाइ ८ करोड ९० लाख अनदान, सडकमा छोडिएका पशुको कारण सडक दुर्घटना र शहरी सौन्दर्यमा परेको असर कम गर्न स्थानीय तहसँगको सहकायर्मा पशु कल्याण प्रवद्र्धनका लागि सामुदायिक गौशाला व्यवस्थापनका लागि एक करोड, कृषियोग्य भुमीलाई सिचाई प्रणालीसँग आबद्ध गरी भुमीको उत्पादक वृद्धि गर्न कैलाली र कञ्चनपुरमा कृषक समुह, क्रियासिल कृषक, कृषि सहकारी आदिलाई एक हजार थान स्यालो ट्युबेल वितरण गर्न ५ करोड, मत्स्य विकास केन्दको भवन निर्माणका लागि ७५ लाख र कैलाली जिल्लामा समदायमा आधारित कुखुरा ह्चाचरी तथा ब्रुडिंग सेन्टर निर्माणमा सहयोगको लागि ५० लाख, स्थानीय सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र लागत साझेदारीमा भैंसीको व्यवसायिक फार्म स्थापना गरी सुधारिएको नस्ल सहितको दुधालु भैसी उत्पादन गर्नका लागि दुई करोड, पशु नस्ल सुधारका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
कृषिा बाली एवं पशु रोगको निदान गर्न प्रदेशस्तरमा एम्वुलेटरी क्लिनिक सहितको विज्ञ सहितको भेटेरीनरी परामर्श अस्पताल र बाली संरक्षण एम्वुलेन्स व्यवस्थापन गरी संचालनमा ल्याउन २ करोड, कृषि उपजको उत्पादन लागत घटाई उत्पादन एवं उत्पादकत्व वढाउन कृषि तथा पशुपन्छी यान्त्रीकरण कार्यक्रमका लागि ५ करोड,
नगदेवालीको रुपमा रहेको उख खेतीको क्षेत्र विस्तार गर्न एक करोड, प्रदेशका नौ जिल्लामा कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग पुराउन कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न एकिकृत बजार निर्माणका लागि ५ करोड ४० लाख, सिंचाई, विद्युत, कृषि सडक, संकलन केन्द्र प्रशोधन व्यवस्थापन तथा मेसनगरी आदिको प्रवन्ध मार्फत ७ पहाडी जिल्लामा उतदन स्थल छनोट गरी पुर्वाधार निर्माण गर्न ५ करोड ६० लाख, बजारीकरणका लागि प्रतिफलमा आधारित प्रोत्सहानका लागि अनुदान दिन १० करोड, स्थानीय तहमा वीउ चिस्यान केन्द्र, मुल्य श्रृंखलामा आधारित कृषि व्यवसायको विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न १० करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश भित्र सम्भाव्यताका आधारमा व्यवसायिक फलफूल खेती, बगैचा र नर्सरी स्थापनाका लागि अनदान दिन ३ करोड, कृषकसँग कृषि व्यवस्था कार्यक्रम सञ्चालन गरी आय आर्जनमा टेवा पसराउन एक करोड, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि ग्रामीण तथा स्थानीय कुखुरा प्रवद्र्धन गर्न ९ वटै जिल्लामा कुखुराको चल्ला उत्पादन गर्न नमुना ग्रामीण ह्याचरी स्थापना तथा ग्रामीण कुखरा पालन सहयोगका लागि दुई करोड, व्यवसायिक रूपमा कृष उत्पादन तथा पशपन्छी पालन गरी प्रतिफलमा आधारित भई अनदान दन ५ करोड, कृषि उद्यमीको विकासका लागि कृषि व्यवसाय प्रबर्घन तथा तालिक केन्द्र र पशु सेवा केन्द्रका लागि दुई करोड ५० लाख, व्यवसायिक दुग्ध प्रवद्र्धन आयोजना अन्तर्गत व्यवसायिक गाई भैसी पालन पर्वद्धर्न, मध्य पहाडी लोकमागर्मा दूध उत्पादन, मासु उत्पादनका लागि वाख्रा, ग्रामीण कुखरा, वंगुर तथा पाडा पालन कार्यक्रम संचालनका लागि २० करोड, दुग्ध संकलन केन्द्र संरचना सुधार र ढुवानी साधन खरिदका लागि चार करोड, पशपन्छी उपचार, आकस्मिक रोगव्याधी नियन्त्रण तथा संघीय सरकार संगको सहकायर्मा निशल्क पशुपन्छी रोग विरुद्धको खोपका लागि चार करोड, साथै प्राकृति जलाशयमा माछाको उत्पादकत्व बढाउनका लागि ५ करोड, आगामी आर्थिक वर्षमा खेती तथा पशपालन गर्नका लागि किसनालाई अनुदान दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा पनि कृषिसँग सम्बन्धित धेरै योजनाहरु कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । आगामी आर्थिक बर्षका योजनाहरु पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
