बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीले धनजनको क्षति व्यहोरेका सुदूरपश्चिमका किसानले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको राहत अझै पाउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित भएकाहरुलाई राहत प्याकेज घोषणा गरेपनि झण्डै डेढ महिना बित्दा समेत घोषणाअनुसार कुनै पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

निरन्तरको वर्षापछि कर्णाली नदीमा आएको बाढीले करिब दुई बिघा क्षेत्रफलमा लगाएका धानबाली बगाएका कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–८ का किसान हिरालाल चौधरीले अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट राहत पाउन नसकेको बताए । ‘हाम्रो वडाका जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनबाट आएर तपाईंहरुलाई राहत पाइन्छ भनेर विवरण संकलन गरेर लगेका थिए,’ चौधरीले भने, ‘तर अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट राहत रकम पाइएको छैन ।’ बाढीले सबै धानबाली सखाप पारेपछि खान समेत समस्या हुन थालेको उनको गुनासो छ । गहुँबारीका लागि मल किन्न पैसा समेत नहुँदा उनी थप चिन्तामा देखिन्छन् ।

कैलालीकै जोशीपुर गाउँपालिका–५ का किसान पिर्कु चौधरीले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पीडितका लागि राहत घोषणा गरेको भएपनि प्राप्त हुन नसकेको बताए । राहत प्याकेजले थोरै सहजता हुने विश्वास गरेको बताउँदै चौधरीले फर्जी पीडित बनाएर वितरण गरिने आशंका समेत व्यक्त गरे ।  ‘प्रदेश सरकारका कर्मचारी र मन्त्रीहरुले डेढ महिनासम्म घोषित राहत हामी जस्ता बाढी पीडित किसानलाई वितरण गरेका छैनन्,’ चौधरीले भने, ‘यसको अर्थ के हो ? कतै फर्जी किसान खडा गरेर निकटका कार्यकर्तालाई बजेट पोस्ने तयारी त छैन ? भन्ने आशंका हामीलाई लागेको छ ।’

कैलालीका किसानद्वय चौधरी प्रतिनिधि पात्र भएपनि सुदूरपश्चिमका हजारौं किसान कात्तिकमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट पीडित भएका थिए । उनीहरुले पाकेर भित्र्याउन ठिक्क परेको धानबाली भित्र्याउन नसक्दा बाढीले बगाएका थियो । विगतमा धान बिक्री गरेर घरायसी खर्च समेत चलाउँदै आएका किसान बाढीले धानबाली बगाएपछि बिचल्लीमा मात्र परेका छैनन् कि दैनिक छाक टार्न समेत समस्या भइरहेको छ ।

तर प्रदेशको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने क्षतिको विवरण संकलन गरेर रुजु गर्ने काम भइरहेकाले किसानलाई राहत वितरण गर्न केही ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ ।  ‘सुदूरपश्चिमका बाढी प्रभावित किसानको विवरण संकलन गरेर अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बोहराले भने, ‘संघीय सरकारले किसानहरुलाई जिल्ला प्रशासन मार्फत धान दिने भनेको छ । त्यो उतैबाट हुन्छ । हामीले दिने राहतका लागि जिल्लाहरुले मूल्याङन गरेर विवरण पठाइरहेका छन् ।’  कृषि मन्त्रालयले बनाएको राहत मापदण्डअनुसार पीडित किसानहरुलाई क्षतिअनुसारको नगद राहत रकम दिने योजना बनाएको बोहरा बताउँछन् ।

बाढीपहिरो व्यवस्थापनको २५ करोड रुपैयाँ पनि खातामै

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २ कात्तिकमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बाढीपहिरो व्यवस्थापनका लागि दिने भनेको २५ करोड रुपैयाँ पनि खातामै थन्किएको छ ।  बाढीपहिरो प्रभावित जिल्लालाई तत्काल २५/२५ लाखका दरले रकम निकासा दिने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि बाढी पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरेको रकम कर्मचारी अभावका कारण आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाहरुलाई निकास दिन नसकिएको बताउँदै आएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले तत्कालीन समयमा कार्यरत सचिवको सरुवा र लेखापालले उमेर हदका कारण अवकास पाएपछि उनीहरुको ठाउँमा अझै कर्मचारी व्यवस्थापन नभएको बताए । कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण बाढी तथा पहिरो पीडितहरुका लागि घोषणा गरिएको राहत रकम निकासा दिन नसकिएको उनी बताउँछन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्ण जोशीले पनि सचिव र लेखापाल अभावमा आर्थिक कामकाज प्रभावित हुन पुगेको बताइन् । संघीय सरकारलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत सचिव नपठाएकाले समस्या सिर्जना भएको तर अब भने ऐन संशोधन गरेरै भएपनि निमित्त सचिवलाई आर्थिक अधिकार दिने निर्णय गर्ने तयारी रहेको उनले जनाइन् ।

निमित्त सचिवलाई आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि बाढी तथा पहिरो पीडित किसान, ज्यान गुमाएकाहरुका आफन्तहरुलाई क्षतिपूर्ति तथा राहत वितरण गरिने जोशीले बताइन् । बेमौसमी वर्षासँगै कात्तिक पहिलो साता आएको बाढी तथा पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो । पहिरोमा परेर ३८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जन बढी घाइते र बेपत्ता भएका थिए ।