सुदूरपश्चिमको समृद्धिका आधार मानिएका ३ मुख्य सडकको १३ वर्षसम्म पनि ट्र्याक खुलेको छैन। बजेट, विस्फोटक पदार्थको अभाव र ३ वर्षसम्म पनि वन कार्यालयहरूले रूख काट्ने अनुमति नदिनु सडक निर्माण ढिलाइका मुख्य कारण हुन्।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ पछि सुदूरपश्चिममा तीनवटा सामरिक महŒवका सडकका योजनाहरू बनाइए। लगत्तै सेती लोकमार्ग, महाकाली करिडोर र धनगढी–दीपायल दु्रुत मार्ग योजना कार्यान्वयनमा आए। २०६५ मा सेतीका पाँच जिल्ला कैलाली, डोटी, बझाङ, अछाम र बाजुरालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी सेती लोकमार्गको अवधारणा आयो। उक्त सडक सेतीका पाँचै जिल्ला हुँदै बझाङको चैनपुर र चीनको तिब्बतको ताक्लाकोट जोड्ने गरी निर्माण भइरहेको छ। 

यस्तै, महाकालीका कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको मध्यपहाड हुँदै तिंकर भञ्ज्याङ–तिब्बतको ताक्लाकोट जोड्ने गरी महाकाली करिडोरको अवधारणा ल्याइएको हो। यो सडक पनि २०६५ देखि निर्माणको प्रक्रियामा गएको हो।त्यस्तै, २०६६ मा तत्कालीन सरकारले धनगढीको हसनपुर जिरोप्वाइन्ट भएको धनगढी–खुटिया–दीपायल द्रुत मार्गको योजना बनायो। 

यी तीनवटै सडक कालोपत्रे भए मात्रै सुदूरपश्चिमका विकास र समृद्धिको ढोका खुल्नेछ। करिब १३ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको निर्माणको अवस्था भने कछुवा गतिमा छ। सडक डिभिजन कार्यालयका पूर्वइन्जिनियर महेन्द्रप्रसाद पन्त भन्छन्, ‘सरकारले पर्याप्त बजेट दिनुपर्‍यो र निर्माण व्यवसायीलाई कडाइ गरेर समयमै निर्माण सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो।’

सुदूरपश्चिममा डबल लेनका २ वटा सडक मात्र छन् । एउटा, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (तत्कालीन महेन्द्र राजमार्ग) र अर्को भीमदत्त पन्त राजमार्ग। ९ वटा जिल्लाको यस प्रदेशमा मध्यपहाड र हिमाललाई पनि सडक सञ्जालमा जोड्नुपर्छ भन्ने अवधारणा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मात्रै आएको हो। 

महाकाली करिडोर
कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव जिरोप्वाइन्ट, डडेल्धुराको परशुराम क्षेत्र र बैतडीका विभिन्न स्थानीय तह छिचोल्दै दार्चुलाको सदरमुकामलगायतका क्षेत्रसहित तिंकर भञ्ज्याङ हँुदै चीनको ताक्लाकोट जोड्ने लक्ष्यले महाकाली करिडोर सुरु भएको हो। यसको लम्बाइ ४२५ किलोमिटर छ। योजना २०६५/६६ देखि निर्माण सुरु भए पनि धेरैजसो स्थानमा यसको ट्र्याक खोल्ने कामसमेत नभएको सब–इन्जिनियर मुकेन्द्र मल्ल बताउँछन्। ४२५ किलोमिटर सडकमध्ये दार्चुलादेखि तिब्बततर्फको ८७ किलोमिटर सडक निर्माण नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ।  सडकका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। 

सेनाबाहेक महाकाली करिडोर योजना कार्यालयले विभिन्न १० स्थानमा ठेक्का दिएको छ। ब्रम्हदेवदेखि १५ किलोमिटर अथवा त्रिशूलेधारसम्म ५ करोडमा गत आवमा ठेक्का भए पनि वन कार्यालयले रूख कटानको आदेश नदिएका कारण निर्माण अलपत्र परेको छ।  सब–इन्जिनियर मल्लले चालू आवको बजेटबाट दसैंअघि नै सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको बताए। त्यस्तै, ९२–१५० किलोमिटर(५८ किलोमिटर) र २२३–२५७ किलोमिटर(३४ किलोमिटर)सम्मको ट्र्याक खोल्ने ठेक्का ‘कन्काइ कर्ण जेभी’ले २२ करोडमा पाएको छ। तर, जिल्ला वन कार्यालय बैतडीले समयमै रूख कटानको आदेश नदिएपछि पञ्चेश्वर क्षेत्रको ट्र्याक कटिङमा समस्या भइरहेको निर्माण व्यवसायीले जनाएका छन्।

१५०–१५३ किलोमिटरसम्मको सडकमा कडा चट्टान छ। त्यसको ठेक्का भएको छैन। दार्चुलाको जिल्ला सदरमुकाम यस योजनाको २९१ किलोमिटरमा पर्छ। त्यसभन्दा चीनतर्फको सडकमा ३३४ किलोमिटरसम्म ट्र्याक खुले पनि पछि सेनालाई दिएको सिमानासम्मको ४ किलोमिटर ट्र्याकको ठेक्का भएको छैन। दार्चुलाबाट प्रदेशसभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहरा भन्छन्, ‘ओली सरकारका पालामा माथिल्लो सडक सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको हो। यसअघिका सरकारले दार्चुलाको सामरिक महŒवको यो सडकबारे केही सोचेन।’

चालू आवमा महाकाली करिडोरका लागि ७९ करोड बजेट विनियोजन भएको योजना कार्यालयले जनाएको छ। मल्ल भन्छन्, ‘यसपालि बजेट राम्रो आएको छ। सदरमुकामदेखि ४० किलोमिटर तिंकरतर्फको ट्र्याक पहिले नै खुलिसकेको छ। यसको स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का गर्ने प्रक्रियामा छौं।’ सरकारको न्यून बजेट, निर्माण व्यवसायीले घटाघटमा ठेक्का लिँदा घाटा भएपछि अलपत्र छाड्ने गरेकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। पछिल्ला ५ वर्षसम्म विस्फोटक (जिलेटिन) नपाएका कारण पनि निर्माण व्यवसायीले चाहेर पनि सडकको ट्र्याक खोल्न नसकेको उनले बताए। जिलेटिन सेनाबाट मात्रै किन्न पाइन्छ। तर, सेनासँग पनि मागअनुसारको उत्पादन नहुँदा समस्या आएको हो। अहिले चट्टानी (चीनतर्फको कडा चट्टान)क्षेत्र सेनाको जिम्मा लगाइएको छ। 

सेती लोकमार्ग
कैलालीको टीकापुरदेखि बझाङको सदरमुकाम चैनपुर हुँदै उरै भञ्ज्याङ–ताक्लाकोट जोड्ने सेती लोकमार्गको लम्बाइ ३५९ किलोमिटर छ। सुरुआतका बेला यसलाई सेती लोकमार्ग, एउटै योजनामा राखे पनि, पछिल्ला ३ वर्षयता भने सेती लोकमार्ग दक्षिणखण्ड र सेती लोकमार्ग उत्तरखण्ड गरी २ योजना बनाइएका छन्। 

टीकापुर–चैनपुरसम्मको २४२ किलोमिटरखण्ड सेती लोकमार्गको दक्षिणखण्ड हो। यसको योजना कार्यालय अछामको साँफेबगरमा छ । त्यस्तै, चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ हुँदै ताक्लाकोटसम्मको ११७ किलोमिटर सेती लोकमार्गको उत्तरखण्ड भनेर तोकिएको छ। दक्षिणखण्डमा केही काम भए पनि उत्तरखण्डमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन। दक्षिणखण्डमा चारवटा पुल बझाङका कालीपछाइ, एराडीगाड र ऐडीगाड तथा अछामको लुंग्रेलीगाडमा पुल निर्माण भइरहेको छ। तर, दक्षिणखण्डमै आधाभन्दा बढी ट्र्याक खोल्नै बाँकी छ। 

त्यस्तै, टीकापुर–अछामको साँफेबगरसम्मको १४४ किलोमिटर सडकमध्ये ९५ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छैन भने साँफेबगर बगर–बझाङ सदरमुकाम चैनपुरसम्मको ९८ किलोमिटर सडकमध्ये ४५ किलोमिटर ट्र्याक खुल्न बाँकी रहेको योजना कार्यालयका निमित्त प्रमुख दमन विष्टले बताए। टीकापुर–बौनिया हुँदै चुरेको केही भागमा सडकको ट्र्याक खुलेको छ। तर, चुरे क्षेत्रमा वन कार्यालयले रूख कटानको अनुमति नदिएका कारण ३ वर्षदेखिको ठेक्कामा पनि काम हुन सकेको छैन। 

यसपालि संघीय सरकारले दक्षिणखण्डका लागि ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने उत्तरीखण्डका लागि २६ करोड। ‘साँफेबगरदेखि लोडेगाडसम्मको सडक चौडा पार्न १५ करोडको ठेक्का भएको छ। हामीले साँफेबगरदेखि ठूलीगाडसम्मको सडकका लागि सरकारसँग डेढ अर्ब थप माग गरेर फाइल पठाएका छौं,’ योजना प्रमुख विष्टले भने। 

सुदूरपश्चिमबाट भारतको सिमानादेखि चीन जोड्ने एउटा पनि मार्ग छैन। तराईका कैलाली र कञ्चनपुरबाट चीनको सिमाना जोड्ने सेती लोकमार्ग छोटो दूरीको मार्ग हो। भारतीय सीमा टीकापुर–ताक्लाकोट जोड्दासम्म ३५९ किलोमिटर मात्रै छ।सुदूरपश्चिमका पर्यटन व्यवसायी मायाप्रकाश भट्ट भन्छन्, ‘सरकारले बझाङको उरै भञ्ज्याङको सडक चीनसँग जोड्नेबित्तिकै सुदूरपश्चिमले पर्यटक थेग्न सक्दैन।’ 

धनगढी–खुटिया–दीपायल द्रुतमार्ग
धनगढीबाट छोटो दूरीमा साबिकको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय सदरमुकाम दीपायल जोड्न यो छोटो दूरीको राजमार्गको अवधारणा आएको हो। अहिले सञ्चालनमा रहेको धनगढी–डडेल्धुरा–दीपायलको दूरी झण्डै २ सय किलोमिटर छ। तर, धनगढी–खुटिया–दीपायल द्रुतमार्ग भने ८६ किलोमिटर मात्रै हो। 

तत्कालीन संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका नेता लेखराज भट्टले यस सडकले सुदूरपश्चिमको मध्यपहाडलाई जोड्ने भएकाले यसलाई योजनामा राख्न लगाएका हुन्। नगर–गडसेरा–दीपायल–चैनपुर हँुदै उरै भञ्ज्याङ राखिएको छ। २०७३ देखि योजना कार्यान्वयनमा आए पनि यसको निर्माण भने सन्तोषजनक छैन। अहिले, धनगढी–हाटखोलीसम्मको सडकमा ट्र्याक खुलेको छ भने त्यसैको साढे १३ किलोमिटर कालोपत्रेको पनि ठेक्का भएको छ।

योजना प्रमुख खगेन्द्रबहादुर सिंहले उक्त सडकमा ९ स्थानमा ठेक्का भइसकेको बताए। तर, वन कार्यालयले रूख कटान आदेश नदिँदा निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ।