बझाङको बुङ्गल-१ की रंगादेवी बोहराको घरमा नुनतेल, लुगाकपडा, साबुनजस्ता दैनिक आवश्यकताका सामान सकिइसके। किन्नलाई पैसा छैन। यस्तो समस्या उनलाई यसअघि कहिल्यै परेको थिएन। किनकी उनको परिवारको गाउँमै रोजगारी थियो।

गर्दै आएको काम ८ महिनादेखि रोकिएको छ। गाउँमा अरू केही काम पाइन्न। काम नभएपछि पैसा आउने बाटो पनि रोकियो। उनलाई घर चलाउन मुस्किल हुँदै गएको छ।  उनलाई जस्तै पीर सोही ठाउँका स्थानीय नरबहादुर धामी र धनबहादुर धामीलाई पनि छ।  गर्दै आएको काम अगाडि बढ्छ या बढ्दैन भन्ने टुंगो नलागेपछि उनीहरू पनि अलमलमा छन्। अब के गरी घरखर्च चलाउने भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताइरहन्छ।

शनिबार र स्कुलको छुट्टीपछि कापी कलम, टिफिन खर्च जुटाउने स्कुले केटाकेटी पनि काम नहुँदा पीरमा छन्। आजसम्म उनीहरूले आफ्नै गाउँको पत्थर खानीमा काम पाएका थिए। काम भनेको रोजगारी।

बुङ्गल नगरपलिका-१ र २ मा लगभग ४० घरधुरीका ५ सय जनाले पत्थर खानीमा काम पाएका थिए। ८ महिनादेखि नगरपालिकाले पत्थर खानी बन्द गर्न भनेपछि उनीहरूको आयस्रोत ठप्प छ।  नगरपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी पत्थर ननिकाल्न भनेपछि यो काम रोकिएको हो। साथै नगरपालिकाले पत्थर निकाल्ने कामका लागि टेन्डर प्रक्रियामा जाने पनि भनेको थियो।

त्यसपछि बिक्री गर्न ठिक्क पारेका पत्थरको निकासीमा समेत रोक लाग्यो। अहिलेसम्म नगरपालिकाले निर्णय नगर्दा उनीहरूको काम बन्द भएको हो।   अहिले रोजी रोटी गुम्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् गाउँले।  पत्थर खानीको काम सुरू हुन्छ होला भन्ने आशमा बस्दाबस्दा नभएपछि केही महिनाअगाडि स्थानीय गोरख बोहरा र कमल बोहरा निरास हुँदै भारत पसे। 

जानु बाध्यता थियो। गए पनि उनीहरूले गाउँका साथी जयबहादुर बोहोरालाई फोन गरेर सोध्छन्, ‘काम कहिलेदेखि सुरू हुन्छ ?’  काम हुन्छ होला भन्ने आस गर्दै बेरोजगार बसेको ८ महिना भयो।  बुङ्गल बासीको मुख्य आयस्रोत भनेको पत्थर निकाल्ने काम हो। पुर्खाले यहीँ काम गरे। उनीहरूले पनि यहीँ कामलाई निरन्तरता दिएका थिए।  बुंगल नगरपालिका-१ का जयबहादुर बोहोरा आफ्ना बुवा र दाइले त्यही काम गरेको सम्झन्छन्।

जयका घरकाले पनि बर्खाका केही महिनाबाहेक अरू महिना पत्थर निकाल्ने काम गर्थे।  ‘म सानै थिएँ, मैले त त्यतिबेला काम गरेन। बुवा र दाइ गर्नुहुन्थ्यो। एउटा पत्थरको ५० देखि १ सय रूपैयाँ बिक्री गर्नुहुन्थ्यो,' उनले सम्झिए।  बुङ्गलमा ठुल्ठूला चट्टानका खानी छन्। ती खानीबाट निस्किने पत्थर घरको छानामा प्रयोग गर्न मिल्ने भएपछि दशकौंअघि यहाँका स्थानीयले काम सुरू गरेका थिए।

खरको छानाभन्दा पत्थर बलियो र टिकाउ हुने भएपछि गाउँमा पत्थर लगाउने चलन त्यति बेला बढेको थियो। सुरूमा गाउँमै बिक्री गर्न स्थानीयले पत्थर निकाल्ने काम गरेका  थिए।  उनीहरूले घन, सब्बल, बेल्चाजस्ता औजार प्रयोग गरेर चट्टान फोरेर पत्थर निकाल्थे। बिस्तारै यसको माग बढ्यो मागसँगै कामदारको माग बढ्यो। स्थानीयले नै काम पाए। घरमै बसेर स्थानीयले दुई पैसा कमाइ हुँदा गाउँलेहरू खुसी थिए।

गाउँमा मात्रै नभई बझाङका अन्य स्थानीय तहबाट पनि पत्थरको माग आउन थाल्यो। पत्थर निकाल्ने ठाउँ सवैको साझा थियो। सार्वजनिक ठाउँमा गाउँका सबैले जसले जति निकाले नि हुन्थ्यो।  बझाङकै दुर्गाथली, छविसपाथिभेरा, थलारा लगायतका ठाउँबाट मान्छे पत्थर खरिद गर्न बुङ्गलमै पुग्थे। पहिले पहिले एक पत्थरको मूल्य ५० देखि १ सय रुपैयाँ पर्थ्यो।

‘सानोको ५० र ठूलोको सयसम्म पर्थ्यो, यसबाट एक घरपरिवारले एक सिजनमा एक डेढ लाख आम्दानी गर्ने गर्थे,’ जयले भने।  बर्खाको समयमा केही पानी पर्ने र खेतीपातीको काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यसबेलामात्र यो काम गर्दैन थिए। उनीहरूले कामलाई निरन्तरता दिँदै आए।  अहिले त पत्थरको मूल्य पनि बढेको छ। ३ वर्ष अघिबाट यस्ता पत्थरको माग काठमाडौंबाट पनि आउन थाल्यो।

स्थानीय ठाउँबाट पत्थरको माग घटिरहेका बेला काठमाडौंबाट यसको माग आएपछि स्थानीय खुसी भए। थप जाँगर लगाएर उनीहरू यहीँ काममा लाग्न थाले।  सहर बजारमा यसले टायलको जस्तै काम गर्छ। त्यही कारण काठमाडौंबाट माग आएको स्थानीयहरू बताउँछन्।  त्यो काम गर्नेमध्येका जय पनि एक हुन्। उनी पत्थर निकाल्नेसँगै तयार पारेकालाई काठमाडौं पठाउने काम गर्थे। 

‘मचाहिँ कर तिर्ने, गाडीमा पत्थर लोड गरी ढुवानी गर्ने, अन्य हिसाबकिताब गर्ने काम गर्थेँ,’ उनले भने।  स्थानीय सरकार सञ्चालन भएपछि उनीहरूले प्रतिपत्थरको दुई रुपैयाँका दरले नगरपालिकामा कर तिर्नुपर्ने भएको थियो।  त्यतिबेला नगरपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्नुपर्छ र ठेक्काको प्रक्रिया जानुपर्छ भन्ने कुरा गरेन।  ‘नगरपालिकाले इआइए गर्ने, टेन्डर प्रक्रियामा जाने भन्दै ढुवानीका लागि ठिक्क पारेका पत्थर त्यसै थन्किएको ८ महिना पुग्न थाल्यो, दु:ख गरी गरेको मेहनत त्यसै थन्किएको छ कि त पहिले नै नगर भन्नुपर्ने,’ जयले भने।

उनका अनुसार बुङ्गल नगरपालिका १ र २ वडामा पत्थर निकाल्ने १५/२० वटा खानी सञ्चालनमा छन्। पत्थर निकाल्ने काम जोखिम हुन्छ। पहिला हाते औजार प्रयोग गरेर काम हुन्थ्यो। अहिले मेसिन पनि प्रयोग हुन्छ। चट्टानमा पातलो पत्रजस्तो भागलाई फलामको औजार (खिना) हथौडाले माथिबाट हानेर पत्थर निस्किन्छन्। त्यसपछि जेनेटरबाट चल्ने हाते मेसिनले साइजअनुसार काँटछाट गर्ने काम हुन्छ।

पत्थर निकाल्नेदेखि काँटछाट, ढुवानी गरेबापत् एक जनाले एक पत्थरबाट सय रुपैयाँसम्म पाउँथे।  प्रत्येक घरबाट यो काममा एक जना अनिवार्य जान्थे, कतिपयको त घरका सबै सदस्य जान्थे।  ‘एक घरपरिवारले अहिले एक हिउँदमा ४/५ लाख कमाइ गर्थे। तर पत्थर ढुवानी भएको छैन। अनुमति नदिएका कारण एक करोडको मूल्य बराबरको २०/२५ गाडी पत्थर स्टकमा छन्,’ उनले भने।  बर्खामा रोड भत्केकाले ढुवानी गर्न सकिएन अहिले नगरपालिकाले अनुमति नदिएपछि गाउँलेहरू समस्या परेको उनले बताए।

प्रक्रियामा जाने हो भने त्यो काम छिटो हुनुपर्ने भन्दै गाउँलेहरू पटक-पटक नगरपालिकासमक्ष अनुरोध गर्दै आएका छन्। तर, काम अगाडि बढेको छैन।   ‘इआइए गरेर नियममा जानुपर्छ भन्छन् कहिलेचाहिँ त्यतिकै पनि जान्छ केही गर्नुपर्दैन पनि भन्छन्,' उनले भने, ‘काम सञ्चालन भए रोजगार पाउँथें। कर कम भए कर बढाउँछौं भनेर नगरपालिका गएका थियौं, इआइए गर्न खर्च लाग्छ। हामीसँग बजेटको अभाव छ भन्छन्।’

स्थानीय सरकार आएपछि थप व्यवस्थित बनाएर रोजगारी पाउने आशमा बसेका स्थानीय त्यो कामसमेत अहिलेसम्म रोकिँदा निरास बनेका छन्।  ‘अहिले गाउँका मान्छेको यो काम निकै आवश्यकता छ,  कुन प्रक्रियाबाट गर्ने त्यो काम छिटो गरे सहज हुन्थ्यो, भए त भत्केको बाटो बनाउनुपर्ने, खानीमा पत्थर निकाल्दा औजारको सुविधा गरे राम्रो हुन्थ्यो,’ स्थानीय नरबहादुर धामीले भने।

उनले स्थानीय सरकारले बनाएको बाटा बर्खामा भत्केकाले मर्मतसमेत हुन नसकेकोमा दु:ख व्यक्त गरे।  ‘स्थानीय सरकार आएपछि सुख पाउँला सोचेका थियौं, एकचोटी सडक भत्किएका छन् मर्मत गर्नुपर्ने। अहिलेसम्म सुधार गरेको छैन, त्यहीँ कारण हाम्रो माल पठाउन समस्या छ,’ उनले भने।

बुङ्गल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तबहादुर रोकायले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) नगरिकन पत्थर निकाल्दा असर हुने भएकाले अहिले काम गर्न रोक लगाएको बताए। ‘खानी तथा भूगर्भ विभागबाट पहिला खानी दर्ता अनुमति लिनुपर्छ, त्यसपछि जिल्ला वन डिभिजनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्छ, डिभिजनले नगरपालिकाले रकम दिए गरिदिन्छौ भनेको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार इआइए गर्न १० लाख रुपैयाँसम्म लाग्छ। त्यसको लागि यो वर्ष नगरपालिकाले बजेट छुट्याइएको छैन।

त्यसका साथै, पत्थर अन्यत्र ढुवानी गर्न पनि थुप्रै कानुनी प्रक्रिया गर्नुपर्ने रोकायले बताए। ‘अगाडि रोक थिएन। सामान्य थियो। अहिले बाहिर पठाउन थालेपछि पछि वातावरणमा असर हुन्छ भन्ने कुरा उठेर रोक लगाइएको हो, यो विषयमा छलफल कुरा हुन्छ। सकेसम्म स्थानीयको मेहनत कसरी सल्टाउने भन्ने हुन्छ,’ उनले भने।