पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना महामारीका कारण सुदूरपश्चिममा मात्र ६ सय १३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। फेरि तेस्रो लहरको महामारी आउनसक्ने भन्दै विज्ञहरुले उचित सावधानी अपनाउन सुझाव दिँदै आएका छन्। मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका निम्ती स्थापित संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले कोरोना महामारीमा नागरिक समाजले भोग्नु परेका मुख्य समस्याहरुको विषयमा अध्ययन गरेको छ। 

महामारीमा संकटको सामना गरिरहेका नागरिकमाथि क्रुर सजायहरु, आप्रवासी कामदारहरुलाई विभेदपूर्ण व्यवहार, अग्रपंक्तिमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई दुव्र्यवहार लगायतका कार्य राज्य पक्षबाटै भएको इन्सेकको अध्ययनले देखाएको छ। महामारीको समयमा विशेष गरी नागरिकले राज्यका विभिन्न अंगहरुबाट अनावश्यक दुःख मात्र पाउने काम भएको नागरिक सचेतकको रुपमा काम गरेका शेरबहादुर विष्टले बताए।

‘महामारीको सामना गर्न नसकेर नागरिक अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहेको अवस्थामा सरकारी पदाधिकारी भने टुलुटुल हेरेर बसिरहेको अवस्था थियो’ उनले भने।  तर सिभिल शोसाइटीको भूमिका भने निकै महत्त्वपूर्ण भएकाले महामहारीको सामना गर्न थोरै भएपनि सहज भएको अर्का नागरिक पदमबहादुर खड्काले अनुभव सुनाए।

महामारीमा अत्यावश्यक औषधिमा कालो बजारीदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अराजकता बढ्दै जाँदा पनि राज्य पक्षले नियमन गर्नुको सट्टा उल्टै पक्षपोषण गर्ने काम भएको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ। राज्यले बालबालिकालाई लगाइने नियमित खोप सेवामै अवरोध गरेर स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने काम भएको पनि अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

साथै यही बीचमा घरेलु हिंसामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइएको छ। संकटमा राज्यबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका नागरिकले उल्टै विभेदको सामना गर्नुपरेको स्थानीयको अनुभव छ। कोभिड–१९ ले सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिक समाजमा पारेको असर र महामारी सम्बोधन गर्न आगामी दिनको रणनीतिहरु विषयमा सरोकारवालाहरुसँग इन्सेक सुदूरपश्चिमले सुझाव समेत माग गरेको छ। महामारीमा नागरिकले भोग्नु परेका कठिनाई, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका लगायत विषयहरुलाई समावेश गरेर हरेक प्रदेशहरुबाट संकलित तथ्यहरुको आधारमा प्रतिवेदन निर्माण गरिने इन्सेककी पैरवी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले बताइन्।