दुई वटा आयोग गठन भइसक्दासमेत न्याय पाउन नसकिरहेका द्वन्द्व पीडितले कहिले न्याय पाउने भनेर राज्यलाई प्रश्न गरेका छन् । न्याय दिनमा बिलम्ब भइरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले राज्यतिर प्रश्न तेस्र्याएका हुन । राज्यले समय लम्ब्याएर आफूहरुलाई न्याय नदिने चलखेल गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको १५ वर्ष भइसक्दासमेत न्याय पाउन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै कैलालीका द्वन्द्वपीडित इन्द्रबहादुर लेखकले ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय नै रहेको बताए । 

‘न्याय नै नदिनुमात्रै अन्याय होइन’, उनले थपे । ‘ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय नै हो । हामी द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन के ले रोकिरहेको छ ?’ सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनका लागि बेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको पनि धेरै भइसकेको छ । तर, यी आयोगमै समस्या रहेकाले आफूहरुले न्याय पाउन नसकिरहेको अधिवक्तासमेत रहेका लेखकले बताए । उनले द्वन्द्वको क्रममा कब्जा भएको जग्गाजमिन, भौतिक सम्पत्ति अझै पनि सम्बन्धितले नपाएको उल्लेख गर्दै बेपत्ता, घाइते वा अङ्गभङ्ग भएकाहरुले पनि न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गरे ।

‘अब त हामी द्वन्द्व पीडित हौं भनेर भन्न पनि लाज लाग्ने गर्दछ’, उनले भने । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट थुप्रै मान्छे प्रताडित भएका थिए । कैयौंले ज्यान गुमाए भने कैयौं व्यक्ति जिउँदो वा मृत कस्ता छन् भन्नेपनि अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन । बेपत्ता पारिएको कैयौं वर्षसम्म उनीहरुको अवस्था अज्ञात रहेको छ । यसैगरी, कैयौं व्यक्ति घाइते, अंगभंग भएका अवस्थामा छन् । 

तत्कालीन द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएका करिब १२ हजार व्यक्तिले यो प्रदेशबाट न्यायको लागि आयोगमा उजुरी दिएका छन् । तर, अहिलेसम्म उजुरीको छानविनसमेत हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधानका लागि बनेको आयोग केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेकाले आयोगले द्वन्द्व पीडितको समस्या समाधान गर्न नसकिरहेको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका कैलालीका अध्यक्ष गणेश मल्लको भनाइ छ ।  ‘अहिलेसम्म ५५÷५६ करोड रुपैयाँ सिध्याएर आयोगले के काम ग¥यो ?’, उनले भने । ‘यदि, बनेका यी आयोगले हामीलाई न्याय दिन सकेन भने, हामीलाई दोस्रो होइन, तेस्रो दर्जाको नागरिक भनि दिए हुन्छ ।’ 

उनले जो सुकै भए पनि अपराध गर्ने व्यक्ति अपराधी नै रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक आवरणमा अपराधी जोगाउने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नदिने चेष्टा भइरहेको उल्लेख गरे । द्वन्द्व पीडितको साझा चौतारीका अनुसार तत्कालीन द्वन्द्वको क्रममा कैलालीका ५१५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । एक हजार ३९ परिवार विस्थापित भए । यसैगरी, २२२ जना घाइते÷अपाङ भएका छन् । १८ जना बेपत्ताको सूचीमा रहेको जनाइएको छ । 

विशिष्ट श्रेणीका सात जना घाइतेले मासिक १८ हजार, प्रथम श्रेणीका आठ जना घाइतेले मासिक नौ हजार र दोस्रो श्रेणीका पाँच जना घाइतेले मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन् । मृतकका परिवारले १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन् । एक जनाको भने दोस्रो किस्ता बाँकी रहेको छ । यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले पनि १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाइसकेका छन्, एक जनाको दोस्रो किस्ता पाउन बाँकी रहेको छ । विस्थापित परिवारले २५ हजारका दरले राहत पाइसकेका छन् । टुहुरा बालबालिका १८ वर्ष नपुग्दासम्म मासिक पाँच हजारको दरले भत्ता पाइरहेको जनाइएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका ६९ जना टुहुरा बालबालिका रहेका छन् । 

यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले द्वन्द्वपीडितको मुद्दामा प्रदेश सरकारले संवेदनशील रहेको बताएकी छन् । धनगढीमा महिला कानून विकास मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकार द्वन्द्व पीडितको मुद्दाप्रति सकारात्मक र गम्भीर रहेको बताएकी हुन । 

उनले द्वन्द्वका बेला यौनजन्य अपराधमा परेका महिला दिदीबहिनीहरुले न्याय पाउन त के आफूमाथि भएको अपराध नै कसैलाई भन्न नसकिरहेको उल्लेख गरिन् । ‘त्यस्ता पीडितलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्नेछ’, उनले भनिन् । ‘यो प्रदेश सरकारको दायित्व पनि हो ।’ मन्त्रीले यौनजन्य हिंसामा परेका द्वन्द्वपीडितलाई प्रदेश सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने बताइन् । 

यस्तै, प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले द्वन्द्व पीडितलाई राहत विभेद गर्न नहुने बताए । यसैगरी, सामाजिक विकास समितिका सदस्यसमेत रहेकी प्रदेश सदस्य दुर्गाकुमारी कामीले द्वन्द्व पीडितहरुको यकिन विवरण राख्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू वर्षमा द्वन्द्व पीडितको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ १० करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यो बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत परिचालन हुनेछ । विनियोजित बजेटले केही द्वन्द्व पीडित परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने मन्त्रालयका सचिव गणेशबहादुर सिंहले बताए । ‘प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा द्वन्द्व पीडितको लागि साँचिक्कै केही गर्न खोजेको छ’, उनले भने ।