सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएसँगै बझाङमा यार्सा संकलन खोल्न दबाब बढेको छ । संकलन रोकिँदा जिल्लाको अर्थतन्त्र चौपट हुनुका साथै स्थानीयको जीविकाको आधार खोसिने भन्दै उद्योग वाणिज्य संघले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पठाएको छ । साइपाल गाउँपालिकाले पनि सुरक्षित तरिकाले संकलनको अनुमति दिन जिल्ला प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।
सरकारले कोभिड संक्रमणको जोखिम हुने भन्दै यसपालि यार्सा संकलनमा रोक लगाएको हो । तैपनि लुकीछिपी पाटन उक्लनेहरू भेटिएपछि वन कार्यालयले उनीहरूलाई पक्रिएर वन मुद्दा लगाउन थालेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा संकलकहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही थालिएको हो । सुर्मा गाउँपालिकामा पर्ने तितापानी संकलन क्षेत्रबाट डिभिजन वन कार्यालय र प्रहरीको संयुक्त टोलीले दुई बालक सहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । गत सोमबार गएको टोलीले बुधबार उनीहरूलाई पक्राउ गरेर शुक्रबार सदरमुकाम ल्याएको थियो । उनीहरूका साथबाट ४ सय ७ वटा यार्सागुम्बा बरामद गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
उनीहरू पाँचै जना छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका–७, बुडखोरीका हुन । पक्राउ परेकाहरूलाई डिभिजन वन कार्यालयको अनुमति विना जडीबुटी संकलन गरेको अभियोग लगाइएको छ । उनीहरूमाथि वन ऐन अनुसार कारबाही गर्न अनुसन्धान भइरहेको वन कार्यालयले जनाएको छ । पक्राउ परेका दुई किशोरलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको र बाँकीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ ।
यस्तै संकलन क्षेत्रमा प्रहरी पुगेको थाहा पाएपछि आधा बाटोबाटै फर्केकाहरूलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । यसरी पक्राउ पर्नेमा सुर्मा गाउँपालिका–५ का जनक जेठारा, बलबहादुर जेठारा, दानबहादुर लोकन्डी र बैरागी लोकन्डी छन् । ‘जिल्लाबाट प्रहरी आउँदै छ । तपाईंका आफन्तलाई फिर्ता बोलाउनुस भनेर हामीलाई खबर आयो,’ सुर्माका वीरबहादुर जेठाराले भने, ‘प्रहरीले नै त्यसो भनेपछि मैले पनि छोरालाई खबर गरेर फर्काएँ । तर घरमै आएर पक्रियो ।’
यता डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख कर्णबहादुर खातीले उनीहरू प्रहरी गएको खबर पाएपछि भागेर घर आएकाले पक्राउ गरिएको बताए । पक्राउ परेका सबैलाई वन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही गरिने भन्दै उनले सहायक वन अधिकृत विश्वराज पाण्डेको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली समेत गठन गरिएको जानकारी दिए ।
संकलन रोक्न स्वयंसेवक
साइपाल गाउँपालिकाले यसपालि यार्सा संकलन रोक्न स्वयंसेवक समेत परिचालन गरेको छ । स्थानीय संकलकहरू लुकिछिपी संकलन क्षेत्रमा जान सक्ने भएकाले प्रत्येक वडामा स्वयंसेवक परिचालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा पाँच जना स्वयंसेवक परिचालन गरेको र उनीहरूले सम्बन्धित वडाका प्रत्येक व्यक्तीको निगरानी गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले बताए । ‘हामीले सबै वडामा स्वयंसेवक परिचालन गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘को मानिस कता गयो भनेर स्वयंसेवकहरूले चौबीसै घण्टा निगरानी गरिरहेका छन ।’ यसअघि प्रहरी र गाउँपालिकाको टोलीले राइढुङ्गी, माझा, फरालखेत लगायत संकलन क्षेत्रमा अनुगमनसमेत गरेको अध्यक्ष धामीले बताए ।
संकलक भन्छन, ‘हामी के खाने ?’
जिल्लाको हिमाली भेगका अधिकांश बासिन्दाको मुख्य आयस्रोतका रूपमा रहेको यार्सा संकलन रोकिएपछि उनीहरू वर्षभरि कसरी गुजारा गर्ने भन्ने चिन्तामा छन । ‘अरू ठाउँमा खेतीपाती हुन्छ, त्यहाँका मान्छे खेती लगाएर पनि खालान्,’ साइपालका रुन्छे बोहराले भने, ‘हामी त यार्साकै भरमा बाँचेका मान्छे । अब केटाकेटी कसरी पाल्ने ?’ उनको १७ जनाको परिवार छ । ‘प्रशासन र वनले बन्द गर भन्छन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष धामी भन्छन, ‘यहाँका बासिन्दा यार्सा टिप्न नपाए हामी भोकै मर्छौ भन्छन । हामी त धर्मसंकटमा छौं ।’ उनले सुरक्षित तरिकाले यार्सा संकलनको अनुमति दिन जिल्ला प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि जवाफ नआएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन
जिल्लामा ठूलो आर्थिक संकट हुने भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ बझाङले यार्सा संकलन बन्द नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सयौं संकलक र व्यापारीले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेपछि उनीहरूको तर्फबाट ज्ञापनपत्र पेस गरिएको अध्यक्ष दानबहादुर सुर्मेलीले बताए । जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाई सबै उद्योग–व्यवसाय खोल्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा हजारौं संकलक र व्यापारीको जीवनसँग जोडिएको यार्सा संकलन रोक्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘तत्काल यार्सा खुला गरिएन भने थेग्नै नसकिने संकट आउने निश्चित छ,’ अध्यक्ष सुर्मेलीले भने, ‘यो विषयलाई सबैले गम्भीर ढंगले लिनुपर्छ ।’ उनले संकलन क्षेत्रमा मानिसहरू आ आफ्नो पालमा बस्ने र एकअर्काको सम्पर्कमा नजाने भएकाले संक्रमणको जोखिम नहुने पनि बताए ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
