सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगलाई स्वीकृति दिने नीतिगत निर्णय गरेपछि रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ ।

अब रिक्त रहेका पदमा विज्ञापन खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने आयोगले जनाएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै ७ दिनभित्र फाराम भरेर प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पठाउने निर्णय गरेको हो । ‘रिक्त रहेका पदमा प्रदेश लोक सेवाले विज्ञापन आह्वान गर्ने बाटो खुलेको छ,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘सात दिनभित्र सबै मन्त्रालयबाट माग आकृति फाराम लोक सेवालाई पठाउने निर्णय भएको छ । अब आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्न सक्छ ।’ आयोगले पटकपटक रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि विवरण पठाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै आएको भए पनि सुनुवाइ भएको थिएन ।

प्रदेश सरकारले गत वर्षको चैत ९ गते प्रदेशसभाबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी विधेयक संशोधन तथा पदाधिकारी नियुक्त गरेसँगै आयोगले तयारी गर्दै आएको थियो । हाल आयोगले विज्ञापन गर्न सबै तयारी पूरा गरिसकेको जनाएको छ । ‘आयोग तयारी अवस्थामा छ,’ अयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले भने, ‘हामीले त पहिल्यैदेखि विवरण र अनुमति माग गर्दै आएका हौं ।’  पाठ्यक्रमसमेत निर्माण भइसकेकाले पहिलो चरणमा प्राविधिक समूहतर्फ चौथो र पाँचौं तहमा विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको आयोगले जनाएको छ ।

यस प्रदेशमा समायोजन भएर २ हजार ३ सय ८० कर्मचारी आएकोमा हाल ९ सय ८२ पद रिक्त छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हाल रिक्त रहेका ९ सय ८२ मध्ये उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ४ सय १८ दरबन्दी रिक्त छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १ सय ५२, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १ सय ४६, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ सय ३५, प्रदेश सभा सचिवालयमा ४६ दरबन्दी रिक्त छन् ।

यस्तै, प्रदेश लोक सेवा आयोगमा २८, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा २२, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा ९, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा ८, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ४ र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा २ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।