महाकाली नदी किनारका समुदायमा लागू गरिएको दक्षिण एशियाली सीमा नदीको सामुदायिक सदुपयोग, ‘ट्रोसा’ परियोजना स्थानीय सरकार तथा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। 

ट्रोसा परियोजना सम्बन्धमा धनगढीमा आयोजित दुईदिने कार्यशालामा सहभागी स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा समुदायका प्रतिनिधिलाई परियोजना हस्तान्तरण गरिएको हो। कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाले परियोजनालाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिन चारबुँदे प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्। 

दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुर जिल्ला हुँदै बग्ने महाकाली नदी किनारमा बस्ने समुदायमा यो परियोजना पाँच वर्षअघिदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केन्द्र ९रुडुक०का संस्थापक डा आरजु राणा देउवाले सीमा नदी महाकालीमा आयोग बनाएर काम गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिए। 

उनले पाँच वर्षसम्म महाकाली नदी किनारमा बसोबास गर्ने समुदायका निम्ति काम गर्दा यहाँका स्थानीयमा उपलब्धि देखिएको धारणा गरे। केन्द्रीय सदस्य डा देउवाले बाढी डुबानको सम्भावित जोखिमबाट नदी तटीय क्षेत्रका समुदायलाई जोगाउन तथा पानीसम्बन्धी अधिकार र विपद्का विषयमा यो प्रणालीले समयमै सूचना दिने भएकाले यसबाट मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न समेत सहयोग पुगेको बताए।  

परियोजनाका राष्ट्रिय निर्देशक कृष्णकुमाल श्रेष्ठले परियोजनले सञ्चालन गरेका गतिविधिमार्फत नदी किनारमा बसोबास गर्ने समुदाय पानीमाथिको आफ्नो हकहित कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा काम गर्न जागरुक भएको देखिएको बताए। उनले भने, “परियोजना लागू भएसँगै नदी किनारका समुदायले नदीको पानीको प्रदूषणबारे थाहा पाएका मात्र नभई घरपरिवारमा ‘एक घर, एक धारा’ जडान गर्नसमेत सफल भएका छौँ।” 

यस्तै समुदायका महिलालाई सशक्तीकरण गरी सक्षम बनाउने प्रयास गरिएको छ। महाकाली नदीमा वर्षेनी हुने बाढी डुबानका कारण हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नमा समेत परियोजनामार्फत काम भएको छ। यसका लागि डडेलधुराको रङ्गुनमा रहेको महाकाली नदी भागमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरिएको छ। 

नदीका कतिपय भागमा ‘¥याफ्टिङ’ जलयात्रासमेत सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। जलयात्राका माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धनलाई कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा समेत सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिएको पनि सो कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो। यो परियोजनाले नेपालबाहेक भारत, वर्मा र बङ्गलादेशमा समेत काम गरिरहेको बताइएको छ। 

कार्यशालामा सरोकारवालाबीच परियोजनाका उपलब्धिको समीक्षासमेत भएको थियो। रुडुक, निड्स सिआरडिएस, अक्सफाम लगायतका गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको सहयोगमा यो परियोजना सञ्चालनमा थियो।