जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भन्दै २०६७ असार २८ गते घोषणा गरिएको अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र अढाई वर्षदेखि परिषदविहीन छ। राजनीतिक दलहरूमा परिषद् गठनका लागि सहमति नहुनु तथा कानुनी जटिलताले गर्दा परिषद् गठन हुन सकेको छैन।
परिषद् गठनका लागि दर्जनौँपटक राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिबीच कार्यालयले बैठक बोलाए पनि सहमति हुन नसक्दा परिषद् गठनमा ढिलाइ हुँदै गएको छ। साविकका २१ गाविस समेटेर अपि–नाम्पा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। सङ्घीयता आएपछि साविकका गाविस हटेका छन्। गाविसअनुसार गठन भएका परिषद्लाई अहिले सङ्घीयताअनुसार लिनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ।
अर्कोतिर ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कार्यालयलाई प्रत्यक्ष जनताको काम गर्नमा समस्या भएको छ। “परिषद् भनेको जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो हो, उनीहरूले जनताको वास्तविक समस्या बुझेका हुन्छन्”, अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका प्रमुख गणेश पौडेलले भने, “परिषद् नहुँदा अहिले सबै काम कार्यालयले गर्नुपरेको छ।”
सरकारले नेपाल–चीन–भारत सीमावर्ती क्षेत्रको नेपाली भू–भाग तथा वनजङ्गल र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। संरक्षण क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्न अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् गठन गरिएको थियो। परिषद्को पहिलो पाँच वर्षीय कार्यकाल गत २०७६ साउन १५ गते सकियो। त्यसयता परिषद् गठन हुन सकेको छैन।
भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको एक हजार ९०३ वर्गकिलोमिटर फराकिलो उक्त क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रमा समेटिएको छ। जिल्लाको ठूलो भूगोल अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्रसँग जोडिएको छ। परिषद् भयो भने संरक्षण क्षेत्रलाई अझै थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने बताइन्छ। खासगरी स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको विषयमा राजनीतिक सहमति हुन नसकेको राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन्।
विगतमा साविकको घुसा, खण्डेश्वरी, व्यासलगायत गाविसलाई कोर गाविसभित्र राखिएको थियो। स्रोतसाधनका हिसाबले यो क्षेत्रको अग्राधिकार बढी थियो। अहिले स्थानीय तह भएपछि यसलाई व्यवस्थापनको विषयमा जटिलता आएको नेताहरू बताउँछन्।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करवीरबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पटक–पटक सहमति गराउने प्रयास भएको हो। संरक्षण क्षेत्रभित्र अपिहिमाल, मार्मा, नौगाड, दुहुँ, व्यास गाउँपालिका र महाकाली नगरपालिका पर्दछन्। त्यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलबीच भएका छलफलले मूर्तरुप लिन नसकेपछि अहिलेसम्म परिषद् गठनकार्य अघि बढ्न नसकेको कार्यालय प्रमुख पौडेलको भनाइ छ।
अपि–नाम्पा संरक्षण व्यवस्थापन परिषद्का निर्वतमान अध्यक्ष चक्रसिंह ह्याकी संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिषद् आवश्यक भएको बताउँछन्। “हाम्रो वडा टोलसम्मै समिति थियो, चोरी शिकारी नियन्त्रणदेखि संरक्षणमा समितिले ध्यान दिएको थियो”, उनले बताए, “तर अहिले परिषद् नै नभएपछि सबै समूह समिति निष्क्रिय भए।”
संरक्षण क्षेत्रमा के छ
सात हजार १३१ मिटरको अपिहिमाल, छ हजार ७५७ मिटरको नाम्पा र छ हजार ६७० मिटर अग्लो व्यास हिमाल अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्रै पर्दछ। सडक र भौतिक संरचना विस्तार हुन सके पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा पनि यो क्षेत्र निकै महत्वपूर्ण छ। चीनको मानसरोवर जाने धार्मिक पर्यटकका लागि पनि यी हिमाल आकर्षक केन्द्रका रूपमा रहेको अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले जनाएको छ।
साविकका २१ गाविस समेटिएको संरक्षित क्षेत्र हाल भारतीय अतिक्रमणमा परेको व्याससहित दुहु, मार्मा गाउँपालिकाको पूरै भू–भाग र महाकाली नगरपालिकाका वडा नं १, २ र ३ को क्षेत्रले भारत र चीनसँग सीमा छुन्छ भने अपिहिमाल गाउँपालिका बझाङसँग जोडिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा २०६६ मङ्सिर १७ मा सोलुखुम्बुको कालापत्थरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको हो।
संरक्षित क्षेत्रमा हिउँचितुवा, ध्वाँसे चितुवा, कस्तुरी, मृग, हाब्रे, रतुवा, घोरल, नाउर, झारल, भालु, दुम्सी, ब्वाँसो, लङ्गुर, थार, डाँफे, चिल, भ्याकुरलगायत दुर्लभ तथा संरक्षित वन्यजन्तु पाइन्छन्। यस्तै साल, खयर, सिसौ, उतिस, गुराँसलगायत रूख तथा वनस्पति पनि यस क्षेत्रमा पाइन्छन्।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
