नागरिकलाई राज्यको पहुँचमा ल्याउन अपनाईएको संघीयतासँगै संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको छ । वेवारिसे हुँदै गएको सार्वजनिक शिक्षा, नजिकै रहेको स्थानीय सरकार मार्फत् सञ्चालन र रेखदेख हुँदा प्रभावकारी हुने मान्यतामा संविधानको अनुसुचि ८ मा विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरिएको हो । यसले समुदायमा सामुदायिक विद्यालयको अपनत्व वृद्धि गर्ने, विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधारमा केन्द्रित नभएका शिक्षकलाई प्रभावकारी नियमन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, नजिकैको सरकारले गर्ने अनुगमन छलछाम गर्न नसकिने निश्कर्ष साथ शिक्षक आवद्ध संघ संगठनका नेताहरु उक्त व्यवस्था परिवर्तनमा लविङ् गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई औँठा छापले भनेको हामी किन मान्ने भन्दै सार्वजनिक रुपमा शिक्षकका नेताहरुले अभिव्यक्ति दिदैं आएका छन् । आफ्ना सवाललाई प्रदेश वा संघीय सरकार मातहत लैजाने गरी उनीहरुले लविङ् जारी राखेको चर्चा कायमै छ । कतिपय स्थानीय सरकारले शिक्षकहरुसँगको सहकार्यमा निकै गतिलो परिवर्तन गरेको उदाहरण पनि प्रसस्तै देखिन्छ । यही सन्दर्भमा सुदुर पश्चिम प्रदेशको राजधानी रहेको कैलालीको धनगढी स्थित स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको अवस्था के कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ र उप महानगरपालिकाले के कस्ता योजना बनाएको छ भन्ने बारेमा नगर प्रमुख नृप बहादुर वडसँग गरेको कुराकानी :
स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेको यो अवधिमा शिक्षामा के सुधार गर्नु भयो ?
- धनगढी उप महानगरपालिकाले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । विना शिक्षा अरु विकास दीर्घकालिन हुन सक्दैन भन्नेमा हाम्रो स्पष्ट बुझाई छ । त्यसैले हामीले ऐन कानून निर्माण गरेर काम गरिरहेका छौं । संघीय सरकारले कानून बनाए पछि बनाउँला भनेर कुरेर बस्यो भने कामै नहुने भयो, अहिले सम्म पनि संघीय कानून बनेको छैन, बनेको बेला केही मिलेन छ भने सुधार गरौंला भनेर हामीले कानून निर्माण गरेरै काम गरिरहेका छौं ।
यहाँको चुनौती भनेको विद्यालयहरुमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी छैन, तर जे जति छन् त्यसलाई अधिकतम प्रयोग र परिचालनमा ध्यान दिएका छौं । भवन नभएकोमा भवन र घेराबारा नभएकोमा त्यसको व्यवस्थामा ध्यान दिएका छौं । विद्यालयको भौतिक निर्माण र शिक्षक दरबन्दी महत्वपूर्ण कुरा हो ।
यो बिचमा हामीले पालिका भित्र रहेका मध्ये ८ वटा विद्यालयमा प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना गर्नु पर्ने सम्मको परिवर्तन ल्याएका छौं । सरकारी विद्यालयमा प्रवेश परीक्षा भएको ईतिहास थिएन । तर अहिले भर्नाको बेला ती विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले मोवाईल स्विच अफ गरेर बस्नु पर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । मेरो सिफारिसको समेत भर्ना भएन । हामी आईसके पछि हामीले त्यस्तो बनायौं ।
के रहेछ सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि गर्नु पर्ने काम ?
- मुख्य कुरा पालिकाले बनाउने योजनाको प्राथमिकतामा शिक्षालाई अग्र स्थानमा राख्नु पर्यो । त्यो अनुसार अनुगमन, भौतिक निर्माण र जनशक्ति परिचानमा ध्यान दिनु पर्यो । महिनामा सकेसम्म २ पटक नभए कम्तिमा एक पटक म आफैं पुग्छु विद्यालयमा । शिक्षा विभागका साथीहरुलाई हरेक १५ दिनमा कुन विद्यालयमा पुगेको हो ? अवस्था के छ भन्ने कुराको रिपोटिङ् गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । म फेरी पनि भन्छु मेरो पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हो ।
कतिपय स्थानीय सरकारले डोजर खरिदलाई पहिलो प्राथमिता दिए, डोजरले बाटो खनेको तत्काल देख्न सकिने, चुनावको भोटको लोभ र त्यसबाट हुने ठेक्का पट्टाबाट हुने लाभ पनि होला, तत्काल नदेखिने शिक्षा प्रति जनप्रतिनिधिको चासो छैन भन्ने आलोचना व्याप्त छ ...
बाटो निर्माण पनि आवश्यक त हो नी, तर शिक्षा र कृषिमा जब सम्म हामी परिवर्तन गर्दैनौं समाज बदलिन सक्दैन । ५ बर्षका लागि हो नी हामी निर्वाचित भएको । शुरुवात के बाट भयो ? भन्ने मुख्य कुरा हो, मैले शिक्षामा गरेँ । बाँकी रहेको ढाई बर्षमा पनि हामीले यही रफ्तारमा काम गर्ने हो भने काम यो गरेको रहेछ भन्ने जनताले बुझ्ने छन् । पदमा हुँदा सम्म त गाली गर्लान् तर बाहिर निस्के पछिे बुझ्छन् ।
हामीले विभिन्न सात वटा विद्यालयमा शुरु गरेको प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमबाट केही समय पछि देखिने परिवर्तनले पनि हाम्रो कामका बारेमा जनताले बुझ्नेछन् । प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि हामीले उप महानगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट १ करोड रुपैंया विनियोजन गरेका छौं । त्यो रकमबाट १७ वटा अलग भवन निर्माण गरिएको छ । विद्यालयले न्यूनतम काम गर्यो भने विद्यालयका आवश्यकताहरु पुरा गर्छौ भनेर विश्वस्त बनाए पछि काम शुरु भएको छ । त्यो बजेट त अरु ठाउँमा खर्च गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर हामीले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेकै कारण त्यसमा लगानी गरिएको हो । त्यो लगानीले सुधार देखिन थालेको छ हामी सन्तुष्ट छौं ।
म आफैं विद्यालयमा जाँदा देखेको छु पठन पाठन र विद्यालयको वातावरणमा आएको परिवर्तन, मैले वडा अध्यक्षहरुलाई पनि भनेको छु, तपाईहरुसँग ४ जना सदस्य छन् भने पछि उनीहरुलाई विद्यालय तोक्नुस् र अनुगमन चुस्त बनाउनुहोस् । त्यसले विद्यालयको आवश्यकता र चुनौती थाहा हुन्छ र सुधारका लागि गर्नु पर्ने योजना निर्माणमा सघाउँछ । यसको साथै हामीले विद्यालयमा अभिभावकको सहभागिता र चासो बढाउन अभिप्रेरित पनि गरिरेहका छौं । विद्यालय त अभिभावकको हो नी, जसको बच्चा पढ्छ उसको पनि त केही कर्तव्य हो नी त सुधार गर्ने । तपाईका बच्चा कस्तो पढिरहेका छन्, शिक्षकले कस्तो पढाईरहेका छन् ? यस्ता कुरामा अभिभावकले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । कतिपय विद्यालयको बार्षिकोत्सवमा मैले १५ मिनेट अभिभावकलाई मात्रै भनेको छु ।
शिक्षकहरु खास गरी शिक्षक संघ संगठनका नेताहरु तपाई जनप्रतिनिधिहरुलाई त औंठा छाप हुन्, तिनले गर्ने अनुगमन हामीले किन मान्ने भनेर सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएको सुनिन्छ ? वडाध्यक्ष, अभिभावकले गर्ने अनुगमनलाई तपाईले भने जस्तो सजिलै पचाउलान् र ?
- म शिक्षकहरुको पनि त नेता हुँ । म त जान्छु, बस्छु कुरा गर्छु । मुख्य कुरा के हो भने १० बजे अघि र ४ बजे पछि नेतागिरी गरे पनि भयो, जे गरे पनि भयो, तर १० देखि ४ त पढाउनु पर्यो नी । मेरो काम पो २४ घण्टै राजनीति गर्ने हो त, अरुले त आफ्ने काम गर्नु पर्यो नी । शिक्षकहरु जुन विचारको भए पनि केही आपत्ति भएन ठिक छ, तर शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषय, कसैको भविष्य जोडिएको विषयमा खेलवाड गर्न पाहिँदैन । सक्नुहुन्छ भने पढाउनुहोस् नभए राजिनामा गर्नुहोस् । अर्को आउँछ । खुला राजनीति गर्ने हो भने राजिनामा गर्नुहा्ेस् भन्ने गरेको छु मैले । जनताले तिरेको करको रकम राज्यबाट तलब खाने, अनी राजनीति गरेर बच्चा नपढाउने त भएन नी । जसले राजनीति गरेर पढाउन सक्नुुहन्न वा चाहनुहुन्न राजिनामा गर्ने र राजनीति गर्ने मैले त उहाँहरुलाई त्यसै भन्दै आएको छु । हरेक बच्चा राज्यको हो, राज्यको बच्चालाई पढ्ने कुरामा खेलवाड गर्नु भएन ।
तपाई शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता भन्दै हुनुुहन्छ, शिक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षकहरुका बारेमा पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु भयो तर, विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको अनुसूची ८ को व्यवस्था विपरित प्रदेश वा संघीय सरकार अन्र्तगत यो अधिकार राख्न शिक्षक नेताहरुकै लविङ् जारी छ ....
- अब पनि संघीय वा प्रदेश सरकार मातहत विद्यालय शिक्षा लैजाने हो भने यो भन्दा पनि खत्तम हालत हुन्छ सरकारी विद्यालयको । किन भने अहिले पनि त शिक्षक सेवा आयोगबाट पास भएका शिक्षक छन् नी विद्यालयमा । निजीमा त कसैले दाइ, कसैले मामा, कसैले भाञ्जा, कसैले बैनी राख्या छ । राज्यले छनौट गरेका शिक्षक त यी भन्दा फरक हुन् । हजारौं जनाबाट प्रतिस्पर्धा पछि पास भएको शिक्षक छन् नी सरकारी विद्यालयमा । तर अनुगमनका लागि जिम्मेदार मान्छे नभएर हो नी बिग्रेको । त्यो नजिकैबाट गर्ने अनुगमन भनेको त स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले हो । अभिभावकलाई चिनेको छ, शिक्षक चिनेको छ, विद्यार्थी चिनेको छ के कारणले विग्रेको छ भन्ने थाह पाएको छ । यसकै कारण हिजो ५० जना नआउने बार्षिकोत्सवमा अहिले त ५ सय जना अभिभावक आईरहेका छन् ।
तपाईको मतलब टाढाकोले भन्दा नजिकैको सरकारले गर्ने अनुगमनले सुधार हुँदो रहेछ भन्ने हो ?
हो, हामीले गरेको र यहाँ भएको त्यही हो । यो विद्यालय हाम्रो हो भन्ने कुरा जनप्रतिनिधि र अभिभावकले बुझ्यो भने शिक्षकको स्तर आँफै बढ्छ, त्यस पछि विद्यार्थीको पढाई सुधार हुन्छ अनी त विद्यालय सुधार भईहाल्यो नी । तर अहिले प्रदेश र संघीय सरकारले बरु सुधारमा रोकेको छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता अधिकारलाई अनेक ध्यान केन्द्र र ज्ञान केन्द्र बनाएर अड्काउने खेल भईरहेको छ । म जिन्दगी भरी नगर प्रमुख हुने हैन नी । मुख्य मन्त्री र मन्त्री जिन्दगी भर यीनै भईराख्ने हुन् त ? मैले स्थानीयमा यो भएन भन्दा मेरो लागि भनेको हो र ? तीनै तहका सरकारलाई संविधानले ग्यारेण्टि गरेको अधिकारको कार्यान्वयनमा आफू आफू केन्द्रित भए भईहाल्यो नी । हामीलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार दिएको छ भने त्यो सञ्चालनको काम हामीले गर्ने हो । स्वास्थ्य, कृषिको काम दिएको छ, त्यो काम हेरौं । किन प्रदेश र संघका केन्द्र चाहियो ? जे जे बनाउने हो स्थानीयसँग जोडिदिए भईहाल्यो नी । जो स्थानीय संग छैन त्यो बनाए भयो नी ज्ञान केन्द्र, ध्यान केन्द्र ...
यो अलमल के कारणले आएको हो त ?
- यो पढे लेखेकाहरुको समस्याले गर्दा भएको हो । किन भने यी पढे लेखेकाहरुले घुमिराख्नु पर्यो नी । पढे लेखेकाहरुले त काठमाडौं बस्नु परयो, प्रदेशमा बस्नेले धनगढी बस्नु पर्यो प्रदेश राजधानीमा, ती पढेलेखेकाले घुमाईदिएका हुन् । हामी त कम पढेका भयौ नी, औँठा छाप नै होलान् कति तर जनतामा प्यारो छ, दृष्टिकोण छ । तर यहाँ पढे लेखेकाहरुले समस्या उब्जाउने मात्रै काम गरे, निकाश दिएनन् ।
निकाश के हो त अब ?
- स्थानीय सरकारसँग सबै कुरा छ । संघीय सरकारले पनि स्थानीयलाई बलियो बनाउनु पर्यो, प्रदेश सरकारले पनि स्थानीयलाई बलियो बनाउनु पर्यो र यी दुबै सरकारले कानून बनाउनु पर्यो । २ बर्ष भईसक्यो कानून बनाउँदैनन् । बाटोमा ग्राभेल गर्ने काम पनि सांसदले हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार हटाईदिए भईहाल्यो नी । संघीय र प्रदेश सरकार भनेको नीति बनाउने सरकार हो । काम गर्ने स्थानीय सरकारले हो ।
नागरिकका दीर्घकालिन र दैनिक जिवनसँग जोडिने महत्वपूर्ण काम त स्थानीय सरकारले गर्ने भए पछि, आफ्नो भूमिका खुम्चिएको संघीय र प्रदेश सरकारको बुझाईले यो अवस्था आएको हो त ?
- संघीयता भनेको जनतासँग नजिक रहने सरकार बनाउने व्यवस्था हो नी । आउनु पर्ने त स्थानीय सरकारमै हो । किन भने हरेक दिन जनताका सुख दुख थाह हुन्छ स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई, एउटा वडामा ५ जना जनप्रतिनिधि भएको त स्थानीय सरकारको हो नी । सांसदलाई यहाँको कुनै टोलमा के भएको छ भन्ने कुरा के थाह हुन्छ ? त्यो त वडा सदस्य र वडा अध्यक्षलाई पो थाह हुन्छ । मलाई पनि त्यति थाह नहुन सक्छ । त्यसैले संविधानले गरेको व्यवस्था ठिक छ यसलाई धेरै डिष्टर्भ गर्नु हुँदैन, यस तर्फ सोच्न जरुरी छ ।
नोट : धनगढी उप महानगरपालिका क्षेत्र भित्र ७३ वटा सामुदायिक र १ सय ८ वटा निजी विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालयमा ५ सय ८२ शिक्षक दरबन्दी छ । जसमा प्राथमिक तर्फ सबै भन्दा धेरै ३ सय १९ र प्राविधिक तर्फ सबै भन्दा कम ४ दरबन्दी मात्रै रहेको पालिकाको शिक्षा शाखासँग तथ्याङ्क छ । निमाविमा १ सय ६, माविमा ९० र उच्च माविमा ९ दरबन्दी रहेको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
