शेरबहादुर ऐर- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षेनी विभिन्न प्रकारका विपदबाट भौतिक तथा मानवीय क्षति हुने गरेको छ । प्रदेशको तराई क्षेत्रमा बाढी तथा डुवान र पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, बाढी तथा प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा चट्याङ, हावाहुरी, आगलागी लगायतका विपद र वन्यजन्तु आक्रमणबाट पनि अन्नवाली तथा मानवीय क्षति हुदै आएका छन । विपद जुनसुकै समयमा पनि आउन सक्ने भएकाले यसको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाहरू बनाएर सरकार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विपद जोखिम नियन्त्रणका लागि त्यसै अनुसारको बजेट पनि तयारी अवस्था राख्नुपर्ने भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले भने यसमा ध्यान नदिएको सरोकारवालाहरूको गुनासो रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा विपदमा “लोकप्रिय” भनेर प्रस्तुत गरेका कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा निरन्तरता पाएका छैनन । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बु“दा नम्बर २२ मा ‘विपद् पूर्व सम्भावित जोखिमको नक्सांकन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने छ र विपदको समयमा नागरिकको जीउधन र सम्पत्तिको हकको प्रत्याभुतिका लागि विपद सामाग्री भण्डारण गर्न पहाडी जिल्ला र तराईमा एक÷एक वटा वायर हाउस निर्माण गरिने छ । विपद सामाग्री खरिद गर्न र वायर हाउस निर्माणका लागि चार करोड रुपैया विनियोजन गरेको’ उल्लेख थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लेखा अधिकृत नारायणदत्त मिश्रले विपद सामग्री भण्डारण गर्न पहाडी जिल्ला र तराईमा एक÷एक वटा वायर हाउस निर्माण गर्ने बजेट फ्रिज भएको जानकारी दिए । उनले विपद् पूर्व सम्भावित जोखिमको नक्सांकन गर्ने कार्यका लागि सूचना आह्वान गरे पनि लकडाउनका कारण अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए । उनले भने –‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि वायर हाउस निर्माण गर्ने कार्यक्रम नसमेटिएपनि सम्भावित जोखिमको नक्सांकन गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रmममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको यो कार्यक्रम समेट्न सकेको देखिदैन । बजेट पुस्तिकामा भनिएको छ– ‘विपदको समयमा हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि विपद व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरी विपदको समयमा कार्य गर्ने जनशक्ति निर्माण गरिनेछ । विपदको समयमा आकस्मिक उद्दारका निमित्त विपद् सामग्री खरिद एवं विपद्पछिको राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने कार्यका लागि एक करोड ६२ लाख रुपैया विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु ।’ लेखा अधिकृत मिश्रले भने– बजेट पुस्तिकामा उल्लेख नभए पनि कार्यक्रम पुस्तिका भने जोखिमको नक्सांकन गर्ने कार्यको कार्यक्रम उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बु“दा नम्बर १३४ मा वर्षेनी बाढी पहिरो तथा नदीजन्य क्षतिबाट कटान हुदै गएको जमिनलाई संरक्षण गरी जोखिम रहित मानव वस्ती एवम् पूर्वाधार निर्माणका लागि तटबन्द कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरेको छु ।’ तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतीमा भने यो कार्यक्रमलाई केही सिमित क्षेत्रमा बनाइएको छ । असार १ गते प्रस्तुत भएको प्रदेश सरकारको बजेट पुस्तिकाको बु“दा नम्बर १५० र १५४ मा ‘बनहरा, चौधर र जोगबुडा नदी कञ्चनपुर, कान्द्रा नदी कैलाली र रंगुन नदी डडेल्धुरा लगायत प्रदेशका विभिन्न नदीजन्य प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उपयूक्त प्रविधिको प्रयोग गरी नदी नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
सरकारले यस कार्यका लागि ४४ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, बुदा नम्बर १४२ मा ‘प्रदेशको विकासलाई योजनावद्ध, लागत प्रभावी, परिणाममूखी र दीगो बनाउनका लािग निमित्त प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा खानेपानी गुरुयोजना, सिचाई गुरुयोजना, सिचाई गुरुयोजना, भुमिगत जलस्रोत गुरुयोजना, नदी नियन्त्रण गुरुयोजना र यातायात गुरुयोजना तयार गर्नका लागि दुई करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरेको’ उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बँुदा नम्बर १२१ मा ‘मानव वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको लागि राहत वितरण गर्न राहत रकमको व्यवस्था गरेको छ ।’ मन्त्रालयले यस कार्यक्रमलाई “लोकप्रिय” माने पनि आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिन नसकेको जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत श्रेष्ठले मानव वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताए । उनले भने– द्वन्द व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ तर, राहतको कार्यक्रम अघि बढाउन सकिएन ।’
उनले संघीय सरकारलेनै राहतका कार्यक्रम अघि बढाएकोले यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउन नसकिएको बताए । उनले भने –‘प्रदेशको वन ऐन आइसकेपछि निकुञ्ज बाहेकका अन्य क्षेत्रमा राहत दिन प्रदेशले पनि सक्नेछ ।’ उनले वन ऐन आउन नसक्नु र अन्य मापदण्ड पनि केही नहुदा राहत कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा पनि अघि बढाउन नसकिएको बताए । मन्त्रालयकै बुदा नम्बर ३८ मा प्रदेशस्थित संरक्षित वन क्षेत्रमा रहेका पानी मुहान, वन्यजन्तु, सीमसार क्षेत्र आदिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यलाई भने निरन्तरता दिइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपद क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका सरोकारवालाहरूले भने बजेटले विपद् क्षेत्रमा ध्यान दिन नसकेको जनाइएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलालीका सभापति उत्तम जोशीले भने विपद क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट एकदमै कम रहेको बताए । उनले भने –‘वर्षेनि बाढी, पहिरो, डुवान, आगलागी लगायतबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति भइरहेका छन । यसको पूर्वतयारीका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट एकदमै न्यून हो ।’ उनले विपदबाट मानवीय क्षति हुन नदिन पूर्व तयारी तथा कार्ययोजना लगायतका निर्माण गर्नुपर्ने, विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनिकरणका लागि पनि तयारी गर्नुपर्ने र विपदको समयमा राहत तथा उद्दार तथा पुर्नःस्थापनका लागि पनि प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने सुझाव दिए ।
कृषकलाई विमा अनिवार्य
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपदका कारण मानवीय मात्र नभइ कृषि क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेको छ । हरेक वर्ष किसानहरूले विपद्बाट भएको क्षतिको राहतका लागि विभिन्न निकायमा धाउने गरेका छन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विपदबाट हुने क्षतिका लागि राहत पुगोस भनेर विमाको योजना अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्रराज शर्माले भने –‘संघीय सरकारले विमा कार्यक्रम अन्र्तगत ७५ प्रतिशत प्रदान गरिरहेको छ । प्रदेशले पनि सोही बमोजिम २५ प्रतिशत थप गरी सतप्रतिशत राहत होस भनेर विमा कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।’ उनले विमा गरेका किसानको कृषि तथा पशुपंक्षीमा क्षति भए विमामार्फत राहत उपलब्ध गराइने बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट पुस्तिकाको बँुदा नम्बर १०५ मा भनिएको छ ‘प्राकृतिक प्रकोप –आगलागी, चट्याङ, भुकम्प, बाढी, डुवान, खडेरी, पहिरो, भु–स्खलन, आधीवेहरी, असिना, हिउ, तुसारो, कीरा तथा रोगबाट हुने हानी नोक्सानी आदिबाट कृषि तथा पशुपंक्षीको क्षेत्रमा हुने हानी नोक्सानीमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न विपन्न परिवारको लागि बाली विमा र पशुधन वीमाको प्रिमियममा अनुदान गर्न छ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ ।’ प्रवक्ता खगेन्द्रराज शर्माले भने– विमा नगरेका किसानलाई पनि राहत उपलब्ध गराउन प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपद शिर्षकमा बजेट समावेश गरिएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
