सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आकार बढाएर ल्याउँदैछ ।प्रदेश सरकारले चालू वर्षकोभन्दा बढी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
आज अपराह्न ४ बजे प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३३ देखि ३५ अर्बको बिचमा रहने आर्थिक मामिला तथा योजनान्त्री प्रकाशबहादुर रावलले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने अनुदान बढेकाले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आकार बढाएर बजेट ल्याइने उनले बताए ।
‘प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटको आकार पहिलेको बजेटकोभन्दा केही ठूलो रहन्छ’, रावलले भने । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
मन्त्री रावलका अनुसार कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ । यसैगरी, प्राकृतिक विपद्मा परेकालाई राहत दिने खालको कार्यक्रम पनि प्राथमिकतासाथ बजेटमा समेटिने उनले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्ले बढी मान्छे प्रभावित हुँदै आएका छन् । गतवर्ष बर्खा याममा र कात्तिकमा बाढी, पहिरोमा परी सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । वर्षभरि प्राकृतिक विपद्मा परेर ५५ जनाको ज्यान गएको थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका आधारको रुपमा प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यहि विनियोजन विधेयक र नीति तथा कार्यक्रमलाई केन्द्र बनाएर बजेट आउने मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव तुल्सीप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘विनियोजन विधियेकको उद्देश्य, सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमको पेरिफेरिमा रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने हो’, उनले भने । ‘पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रका आधारमा योजनाहरुलाई बजेट बाँडफाँट हुनेछ ।’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्व सरकारको यो अन्तिम बजेट हो । यो सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल मङ्सिरमा पूरा हुँदैछ ।
यस्ता छन् विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता
कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न कृषि पूर्वाधार, ंउन्नत, बीउबिजन, मलखाद, सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि, यन्त्र उपकरण, नश्ल सुधार, पशुस्वास्थ्य, कृषि तथा पशु बीमा र कृषि प्रसार लगायतका सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने । जमिन तथा खेती चक्लाबन्दी गरी सहकारी तथा सामूहिक खेती प्रवद्र्धन गर्ने । कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन भण्डारनको क्षमता एवम् बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्ने । मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपंक्षी कार्यक्रमलाई निरन्तरता । कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने । स्थानीय स्तरका उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रियाशील कृषकहरुको प्राविधिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा प्रदेश भित्रका प्राकृतिक, धार्मिक, अध्यात्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान, संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्ने । पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यक सडक, विद्युत, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार विकास गर्ने । सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ, उर्जा, आवास, भवन, सहरीविकास, यातायात पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने ।
प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पताल र आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सालयको एकीकृत तथा योजनावद्ध विकास गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सर्वसुलभ पहुँच स्थापित गर्ने । हाल कार्यान्वयनमा रहेका प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना, क्रमागत र अधुरा आयोजनाका लागि बजेट सुनिश्चित गर्ने लगायतका विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता रहेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम
आर्थिक विकास गर्न र गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याउन उद्यम विकास, रोजगार एवम् स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरी लगानीमैत्री वातावरण सृजना र लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने ।
सार्वजनिक खर्चमा मित्तव्ययिता कायम गर्ने र अति आवश्यकबाहेक सवारी साधन खरिद नगरिने नीति लिइने । आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धिका करको दायरा विस्तार गर्ने र विद्यमान दरलाई समयसापेक्ष बनाउने । राजस्व परिचालन क्षेत्र पहिचान गरी आन्तरिक आयलाई थप सुदृढ बनाउन राजस्व नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, द्वन्द्व प्रभावित, घाइते, अपाङ, शहीद परिवार, एकल महिला, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, दलित, वादी, राउटे, राजीसहित गरिबीका रेखामुनि रहेका वर्गका युवायुवतीका लागि सीपमूलक तालिम र सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था गरिने।
कृषकको साथी मोबाइल एप, कृषि क्लिनिक र कृषि एम्बुलेन्स जस्ता नवीनतम् अवधारणाको माध्यमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि गरिने, कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरिने । बीउमा आत्मनिर्भर हुन धान, मकै, गहुँ जस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली एवम् दाल, तरकारी, घाँस, आदिको बीउ बीजन उत्पादन र प्रशोधन तथा बजारीकरण गरिने ।
मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपङ्क्षी विकास कार्यक्रम, जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ सञ्चालन गरिने । एकल महिला, मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतकालाई लक्षित गरी कृषि तथा पशुपङ्क्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
भू–उपयोग नीति तयार गरिने, भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, विपन्न तथा पिछडएका वर्ग, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नेपाल सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा समाधान गरिने । नेपाल सरकारसंगको सहकार्यमा जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिने, बसन्ता जैविकमार्ग क्षेत्रको अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गरिने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा आधारमा धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यावरणीय र साहसिक पर्यटन क्षेत्रको विकास गरिने । खप्तड क्षेत्रलाई अध्यात्मिक ध्यान केन्द्र र कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकालाई राना साँस्कृतिक पर्यटकीय गाउँका रुपमा विकास गरिने । चिसापानी–सुगरखाल–पण्डौन–खैराला गुरिल्ला ट्रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पर्यटकीय पद्मार्गको रुपमा विकास गरिने ।
प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, साना तथा घरेलु उद्योग, व्यवसायले गरेको उत्पादन निर्यात र सृजना गरेको रोजगारी समेतका आधारमा मौद्रिक प्रोत्साहन नीति अबलम्बन गरिने ।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहसंगको समन्वय र सहकार्यमा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम र एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने । आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने, १५० सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधि प्रयोगशाला विस्तार गरिने, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने ।
नेपाल सरकारसंगको सहकार्यमा फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिने, सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइने । सेती प्रादेशिक अस्पताललाई आधुनिकयुक्त भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाइने र गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा नेपाल सरकारसंग साझेदारी गरिने ।
सबै जिल्ला अस्पताललाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाइ विशेषज्ञसहितको सेवा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमभित्र रहेर नै आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट विनियोजन हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
