मनसुन लागि सकेपछि यस वर्ष ढिलो गरी कैलालीको कैलालीको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना र जिल्ला विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९ तयार भएको छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले केही ढिलो गरेर विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार पारेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष किरण थापाको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले सो प्रतिकार्य योजना स्वीकृतलाई स्वीकृत गरेको छ ।

अघिल्ला वर्षमा असार पहिलो हप्तामै प्रतिकार्य योजना बनाउने गरिएको थियो । समितिले कैलालीको भजनी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, जानकी, कैलारी गाउँपालिका, धनगढीको दक्षिणी क्षेत्रमा बढी बाढी विपद् हुने भनेर पहिचान गरेको छ । यसैगरी, चुरे गाउँपालिकामा पहिरोको जोखिम रहने भनेर समितिले जोखिम पहिचान गरेको छ ।

स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसहित सरोकारवाला सम्मिलित सो बैठकले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना र जिल्ला विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना (२०६८) लाई अद्यावधिक गरी अनुमोदन गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिए ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले यस वर्षको मनसुन सुरुवात भइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय सुरक्षा निकाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा गैर सरकारी सङ्घ/संस्थाहरुसंग समन्वय गरी विपद् पूर्व तयारी गरेर धनजनको क्षति हुन नदिने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी, बाढीको समयमा ज्यान जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नदी नालामा माछा मार्ने, पौडी खेल्ने, काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने जस्ता कार्यलाई समितिले निषेध गरेको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी नुहाउने क्रममा बालबालिकासहित मान्छेको ज्यान जाने गरेको घटना बाहिर आइरहेका छन् । 

यसैगरी, आपतकालीन प्रतिकार्यको लागि आवश्यक सामग्रीसहित खोज उद्धार तथा राहत वितरणका कार्यमा तत्काल खटिन सक्ने गरी जिल्लास्थित सबै सुरक्षा निकायहरु तयारी अवस्थामा रहने निर्णय गरिएको छ । साथै, आवश्यकतानुसार उक्त कार्यमा विभिन्न विषयगत क्षेत्र, सम्बन्धित गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रहरुलेसमेत सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

जिल्लास्थित सबै स्थानीय तहहरुमा द्रुत प्रतिकार्य टोली गठन गरी परिचालन गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । यस्तै, विपद्को अवस्थामा तत्काल राहत तथा उद्धार कार्यमा परिचालित हुने गरी तयारी अवस्थामा रहन सबै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

विपद्को समयमा राजमार्ग र सहायक राजमार्गहरु बाढी, पहिरोका कारणबाट बन्द भइ आवागमन अवरुद्ध भएमा जनजीवन प्रभावित हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरी अवरोध हटाइने समितिले निर्णय गरेको  छ । राजमार्गका हकमा डिभिजन सडक कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय र सुरक्षा निकायले अवरोध हटाउने कार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, सहायक राजमार्गहरुको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय सुरक्षा निकायले बाटो खुलाउने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । 

यस्तै, आपतकालीन पूर्व सूचनाका लागि राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रबाट प्रेसित हुने नजिकका नदी नालामा पानीको बहावको सूचना लिने निर्णय भएको छ। नदीको सतह बढेमा तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित रहन सूचना प्रवाह गरिने समितिले जनाएको छ । सो कार्यका लागि  रेडक्रस, स्थानीय सञ्चार माध्यम, यूएन एजेन्सीहरु र विकास साझेदार सङ्घ/संस्थाहरुलाई अनुरोध गर्ने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको छ । 

यस्तै, जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले मौसम सम्बन्धी जानकारीको लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र गृहमन्त्रालयको वेभसाइट अवलोकन गरी मौसम सम्बन्धी जानकारी लिने÷दिने कार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाको संयोकत्वमा रहेको कार्यदलले जिल्ला विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सो कार्यमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, मर्सिकोर वल्र्ड भिजन, लुथरन विश्व फेडरेशन, यूएनडीपी, प्राक्टिकल एक्सन लगायतका सङ्घ/संस्थाले सहयोग गरेका थिए । 

यस्तै, समितिले यसअघि घटेका बाढी, आगलागी, हावाहुरी विपद्का घटनाबाट प्रभावित भएका २८ जनालाई वितरण गरिएको राहत वाफतको रकम चार लाख ३५ हजार समर्थन गरेको छ । यसैगरी, आगामी दिनमा पनि समितिको बैठकबाट पछि समर्थन गर्ने गरी विपद् पीडितलाई स्वीकृत मापदण्डभित्र रही राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कार्यादेश दिएको छ । 

यसैगरी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार बेमौसमी वर्षा र बाढीका कारण धनबालीमा भएको क्षति वाफतको राहत रकम यस जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा पठाइ सकिएको जनाइएको छ । तर, स्थानीय तहले राहत वितरण गरेको कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नआएको भन्दै असार २५ गतेभित्रै सो कार्य पूरा गरी कागजात पठाउन अनुरोध गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।