कोरोना माहामारीका बेला खाद्य असुरक्षा हुने सम्भावना बढेको भन्दै सुदुरपश्चिम प्रदेशका सरोकारवालाहरुले खाद्य सुरक्षाको माग गरेका छन । जिल्ला स्थित खाद्य अधिकार संजाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ, मानव अधिकार समूह लगायतका सरोकारवालाहरुले जिल्लाका दश वटै पालिकाहरुमा सुझावपत्र पठाएर यस्तो माग गरेका हुन् । याक नेपालको सहकार्यमा सुदुरपश्चिमका सवै स्थानीय तहलाई सुझाव पत्र पेश गरिएको छ ।
स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७७,०७८ को योजना तर्जुमा प्रक्रिया शुरुवात भइसकेको छ । तर लकडाउनका कारण सबै किसिमका विकास निर्माण, शिक्षा, स्वस्थ्य, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिहरु नराम्रोगरी प्रभावित भएका छन् । र विदेशमा रोजगारीको लागि गएकाहरु स्वदेश फर्किने क्रम जारी रहेकाले राष्ट्रको आम्दानी पनि घटि सकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा हुन सक्ने खाद्य असुरक्षाको ख्याल गर्न सुझावपत्र मार्फत माग याक नेपालका कार्यकारी अधिकृत डबल बमद्धारा जारी विज्ञप्तीमा गरिएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘आगामी दिनमा चरम खाद्य एबम आर्थिक असुरक्षाको स्थिति हुने प्राय निश्चित छ । यस विषम परिस्थितिमा स्थानिय सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुले नै जनताको जिविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हँुदा आगामी दिनमा उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक एवं खाद्य संकटलाई सम्बोधन गरी मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि हामीले सुझाव पत्र पेश गर्दछौं ।
प्राकृतिक प्रकोपका समयमा जनताको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि लक्षित घरधुरी पहिचान र परिचयपत्र वितरण, खाद्यान्न भण्डारण, राहत वितरण लगाएतका कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न सहजता हुने हुदा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ बमोजिमको स्थानिय खाद्य समन्वय समिति गठन गर्ने प्रावाधानलाई समावेश गरीनु पर्ने लगायतका माग राखिएको छ ।
पालिका स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानलाई समावेश गरिनुपर्ने, ‘कृषि उत्पादन बढाऔ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनौ’ कार्यक्रम संचालन गर्न र किसानहरुको वर्गीकरण गरी साना किसानको उत्पादनका श्रोत र सेवामाथिको पहँचलाई सुनिश्चित गर्ने नीति समावेश गरिन सुझाव दिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरु र अन्य लक्षित वर्गको रोजगारी र खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र श्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई कम गर्न प्रभावितहरुका निम्ति कामको लागि नगद वा खाद्यान्न कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने र जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पँहुचका लागि थप स्वास्थ्य सम्वन्धी संरचना प्रवद्र्धन गर्ने नीति समावेश गरिनु पर्ने समेत सुझाव याक नेपालले दिएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
