डल्ली रावलको डेढ बिगाहा जग्गा गोदावरी नदीले बगायो। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–३ मालिका टोलकी रावलको यो जग्गा एकै पटक नदीले लगेको होइन। प्रत्येक बर्खामा अलिअलि गर्दै पाँच वर्षमा गोदावरी नदीले उनको डेढ बिगाहा खेत कटान गरिदियो। अब उनीसँग पाँच कट्ठा मात्र बाँकी छ।
डल्ली भन्छिन्, ‘बचेको पाँच कट्ठा पनि ऐलानी हो। कतिखेर बगेर जान्छ, केही भर छैन।’ पाँच वर्ष अघिसम्म डल्लीको परिवारले आफ्नै खेतबाट उब्जाएको केही अन्न बेच्थ्यो। अहिले किनेर खानु परेको छ। उनको परिवारमा खेतीबाहेक अर्को कुनै पेशा छैन। परिवारका कोही जागिरमा छैनन्। गुजारा चल्ने भनेकै खेतीबाट थियो।
‘भएको जमिन नदीले कटान गरेर सकिदियो। अब त खान, लाउनकै समस्या छ,’ डल्लीले भनिन्। डल्ली र उनका श्रीमान् दिनभरि मजदुरी गर्छन्। मजदुरीको आम्दानीले अन्न जोहो गर्न नसकेको उनको गुनासो छ। ‘पेट पाल्ने सहारा त्यही खेत थियो। अहिले परिवारको पेट पाल्न गाह्रो भएको छ। बच्चाको पढाइलेखाइ कसरी गर्ने हो चिन्ता लागिरहन्छ,’ उनले भनिन्। उनका अनुसार नगरपालिकाले गत वर्ष र यस वर्ष नदीको केही भागमा तटबन्ध गरेको थियो तर यस वर्षको बाढीले त्यो सबै भत्काइदियो।
‘बलौटे माटो छ। जेठतिर तटबन्ध गरेजस्तो गर्छन्। त्यसले के काम चल्थ्यो र,’ डल्लीले भनिन्, ‘बाढी आएर सबै बगाइदियो। दीर्घकालीन तटबन्ध गर्ने केही उपाय गरे अलिअलि भएको जमिन बच्थ्यो कि’ यस्तो समस्या डल्लीको मात्रै होइन। गोदावरी नगरपालिकाका अन्य कतिपय बस्तीका बासिन्दाहरू यस्तै समस्यामा छन्। गत वर्ष वडा नम्बर एक, चैत्यनपुरकी लक्ष्मी विष्टको पाँच कट्ठा जमिन गोदावरी नदीले कटान गर्यो। अब साढे दुई कट्ठा बाँकि छ। लक्ष्मीले भनिन्, ‘हामीसँग धेरै जमिन थिएन। पाँच कट्ठा बगाइहाल्यो। अब त हामीलाई खानकै समस्या छ।’
लक्ष्मीका अनुसार उनको बस्तीका दर्जनौं घरधुरीको केही न केही जमिन नदीले कटान गरेको छ। उनी भन्छिन्, ‘कटान नरोकिने हो भने हामी त चाँडै सुकुम्बासी हुन्छौँ।’ गोदावरी नगरपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको क्षेत्र हो। प्रदेशसभाको बहुमतले २०७५ साल असोज ९ गते गोदावरी नगरपालिकालाई राजधानी तोकेको थियो। मुख्य सरकारी भवनहरू तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक पछाडि बनाउने निर्णय भएको थियो। राजधानी तोकिएपछि गोदावरी क्षेत्र चर्चामा छ। गोदावरी नगरपालिकाका केही वडाहरू चुरे क्षेत्रमा र केही वडा यसको फेदमा पर्छन्।
चुरेबाट स-साना खहरे खोला र नदी यो नगरपालिका हुँदै बग्छन्। यी खोला र नदीको वहाव नियन्त्रण नहुँदा केही वर्षयता गोदावरी नगरपालिकामा कटान र डुबानको समस्या बढ्दो क्रममा छ। यहाँका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खननका कारण कटान र डुबानको समस्या बढेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। चुरे क्षेत्रमा पहिरो पनि जाने गरेको छ। नगरपालिकाका बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोगाउन स्थानीय बासिन्दाहरूले माग गर्दै आएका छन्। नगरपालिका कार्यालयका अनुसार पनि गोदावरी नगरपालिका क्षेत्र नदी कटानको जोखिममा रहेको छ ।
नगरपालिकाका प्रवक्ता गोपालदत्त भट्टका अनुसार यहाँ मछेली, चाप्ले खोला, बीच बीचमा अन्य स-साना खहरे खोला छन्। यीनीहरूले बर्खामा डुबान र कटानको समस्या निम्त्याउने गरेका छन्। गोदावरी नदी वडा नम्बर ३, ४ र १ हुँदै बग्छ। यी वडाका धेरै बस्ती र बासिन्दाका जमिन कटान र डुबानको जोखिममा छन्। हरेक वर्ष केही न केही क्षति हुने गरेको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ।
त्यस्तै वडा नम्बर ४, ६, ८ र ९ बाट खुटिया नदी र बडा १ र ४ बाट बग्ने खैराना नदीले मनेहरा सर्कल बस्ती, चैत्यनपुर, वसन्तपुर, गोदावरी र अत्तरिया बजारको पश्चिमतर्फ कटान गर्ने गरेको छ। प्रदेश सरकारले सरकारी संरचनाहरू निर्माण गर्ने भनेको ठाउँको पश्चिमतर्फ नदी कटानको समस्या छ। त्यहाँको आसपासका बस्तीहरू सधैँ कटानबाट पीडित छन्।
प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘अहिलेसम्म डुबान र कटानबाट कति क्षति भयो, कति जोखिममा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक हामीसँग छैन। तथ्यांक लिने काम गरिरहेका छौँ।’ गोदावरी नगरपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात वटा पहाडी जिल्लाको मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको छ। यहाँको डुबान र कटानको जोखिम र क्षति कम गर्न नगरपालिकाले गतिलो योजना नल्याएको स्थानीयको भनाइ छ।
वडा नम्बर २ की बासिन्दा लक्ष्मी रावल भन्छिन्, ‘गरे त के हुँदैन र१ नेताहरूले काम नै गरिदिँदैनन्। सकिँदैन भन्छन्। गुरूयोजना बनाएर नदीको संरक्षण गर्नुपर्यो। केही नभए पनि रूख रोप्ने अभियान त चलाउनुपर्यो नि’ उनको जस्तै विचार वडा नम्बर ३ की बासिन्दा महिमा कडायतको पनि छ। खेतीयोग्य जमिन कटान हुँदा गरिबी र भोकमरी सिर्जना हुने अवस्थातर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने उनले बताइन्।
‘हामीले नदीकै कारण कति धेरै दुःख भोग्नुपरेको छ, हाम्रो पीडा त हामीसँगै छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो गम्भीर विषयमा त यहाँ राज्यलाई वास्ता नै छैन।’ नगरपालिकामा नदी र खोलाको कटान र डुबानको समस्या कम गर्न स्थानीय बासिन्दाले सरकारको सहयोग माग गर्दै आएका छन्। नगरपालिकाका अधिकारीहरू भने नदीमा तटबन्ध गर्ने काम नगरको बजेटबाट सम्भव नहुने बताउँछन्।
प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘हामीसँग तत्काल केही रोकथाम गर्न थोरै मात्र बजेट छ। स्थायीरूपमा समाधान गर्न बलियो तटबन्धका लागि प्रदेश र संघले खाका बनाएर बजेट दिनुपर्छ।’ नगरको बजेट बनाउने क्रममा नदी कटान र डुबानको समस्या समाधानको योजना राख्न प्रस्ताव आएको पनि उनले बताए। उनका अनुसार नगरको बजेटले खोलामा तटबन्ध गर्न सकिँदैन।
यसरी बजेट अभाव देखाएर नगरपालिका पन्छिने अनि प्रदेश र संघले वास्ता नगर्ने अवस्थाले स्थानीय बासिन्दाहरूको समस्या बढ्दो छ। प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश राजधानीको यस्तो अवस्था बेवास्ता गरेको छ।