गोदावरी–५ स्थित गेटामा छ सय शय्याको अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै भौतिक संरचना निर्माण भएका छन्। ५ अर्बको लगानीमा २६ वटा विभिन्न आधुनिक भवन छन्। तर, भौतिक संरचना पूरा भइसक्दा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनबारे सरकारले निर्णय नगर्दा अर्बौका संरचना अलपत्र अवस्थामा छन्।  

२०६५ सालमा गेटामा सरकारी स्वामित्वको मेडिकल कलेज बनाउने पहल भयो। जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिपछि २०६८ सालमा मन्त्रिपरिषद्को गठनादेशबाट मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन भयो। ०७०/७१ सालदेखि भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु भयो। पूर्वाधार निर्माणको काम ९० प्रतिशत पूरा भइसकेको मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले बताए। उनका अनुसार, मेडिकल कलेज र अस्पताल सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छन्। 

पुजाराले तीन/तीन तलाका दुईवटा कलेज भवन बनिसकेको बताए। सय जना विद्यार्थी अटाउने कक्षाकोठा, ई–लाइब्रेरी भवन पनि निर्माण भइसकेका छन्। छात्राबासका लागि चार तले ४ वटा भवन पनि बनेको छ। दुईवटा भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। कलेजमा अस्पताल सञ्चालनका लागि छ सय शय्याका दुईवटा भवन पनि छन्। चिकित्सकको आवासका लागि चार/चार तलाका १३ वटा भवन तयार छन्। त्यतिमात्र होइन, बिरामी कुरुवा, शवघर, अक्सिजन प्लान्ट भवन, लाउन्ड्री भवन, क्यान्टिन, इलेक्ट्रोनिक भवन, अस्पताल र कलेजका प्रशासनिक गरी २६ बढी भवन निर्माण भइसकेका छन्।

३/४ महिनाभित्रै फर्निचर र विद्युत् जडानको काम सम्पन्न हुने र त्यसका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको पुजाराले बताए।   ‘अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न भौतिक संरचनाले रोक्दैन,’ कार्यकारी निर्देशक पुजाराले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ।’ मेडिकल कलेजभित्र पूर्वाधारका दुईवटा प्याकेजको मात्रै काम बाँकी छ। आन्तरिक सडक कालोपत्रे र फोहोर व्यवस्थापनको प्लान्ट जडान हुन बाँकी छ। ‘अस्पताल र कलेज सञ्चालनमा यी दुई कामले खासै फरक पार्दैन,’ पुजाराले भने, ‘केही महिनामै फोहोर व्यवस्थापन प्लान्ट जडान हुन्छ। आन्तरिक सडक ग्राभेल भइसकेका छन्। पिचको काम पनि हुन्छ।’ एक दशकअघि बनाइएको गुरुयोजनाअनुसार गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणका लागि ७ अर्ब ३३ करोडको लागत अनुमान गरिएको थियो।

मोडालिटीमै अन्योलता 

गेटा मेडिकल कलेजलाई कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलता देखिएको छ। सुदूरपश्चिम जन्मथलो भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गेटालाई मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि गेटा मेडिकल कलेज र डडेल्धुरामा सञ्चालन गरिने मेडिकल कलेज सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको थियो। 

२०७८ सालको माघमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हरेक प्रदेशमा दुई मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने गरी अवधारणपत्र ल्याएको थियो। गेटा जस्तै बनिरहेका मेडिकल कलेजहरू (७ वटा) र यस वर्ष थप हुने ७ मेडिकल कलेजलाई नियमन र सञ्चालनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका विश्वविद्यालयले नै सम्बन्धन दिने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। वर्तमान सरकारले गेटा र अर्को डडेल्धुरामा गरी दुई मेडिकल कलेज खोल्ने र त्यसको  सम्बन्धन सुप विश्वविद्यालयबाट दिने कुराको सुईको पाएपछि स्थानीय बुद्धिजीवीहरू भने रुस्ट छन्। ‘सुदूरपश्चिममा हेल्थ साइन्स युनिभर्सिटी बन्नुपर्छ’ कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद डा. दीपक प्रकाश भट्टले भने, ‘यस क्षेत्रबाट अरू प्रदेशका मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धन प्राप्त गरून्। सुदूरपश्चिमले क्षतिपूर्ति स्वरूप अब विश्वविद्यालय पाउनुपर्छ। विश्वविद्यालय भयो भने विभिन्न रोगका अन्वेषणहरू पनि हुनेछन्।’ 

गेटालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइएमा बढी राजनीति हुने आशंका यहाँका बासिन्दाले गरेका छन्। ‘मनमोहन, बिपीजस्ता महापुरुषका नामका खोलिएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू त राजनीतिक भर्ती केन्द्रका अखडा भए,’ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता लोकराज पाण्डेले भने, ‘त्यसैले प्रतिष्ठान बनेर पनि सुदूरपश्चिमलाई फाइदा छैन। बरु विश्वविद्यालय नै बनाउनुपर्छ।’ 

अर्कोतिर गेटाका पूर्वाधार निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालयले ५ अर्बको बजेट खर्च गरेको छ। आवश्यक दुई/अढाई खर्बको लगानी पनि शिक्षाले नै गर्ने भएको छ। त्यसैकारण, शिक्षा मन्त्रालयले पूर्वाधार बनाउने, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयलले सञ्चालनको जिम्मा दिने काम उचित नहुने यहाँका बासिन्दाहरू बताउन थालेका छन्। 

मेडिकल विश्वविद्यालयको माग

गेटामा निर्माण भइरहेको मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा र सरोकारको माग छ। विभिन्न विद्यार्थी संगठन, चिकित्सक संघ–संस्था र निजी क्षेत्रले सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक निर्माण हुन थालेको मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन माग गरेका हुन्। 

गत आइतबार गेटा मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा आएको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई सुदूरपश्चिमका सांसद, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले यसलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन माग गरेका हुन्। समितिअन्र्तगत गेटा मेडिकल कलेज अध्ययन उपसमितिका संयोजक योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, मानबहादुर विक, अञ्जना घिमिरे र नवीना लामा निरीक्षणमा आएका थिए। 

कञ्चनपुर–३ का सांसद डा. दीपक प्रकाश भट्टले गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको मोडालिटीका बारेमा स्थलगत अध्ययनका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति समक्ष माग गरेका थिए। सांसद भट्टकै निवेदन परेपछि संसदीय समितिले गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधारको निरीक्षण गरेको समितिका सदस्यहरूले बताए। 

स्थलगत अध्ययनमा आएका संसदीय सबै सांसदहरूले गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन पर्याप्त पूर्वाधार रहेको बताए। ‘पूर्वाधारमा कुनै कमी छैन,’ संयोजक भट्टराईले भने, ‘प्रतिवेदन बनाउन १० दिनको समय पाएका छौं। मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ। बाँकी कुरा प्रतिवेदमा लेखौंला।’ अध्ययन समितिका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विसंखेले गेटाका पूर्वाधारहरू मेडिकल विश्वविद्यालयका लागि पर्याप्त रहेको बताइन्। ‘मुलुकका अन्य मेडिकल कलेजहरूमा यस्ता आधुनिक र पर्याप्त पूर्वाधार छैनन्, ‘विसंखेले भनिन्, ‘कसको स्वार्थ के छ ? थाहा छैन। तर, मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन पूर्वाधार भने पर्याप्त छन्।’ 

कैलाली–५ बाट निर्वाचित एमाले सांसद नारदमुनि रानाले पनि सरकारले सुदूरपश्चिमलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने बताए। ‘पूर्वाधारको कुनै कमी छैन,’ रानाले भने, ‘आवश्यकता छ त केवल सरकारी इच्छाशक्तिको।’ 

संसदीय समितिले धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदाबरी नगरपालिकाका सरोकारवालाहरूको पनि राय संकलन गरेको छ। धनगढीका मेयर गोपाल हमालले चुनावनजिक आइरहेका बेला गेटा मेडिकल कलेजलाई चुनावी फन्डा मात्रै बनाउन नहुने बताए। ‘आगामी चुनाव अघि अस्पताल सञ्चालन भयो भने मात्रै जनता पत्याउँछन्,’ मेयर हमालले भने, ‘अन्यथा यो चुनावी फन्डा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसो नगरिदिन आग्रह गर्छु।’

गोदाबरी नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र भट्टले पनि गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। ‘सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म एउटा पनि मेडिकल कलेज नभएकाले यस क्षेत्रका बासिन्दाले सामान्य बिरामी हुँदा पनि भारत जानुपरिरहेको छ,’ मेयर भट्टले भने, ‘अब सरकारले त्यसको क्षतिपूर्तिसहित मेडिकल विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।’ 

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्टार डा. हेमराज पन्तले मेडिकल कलेजका लागि मुलुककै सबैभन्दा बढी र आधुनिक संरचना गेटामा बनेको दाबी गरे। ‘यति राम्रा र आधुनिक संरचनामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नैपर्छ,’ पन्तले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले नै पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ। भोलिका दिनमा पनि शिक्षा मन्त्रालयले नै यसलाई विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन गरोस्। यस क्षेत्रमा अभाव हुने मेडिकल जनशक्ति पूरा हुन्छ।’

‘अस्पताल सञ्चालन गरिहालौं’

सरकारले हालै ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा.प्रमोद जोशीलाई गेटा मेडिकल कलेजको अस्पताल निर्देशक नियुक्त गरेर पठाएको छ। डा.जोशी धनगढी आएर सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन्। मेडिकल विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज जुन मोडेलमा गए पनि पहिले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘मेडिकल कलेज नै बनाउने भए पनि त्यसका लागि अस्पताल नभई नहुने कुरा हो,’ डा.जोशीले भने, ‘चिकित्सा विज्ञानमा प्राक्टिकल कुराहरू बढी हुन्छन्। अस्पताल नै छैन, बिरामी नै छैन भने विद्यार्थीहरूलाई कसरी पढाउने ?’ 

मेडिकल कलेज खोल्नका लागि तीन सय शय्याको अस्पताल तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेका कारण पहिले अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने डा. जोशीको भनाइ छ। शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक दरबन्दी र सञ्चालन खर्चको अनुमानित प्रतिवेदन आफूले दिइसकेको डा.जोशीले बताए। ४२ जना विशेषज्ञ डाक्टर, २४ जना मेडिकल अधिकृत, करिब २ सय जना स्टाफ नर्स र प्यारामेडिक्स, प्रशासनिक कर्मचारीको दरबन्दी माग गरिएको डा. जोशीले बताए। ‘एक वर्षका लागि झन्डै २ अर्ब सञ्चालन खर्च माग गरेको छु’, डा. जोशीले भने, ‘म एक्लो नियुक्त भएर त केही हुँदैन, दरबन्दी र बजेट चाहिन्छ।’

‘जस्तो मोडेलमा सञ्चालन गरे पनि अस्पताल भने चाहिने कुरा हो, त्यसलाई सञ्चालन गरिहालौं भनेर लागेको छु, उनले भने, ‘यस क्षेत्रका राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार, बुद्धीजीवी सबैसँग सहयोगका लागि आह्वान गरेको छु।’ तर, जोशीले कर्मचारी र बजेट माग गरे पनि सरकारको वार्षिक बजेटमा भने रकम छुट्ट्याइएको छैन। २०७८ सालमै पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव/सहसचिव सम्मिलित उच्च स्तरीय समितिले दरबन्दी र सञ्चालन खर्चका बारेमा प्रतिवेदन तयार पारेर चारवटै मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। 

मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजारा तत्कालै अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनका लागि पूर्वाधारको कमी नरहेको बताउँछन्।  ‘अस्पतालमा चिकित्सक, स्टाफ नर्स, प्यारामेडिक्स, प्रशासनिक कर्मचारी र उपकरणहरूको जडान मुख्य काम हो,’ उनले भने, ‘त्यो काम भयो भने अस्पताल त जहिलेबाट सञ्चालन गरे पनि हुन्छ। त्यसका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार बनाइसकेका छौं।’ 

सुदूरमा छैन, एउटै मेडिकल 

मुलुकभर सरकारी र निजी गरी २५ मेडिकल कलेज छन्। तर, सुदूरपश्चिममा न त एउटा सरकारी मेडिकल कलेज छ, न त निजी क्षेत्रले नै मेडिकल कलेजमा लगानी गर्‍यो। सरकारले हरेक प्रदेशमा एक/एक सरकारी मेडिकल कलेज बनाउने नीति लिएपछि सुदूरपश्चिमको मेडिकल कलेज गेटामा बनाउने निर्णय भयो। त्यसअनुसार ९ वर्षअघिदेखि मेडिकल कलेजका पूर्वाधारहरू बनाउन थालिएको हो। 

०७० सालदेखि गोदावरी नगरपालिका–५ मा रहेको सहिद संघारी सामुदायिक वनमा भौतिक संरचना निर्माण थालिएको हो। सामुदायिक वनले मेडिकल कलेज बनाउन जग्गाको भोगाधिकार हस्तान्तरण गरे पनि, खयरको बुट्यान काट्ने अनुमति दिन ढिलाइ गर्‍यो। मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पछाडि परेका सुदूरपश्चिमबासीको भने छिटो मेडिकल कलेज बनोस् भन्ने चाहना थियो। त्यसैकारण, जिल्ला बन कार्यालयलाई थाहा नै नदिई हजारौं गाउलेले रातारात सामुदायिक वनका बुट्यानहरू काटे। मेडिकल कलेजका पूर्वाधार निर्माणका लागि आफै पूर्वाधार निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। ०७० सालमा मात्रै वन कार्यालयले खयरका झाडी फांडन अनुमति दियो। त्यसपछि पाँच अर्बका भौतिक पूर्वाधार तयार भए। 

अहिले त्यहाँ दुई दर्जनभन्दा बढी चार/पाँच तलाका भवनहरू बनेका छन्। रंगरोगन गरेर चिटिक्क पारिएका छन्। उपकरण र भित्रको फर्निसिङको काम बाहेक बाहिरबाट हेर्दा गेटा आँखा अस्पतालको पूर्वको सो क्षेत्र रौनकदार छ। पहिले नै तयार पारिएका भवनहरू प्रयोग नआउँदा रंग खुइलिन थालिसकेको छ। शिवराज भट्ट/अन्नपूर्ण पोष्ट