कमैया मुक्तिको आज २२ वर्ष पुगेको छ । जमिन्दारको घरमा बँधुवा मजदुरका रुपमा काम गर्दै आएकाहरुलाई तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । पूर्व मुक्त कमैयाहरुले त्यसैको खुशीयालीमा हरेक वर्ष साउन २ गते कमैया मुक्ति दिवस मनाउँदै आएका छन् । कमैया मुक्तिको २२ वर्ष पुगेपनि अझै पनि सबै मुक्त कमैयाहरुको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । पुनःस्थापना नहुँदा ती मुक्त कमैया परिवार विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य छन् । 

मुक्त कमैया समाजको तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा अझै ९५३ मुक्त कमैया परिवारको पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको छ । जग्गा पाउनु पर्ने जम्मा मुक्त कमैयाको सङ्ख्या आठ हजार ९७५ रहेको थियो । जमध्ये आठ हजार २२ परिवारलाई जग्गा दिइएको छ । शुद्ध रुपमा जग्गा नपाएको ३८०, सट्टा भर्ना गर्नु पर्ने ४०० र २०५८ सालमा परिचयपत्र पाएर पनि बदर भएको १७३ परिवार गरी ९५३ जनाको अझै पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेको छ । 

पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेका मुक्त कमैयाहरु धनगढी उपमहानगरपालिकाको मिलनपुर, बसन्त टोल, राधाकृष्ण बस्ती, लम्कीचुहा नगरपालिकाको एकतानगरमा बसोबास गरिरहेका छन् । यसैगरी, टीकापुर नगरपालिकाको शिवनगर, कैलारी गाउँपालिकाको मिलनपुर÷विपतपुर, सपना, ओमनगर र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको कमैया कम्लहरी बस्तीमा बसोबास गरिरहेका छन् । पुनःस्थापना नभएका मुक्त कमैयाहरु सरकारी, वनक्षेत्रको जग्गामा बसेका जनाइएको छ । 

त्यस्तै सट्टा भर्ना गर्नु पर्ने मुक्त कमैया परिवार भने नदी÷खोलानालाको किनारमा बस्दै आएका छन् । सट्टा भर्ना र परिचयपत्र बदर भएका मुक्त कमैयालाई नसमेटेका कारण पुनःस्थापना गर्नु पर्ने मुक्त कमैयाको सरकारी तथ्याङ्क भने कम रहेको छ ।  पुनःस्थापना नहुँदा मुक्त कमैयाले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन् । कमैया मुक्तिको २२ वर्ष पुगे पनि आफूले अझै परिचयपत्रसमेत पाउन नसकेको धनगढी उपमहानगरपालिका–८ राधाकृष्ण बस्तीकी राजकुमारी चौधरीको दुखेसो छ । ‘मुक्ति भए पनि पुनःस्थापना नहुँदा कमैया बस्दाको र अहिलेको समस्यामा खासै फरक छैन’, उनले भनिन् । ‘मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएका छौं ।’ 

तत्कालीन सरकारले कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, बाँके र बर्दियाका कमैयालाई मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । पुनःस्थापना नभएका मुक्त कमैया परिवार थुप्रै समस्याको सामना गरिरहेका छन् । ‘सहरी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको मुक्त कमैयाको अवस्था निकै दयनीय छ’, मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले भने । ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार लगायतको जटिल समस्या भोग्न बाध्य छन् ।’ 

मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि पुनःस्थापनाको कार्य झनै भद्रगोल भएको छ । २०७५ मा स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरणपछि अहिलेसम्म एक जनाको पनि पुनःस्थापना हुन नसकेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । ‘स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरणपछि मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको कार्य नै ठप्प भएको छ’, उनले भने ।  

सरकारले बजेटमात्रै दिएको तर अधिकार नदिएका कारण स्थानीय तहहरुले पुनःस्थापना गर्न नसकेको जनाइएको छ । पछिल्लो पटक गठित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पनि सबै मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताइएको छ । ‘यो आयोगले स्थायी रुपमा धेरै वर्षदेखि एक ठाउँमा बसोबास गरिरहेका मुक्त कमैया समस्या त समाधान गर्न सक्ला तर, सट्टा भर्ना गर्नु पर्ने लगायत कतिपय मुक्त कमैयाको समस्या हल गर्न सक्दैन’, अध्यक्ष चौधरीले भने । 

समाजका अनुसार पाँच जिल्लामा कुल २७ हजार ५७१ परिवार मुक्त कमैया रहेका थिए । जसमध्ये  २५ हजार १९५ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन् । कैलालीमा ९५३, कञ्चनपुरमा १२९, बर्दियामा एक हजार २४५ र दाङमा ४८ गरी जम्मा दुई हजार ३७५ मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना गर्न बाँकी रहेको छ । कञ्चनपुरमा जग्गा पाउनु पर्ने चार हजार ४१८ परिवार मुक्त कमैया रहेकोमा चार हजार २८९ ले जग्गा पाइसकेका छन् । 

यस्तै, बर्दियामा ११ हजार ५५१ मध्ये १० हजार ३०६ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन् । बाँकेमा एक हजार ९२१ मुक्त कमैया रहेकोमा सबैको पुनःस्थापना भएको छ । यसैगरी, दाङमा ७०५ मध्ये ६५७ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन् । सहरी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका मुक्त कमैयाले धेरैजसो काम पाए पनि विकट क्षेत्रमा बसोबास गरेका मुक्त कमैयालाई गुजारा गर्न समस्या रहेको जनाइएको छ । आर्थिक आम्दानी नरहेका कारण परीक्षा आएको बेला शुल्क तिर्न नसक्दा मुक्त कमैयाका बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने दर बढ्दो रहेको मुक्त कमैया समाजले जनाएको छ ।