व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरण, विवाद तथा विरोध प्रदर्शन एवं तीव्र बहसबीच झन्डै २७ वर्षअघि भएको नेपाल-भारत 'महाकाली सन्धि' पुन: चर्चामा आएको छ।
सन्धि भएको साढे दुई दशकभन्दा बढी समयपछि टनकपुर बाँधबाट नेपालले सिँचाइका लागि पानी पाउन थालेपछि उक्त विषय फेरि एक पटक धेरैको चासोमा परेको हो।
अधिकारीहरूका अनुसार टनकपुर बाँधबाट पानी पाउन थाले पनि "शाखा नहर"को निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी नै रहेकाले "अहिले नै कृषकले उपयोग" गर्न सक्ने अवस्था भने छैन।
उक्त सन्धिसम्बन्धी सुरुवाती छलफलदेखि त्यसमा संलग्न पूर्वसरकारी अधिकारी तथा नेपाल-भारत जल सरोकारसम्बन्धी जानकारले त्यसलाई "एउटा सकारात्मक कुरा" भनेका छन्।
यद्यपि कतिपयले बाँधमा नेपालतर्फ पानी आउने ढोका "भारततर्फ पानी जानेको तुलनामा" केही अग्लो स्थानमा राखिएकाले "दीर्घकालीन रूपमा" नै नेपालले हिउँदमा पानी नपाउने सम्भावना देखिएको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्।
पछिल्लो प्रगति
अहिले "परीक्षणका रूपमा" टनकपुर बाँधबाट नेपालतर्फ पानी आउन थालेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
त्यसलाई कतिपयले उक्त सन्धि कार्यान्वयनको पछिल्लो प्रगतिका रूपमा अर्थ्याएका छन्।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद नेपाल "ढिलो भए पनि अब महाकाली सन्धि अनुसार पानी पाउने कार्य"को थालनी भएको बताउँछन्।
"टनकपुरबाट नेपाली सीमासम्म १,२०० मिटर नहर भारतले बनाइदिनुपर्ने थियो। त्यो बनाउन समय लागेकाले ढिलाइ भएको हो। अहिले बनाएर जोडिदिएपछि पानी आउन थालेको हो," उनले भने।
तस्बिर स्रोत,NATIONAL HYDROELECTRIC POWER CORPORATION INDIA
यद्यपि नेपालले आफ्नोतर्फ पनि नहरको निर्माण पूरा गरेको छैन।
त्यसले गर्दा अहिले आएको पानी "परीक्षणका लागि" मात्र हुने महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका आयोजना निर्देशक रणबहादुर बम बताउँछन्।
उनका अनुसार टनकपुर बाँधबाट आउने पानीलाई ४७ किलोमिटरको मूल नहरबाट पूर्वतर्फ ल्याएर गोदावरी नदीमा मिसाउने योजना नेपालको रहेको छ।
तर ४७ किलोमिटर मूल नहरमध्ये जम्मा २८.५ किलोमिटरसम्म मात्र काम भएको छ। अझै मूल नहरकै काम बाँकी छ भने शाखा नहरको काम सुरु भएकै छैन।
त्यसले गर्दा टनकपुरबाट पानी आउन थाले पनि त्यसको प्रयोग गरेर कृषकले रोपाइँ गर्न पाउने अवस्था अहिले छैन।
निर्देशक बम भन्छन्, "केही स्थानमा पुराना प्रणाली र खोलाहरूमा पानी खसालेर सिँचाइका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ, तर शाखा नहर निर्माण नभई अन्यत्र सम्भव छैन।"
उनी २२ वटा शाखा नहरको निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै केही वर्षमा कतिपय स्थानमा महाकालीको पानीले सिँचाइ गर्न सकिने बताउँछन्।
पालले कति पानी पाउँछ ?
एकीकृत महाकाली सन्धिको धारा-२ (२) मा टनकपुर बाँधबाट नेपालले बर्खायाम अर्थात् १५ मेदेखि १५ अक्टोबरसम्म २८.३५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (१,००० क्यूसेक) पानी प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।
त्यसमा सुक्खायाम अर्थात् १६ अक्टोबरदेखि १४ मेसम्म ८.५० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (३०० क्यूसेक) पानी नेपालले पाउने भनिएको छ।
सन्धिको धारा-४ मा महाकाली पारिका नेपाली भू-भाग भनेर चिनिने दोधारा-चाँदनी क्षेत्रका लागि १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड अर्थात् ३५० क्यूसेक पानी पनि उक्त बाँधबाट उपलब्ध हुने उल्लेख छ।
टनकपुरबाट प्राप्त हुने पानीबाट नेपालको करिब ३५ हजार हेक्टर भू-भागमा सिँचाइ हुने विभागका प्रवक्ता नेपाल बताउँछन्।
तस्बिर स्रोत,DOP NEPAL
उनका अनुसार त्यसमध्ये पाँच हजार हेक्टर दोधारा-चाँदनी क्षेत्रमा पर्छ भने बाँकी पूर्वतर्फ पर्छ।
दोधारा-चाँदनीका हकमा पनि अहिले पूर्वतर्फ जस्तै १,००० देखि १,२०० मिटर जति नहर भारतले बनाइदिनुपर्ने सर्त रहेको उनले बताए।
तर हालसम्म त्यसको निर्माण नभएकाले त्यस क्षेत्रमा निकट भविष्यमा टनकपुर बाँधबाट पानी प्राप्त हुने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ।
आयोजना निर्देशक बमका भनाइमा नेपालतर्फका नहरहरू निर्माणका निम्ति वित्तीय समस्या समेत देखिएको छ।
सबै निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको छ। आगामी १० वर्षमा सबैखाले निर्माण गरिसक्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
नकपुर बाँध
नेपाल र भारतले २०५२ साल माघ २९ गते तदनुसार १२ फेब्रुअरी १९९६ मा शारदा, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर आयोजना समेतलाई समेटेर एउटा एकीकृत महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
तर उक्त सन्धिअघि नै टनकपुर बाँधलाई लिएर नेपालमा तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण र विवादहरू उत्पन्न भएका थिए।
पञ्चायतकालमै भारतले एकतर्फी रूपमा टनकपुरमा बाँध निर्माण सुरु गरेको भन्दै नेपालले भारतसमक्ष पत्र लेखेरै आपत्ति जनाएको तथा द्विदेशीय बैठकहरूमा कुरा उठाएको जानकारहरू बताउँछन्।
तर भारतले त्यसलाई टार्दै निर्माण जारी राखेको तथा २०४६ सालको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा त्यसलाई पूरा गरेको पूर्वजलस्रोत सचिवहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै मध्येका एक हुन्- पूर्वजलस्रोत सचिव तथा पछिल्लो महाकाली सन्धिको मस्यौदा बनाउने क्रममा भूमिका खेलेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय।
उपाध्यायले आफ्नो पुस्तक 'इन्टरन्याश्नल वाटरकोर्सेज् ल एन्ड अ प्रस्पेक्टिभ अन नेपाल-इन्डिया को-अपरेसन'मा लेखेअनुसार भारतले विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले टनकपुर बाँधको सर्भे सुरु गरेपछि नेपालले उक्त कुरा थाहा पाएको थियो।
उनका दाबीमा महाकाली सीमानदी भएकाले नेपाल र भारतको सहमतिमा उक्त बाँधको काम थाल्नुपर्नेमा भारतले एकपक्षीय रूपमा थालेको थियो।
उपाध्यायले लेखेका छन्, "... नेपालले उक्त विषयलाई सन् १९८३ मा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा उठायो।"
त्यसबेला नेपालले उक्त बाँधका कारण आफ्नो भू-भाग डुब्नसक्ने लगायतका विषयहरू उठाएको थियो।
त्यो बैठकमा टनकपुर आयोजनाबारे अनुसन्धान गर्ने र "काम सुरु गर्नुअघि नेपालसँग छलफल गर्ने" भारतले आश्वासन दिएको उपाध्यायले लेखेका छन्।
नकपुर बाँधको आवश्यकता
विभिन्न दस्तावेजहरूअनुसार भारतमा अङ्ग्रेज शासन रहेकै बेला नेपालले सन् १९२० मा महाकाली नदीमा बाँध बनाउने प्रयोजनका लागि आवश्यक चार हजार एकड नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिएको थियो।
त्यस बापत नेपालले वर्षा मौसममा ४६० देखि अधिकतम १,००० क्यूसेक र हिउँदमा १५० क्यूसेक सिँचाइका लागि पानी पाउने सहमति बनेको ती दस्तावेजहरूले देखाउँछन्।
त्यस बेलाको सहमतिअनुसार नेपालले भारतको लखनऊ फैजाबाद डिभिजनअन्तर्गत खिरी, बहराइच र गोन्डा जिल्लाबाट नेपालले सट्टाभर्नाको जग्गा पाएको बताइन्छ।
उक्त कुरा सन् १९२४ मा नेपाल र भारतबीच नयाँ सीमास्तम्भ कायम भएको र सन् १९३५ मा नेपाल र भारतबाट प्रमाणित भएको नक्साबाट स्पष्ट हुने महाकाली अभियानमा लामो समयदेखि क्रियाशील ऋषिराज लुम्सालीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।
नेपाल र भारतबीच भएको उक्त सम्झौताअनुसार नै भारतले महाकाली नदीमा शारदा बाँध निर्माण गरेको थियो।
तस्बिर स्रोत,NATIONAL HYDROELECTRIC POWER CORPORATION INDIA
उक्त बाँध सन् १९२८ मा पूरा भएर भारतले त्यसको पानी उपयोग गर्न थाल्यो।
"महाकालीको पानीसम्बन्धी नेपाल र भारतबीच भएको त्यो नै पहिलो सम्झौता हो भन्ने दस्तावेजले देखाएका छन्," एकीकृत महाकाली सन्धि हुँदा जलस्रोत सचिव रहेका द्वारिकानाथ ढुङ्गेल भन्छन्।
यद्यपि उनका अनुसार नेपालले उक्त सम्झौताअनुसार धेरै पछि मात्र पानी प्राप्त गरेको थियो।
भारतमा अङ्ग्रेज र नेपालमा राणा शासन हुँदाका बखतको सम्झौता अनुसारको शारदा बाँधको आयु सकिने अवस्था बनेपछि भारतले त्यो बाँधभन्दा माथिल्लो भूमिमा टनकपुर बाँध योजना अघि बढाएको ढुङ्गेलको भनाइ छ।
तर त्यस क्रममा सुरुमा नेपाललाई जानकारी नदिइएको र भारतले एकतर्फी रूपमा बाँधसम्बन्धी योजना अघि बढाएको देखिने उनी बताउँछन्।
कैयौँ पत्राचार
सूर्यनाथ उपाध्यायका अनुसार सन् १९८४ को सेप्टेम्बर १९ र २० मा भएको सचिवस्तरीय वार्तामा पनि नेपालले टनकपुर बाँधबारे भारतीय पक्षसँग कुरा उठायो।
त्यस बेला नेपालले सन् १९२० मा एउटा प्रयोजनका लागि भारतलाई दिएको भूमि अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने स्मरण गरायो।
तर भारतले उक्त वार्तामा "आफूहरूले भारतीय भूमिमै निर्माण गर्ने योजना बनाएकाले त्यसबारे नेपालसँग छलफल गर्नु नपर्ने" दाबी गरेको उनको पुस्तकमा उल्लेख छ।
तस्बिर स्रोत,PANCHESHWAR MULTIPURPOSE PROJECT
भारतले उक्त क्षेत्रमा निर्माण कायम राखेपछि नेपाली भू-भाग डुबानमा समेत पर्न थालेको नेपालले "सीमा नदीमा त्यस्तो निर्माण नगर्न" पटकपटक पत्राचार गरेको पञ्चायतकालमा पनि कैयौँ वार्तामा सहभागी भएका अर्का पूर्वजलस्रोत सचिव भुवनेशकुमार प्रधान बताउँछन्।
उनी भन्छन्, "हामीले भारतलाई तुरुन्तै निर्माण रोक्नुपर्छ भनेर पटकपटक पत्राचार गरेका थियौँ। तर भारतले 'हाम्रै भूमिमा बनाइरहेका छौँ' भन्दै नेपालका पत्रको वास्तै गरेन।"
उपाध्यायले आफ्नो पुस्तकमा उदृत गरेअनुसार सन् १९८३ देखि सन् १९९१ सम्ममा उक्त बाँधसँग सम्बन्धित झन्डै ५० वटा पत्र आदानप्रदान भएका थिए।
त्यस बीचमा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भइ बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो।
टनकपुरबारे सम्झौता र विवाद
कतिपयका बुझाइमा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्न सहयोग पुर्याउने "भारतीय चाहनाका कैयौँ कारणमध्ये टनकपुर पनि एउटा"थियो।
त्यसैले नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि प्रजातान्त्रिक सरकारलाई उसले "आफूले पहिले नै निर्माण गरिसकेको बाँध"बारे सम्झौता गर्न दबाव दिन थाल्यो।
जलस्रोतबारे जानकार पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीले आफ्ना विभिन्न लेखमा त्यस्तै खाले दाबी गरेका छन्।
तस्बिर स्रोत,GETTY IMAGES
तस्बिरको क्याप्शन,
भारतले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री स्तरमा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम प्रधानमन्त्री हुँदा टनकपुर बाँधसम्बन्धी प्रस्ताव राखेको बताइन्छ
बहुदलीय व्यवस्था सुरु भए लगत्तै भारतले त्यस्तो दबाव दिएको उनले गत वर्ष लेखेको एउटा लेखमा पनि उल्लेख गरेका थिए।
गत वर्ष असोजमा इकाज अनलाइनमा उनले लेखेका छन्, "कृष्णप्रसाद भट्टराईले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गरे। बिदाइ हुने र अङ्गालो मार्ने क्रममा विमानस्थलमा भट्टराईको खल्तीमा एउटा खाम हालिदिए, उनका मित्र र भिपी सिंहपछि लगत्तै प्रधानमन्त्री भएका चन्द्रशेखरले पछि हेर्नुहोला भन्दै।"
"त्यो खाममा टनकपुरमा नेपालले यसोयसो गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको रहेछ। भट्टराईले आफू अन्तरिम प्रधानमन्त्री भएको र संविधान बनाएर चुनाव गराउने मात्र कार्यादेश भएकाले टनकपुरको मुद्दा चुनावपछि आउने सरकारले हेर्नेछ भन्ने जबाफ दिएछन्।"
"भट्टराई र मेरो पिताजी (शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, पूर्वकानुनमन्त्री) बीच भएको वार्तालापका क्रममा म आफैँले भट्टराईको मुखबाट सुनेको कुरा हो। भट्टराई चतुर कूटनीतिज्ञ थिए, टनकपुरमा हातै हालेनन्।"
विसं २०४८ सालमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने भट्टराईलाई दिइएको उक्त पत्रको जबाफ लेखेको "जानकारीमा आएको" पूर्वसचिव ढुङ्गेको भनाइ छ।
त्यसपछि कोइरालाले आफ्नो भारत भ्रमणका बेलामा त्यसै वर्षको मंसिर २३ गते टनकपुरसम्बन्धी एउटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यसलगत्तै उक्त विषयले नेपालमा चर्को विवाद निम्त्यायो। विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सडक र सदन दुवैतर्फ व्यापक विरोध गर्यो।
उक्त सम्झौता "राष्ट्रघाती" भएको आरोप लगाउँदै संसद्मा एमालेले लगातार ८ घण्टासम्म नाराबाजी गरेको स्मरण गर्छन् त्यसबेलाका एमालेका सांसद रहेका पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ।
"सरकारले त्यो सम्झौता मात्र हो भनेको थियो भने हामीले दुई देशबीच सीमा नदीका विषयमा भएको कुरा सम्झौता हुँदैन सन्धि नै हुन्छ र महाकालीको पानी आधाआधा हुनुपर्छ भन्ने मत राखेका थियौँ," उनले भने।
विवाद: समितिदेखि सर्वोच्चसम्म
कोइरालाले गरेर आएको समझदारी "सम्झौता हो कि समझदारी" भन्ने विवाद भएपछि सरकारले त्यसबेला एउटा समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिको संयोजक थिए- राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल।
तस्बिर स्रोत,GP KOIRALA FOUNDATION
तस्बिरको क्याप्शन,
नेपाल भ्रमणमा आएका पीभी नरसिंह रावलाई स्वागत गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला
बराल नेतृत्वको समितिले उक्त सम्झौता "दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रलाई व्यापक र गम्भीर असर नपार्ने खालको" भएको भन्दै त्यसलाई सन्धि मान्नु नपर्ने राय दियो।
उक्त समितिमा पूर्वमन्त्री ज्ञवाली पनि सदस्य थिए।
बराल नेतृत्वको समितिले त्यस्तो सिफारिस गरे पनि सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले भने "त्यसलाई सन्धि नै मान्नुपर्ने" निर्णय सुनाइदियो।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सन्धिलाई संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गराउनुपर्ने थियो।
तर त्यसबेला नेपाली कांग्रेससँग दुई तिहाइ बहुमत थिएन भने एमाले उक्त सम्झौताविरुद्ध उभिएको थियो।
कांग्रेसभित्रै पनि गणेशमान सिंहसहितका नेताहरूको समूहले त्यसको व्यापक विरोध गरेको थियो।
सो हुनुमा तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहबीच टनकपुर बाँधलाई लिएर भएको "गोप्य भेटघाट तथा सहमति कारण रहेको हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन्।
उनी भन्छन्, "टनकपुर सम्झौतालगत्तै मदन भण्डारीले मलाई महाकाली क्षेत्र समेत पुगेर अध्ययन गर्नू भनी पठाएका थिए। मैले अध्ययन गरेर र त्यसको जानकारी मदनलाई दिएँ।"
"पार्टीको बैठकमा उक्त कुरा उठ्दा मनमोहन अधिकारीले 'तपाईँ कसलाई सोधेर अध्ययन गर्न जानुभयो?' भनेर सोधेका थिए। मदनले 'मैले पठाएको' भने।"
"मदनले टनकपुरलाई पास नगराउनका लागि गणेशमानलाई पनि गोप्य रूपमा भेटेका थिए।"
जानकारहरूका भनाइमा सर्वोच्चको फैसलापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सन्धि ऐनलाइ संशोधन गरेर भए पनि टनकपुर बाँध सम्बन्धीसम्झौता पास गराउने पक्षमा थिए।
तस्बिर स्रोत,GP KOIRALA FOUNDATION
तस्बिरको क्याप्शन,
गणेशमान सिंह र पीभी नरसिंह राव
तर २०४९ फागुनमा पार्टी सभापतिको नाममा पत्र लेख्दै गणेशमानले "साधारण बहुमतमा टनकपुर सन्धि पास गराउनु भनेको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो" भनी पत्र लेखेका थिए।
उक्त पत्र "लेटर बम"का रूपमा चर्चित बनेको थियो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेसभित्र गुटगत राजनीति तीव्र हुँदा 'छत्तीसे र बहत्तरे' भन्ने समूह बनेका थिए।
सरकारले टनकपुर मामिलालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न नसक्ने अवस्था बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे।
विसं २०५१ सालमा भएको उक्त निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन् र मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो।
कीकृत सन्धि र पार्टी विभाजन
उक्त सरकार बनेपछि तत्कालीन परराष्ट्र तथा रक्षामन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणका बेला "टनकपुर मात्र नभई महाकालीको एकीकृत प्याकेज" बारे नै छलफल भएको जानकारहरूको भनाइ छ।
भारतले टनकपुर बाँधमा नेपालसँग सम्झौता गर्न खोजिरहेका बेला महाकाली नदीसम्बन्धी नै एकीकृत प्याकेजको नेपाली प्रस्तावलाई अघि बढाउने बताएको महाकाली मामिलाबारे जानकारहरू बताउँछन्।
तत्कालीन भारतीय राजदूतद्वारा सम्पादित र पछि प्रकाशित एउटा पुस्तकमा पनि "एकीकृत सन्धिको प्रस्ताव मनमोहन अधिकारीका बेला नेपालले नै अघि बढाएको" उल्लेख छ।
तस्बिर स्रोत,GP KOIRALA FOUNDATION
तस्बिरको क्याप्शन,
नेपाल-भारत प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता
तर उक्त सरकारका बेला त्यसबारे सम्झौता हुन सकेन।
नौ महिनाको अल्पमतको सरकार ढलेपछि तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बने।
उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि कर्मचारीस्तरमा कैयौँ चरणमा "महाकाली एकीकृत सन्धि"बारे वार्ताहरू भएको र ती विफल बनेको पूर्वजलस्रोत सचिव ढुङ्गेल स्मरण गर्छन्।
त्यस बेला आफूले तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमशेर जबरालाई राखेको प्रस्तावबारे उनी भन्छन्, "कर्मचारी तहमा कुरा नमिलेपछि मैले त त्यस बेला टनकपुरको मात्र गरौँ एकीकृत महाकाली सन्धि नगरौँ भनेर पनि प्रस्ताव राखेको थिएँ।"
"तर मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारकै बेला भारतलाई एकीकृत सन्धिका लागि आश्वासन दिइसकिएको छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई अघि बढाउन जोड गर्यो।"
राजनीतिक नेतृत्वको जोडबलकै कारण देउवाको भारत भ्रमणका बेलामा २०५२ साल माघमा एकीकृत महाकाली सन्धि भएको पूर्वप्रशासकहरूको भनाइ छ।
उक्त सन्धि भएपछि पनि नेपालमा व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको थियो।
सन्धिको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दलहरू मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा समेत दुई खेमा देखा परे।
राजनीतिक विरोधलाई निस्तेज पार्न "राष्ट्रिय सहमति"का आधारमा उक्त सन्धि अनुमोदन गर्ने भन्दै त्यसलाई चार बुँदे "सङ्कल्प प्रस्ताव"सहित संसद्को संयुक्त सदनको बैठकले २०५३ असोजमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो।
तर त्यसमा एमालेकै कैयौँ सांसद अनुपस्थित रहे भने कतिले विपक्षमा मत हाले।
तस्बिर स्रोत,DOP NEPAL
विपक्षमा मत हाल्नेमध्येका एक हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, "हामीले पार्टी ह्विपविपरीत मत हाल्यौँ। त्यो विवादले २०५४ सालमा एमाले पार्टी नै फुट्यो।"
"तर त्यो सङ्कल्प प्रस्तावलाई पनि भारतले एकपक्षीय भन्दै मानेन। न त सन्धि नै अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छ। एक हिसाबले त्यो सन्धिलाई मृत भने पनि हुन्छ।"
भारतीय राजदूतको दौडधूप
टनकपुर विवाद समाधान र महाकाली सन्धिका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूतले व्यापक सक्रियता देखाएको उनीसँग कुराकानी गरेका नेपाली अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।
नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले पनि त्यसलाई आफूले सम्पादन गरेको एउटा पुस्तकमा खुलासा गरिसकेका छन्।
उनले सम्पादन गरेको पुस्तक 'द अम्ब्यासडरर्स क्लब इन्डियन डिप्लोम्याट एट लार्ज'मा उनले मनमोहन अधिकारीको सरकारका बेलादेखि एकीकृत महाकाली सन्धिबारे कुरा अघि बढाइएको उल्लेख गरेका छन्।
तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री हरि पाण्डेलाई भारतीय अधिकारीसँग भेट गराएको एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनी लेख्छन्, "सन् १९९५ मार्चमा हाम्रा विदेश सचिव सलमान हैदरको नेपाल भ्रमणका बेला इन्डिया हाउस (भारतीय दूतावास) को चौरमा मैले उनी (पाण्डे) सँग एउटा अनौपचारिक बैठकको व्यवस्था गरे।"
तस्बिर स्रोत,HARPERCOLLINS/BBC
तस्बिरको क्याप्शन,
केभी राजनको सम्पादनमा प्रकाशित पुस्तक
"उनले महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी नयाँ बुझाइसम्बन्धी प्रस्ताव राखे…"
राजनका अनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारका बेला पनि अधिकारी नेतृत्वको सरकारले भारतसमक्ष प्रस्तुत गरेको एकीकृत सन्धिको मस्यौदाबारे व्यापक ढङ्गले छलफलहरू अघि बढेका थिए।
त्यस क्रममा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर जबरा र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग आफू र विदेश सचिवले कैयौँ अनौपचारिक कुराकानी गरेको राजनले उल्लेख गरेका छन्।
राजन लेख्छन्, "…निजी घरमा हुने बैठकको क्रम बढेसँगै प्रोटोकल मिच्दै, कहिले राणा (पशुपतिशमशेर) सँग वनमा हिँड्दै, गोप्य राखिएको दिल्ली भ्रमणका क्रममा, होटलमा, इन्डिया हाउसमा, काठमाण्डू-दिल्ली उडानमा, ट्रान्जिट लाउन्जमा र पशुपतिनाथ मन्दिरमा समेत विभिन्न (राजनीतिक) खेलाडीसँग म र सलमान हैदरले अनगिन्ती अनौपचारिक कुराकानी गर्यौँ।"
उनले सन् १९९६ ज्यानुअरी २६ अर्थात् २०५२ साल माघ १२ गते तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण भएका बेला नेपालका राजनीतिक दलहरूबीचको आपसी सहमति बनेपछि मात्र उक्त सन्धि अघि बढेको लेखेका छन्।
त्यस दिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले एउटा पाँच बुँदे सहमति गरेका थिए र उनीहरूले त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भनेका थिए।
उक्त सहमतिमा एमालेका तर्फबाट माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका चिरञ्जीवी वाग्ले तथा बिमलेन्द्र निधी तथा राप्रपाका नेताहरू पशुपतिशमशेर जबरा तथा प्रकाशचन्द्र लोहनी (लोहनी परराष्ट्र र जबरा जलस्रोत मन्त्री) ले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उक्त सन्धिमा नेपाली नेताहरूलाई सहमत बनाउन राजदूतसहित भारतीय अधिकारीहरूको सक्रिय दौडधूपलाई तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले पनि बीबीसीसँग पुष्टि गरेका छन्।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री लोहनीले पनि बीबीसीको जिज्ञासामा त्यसलाई अस्वीकार गरेनन्।
उनले भने, "राजदूत आउने र सामान्य कुराकानी गर्ने त थियो त्यो बेलामा, तर के कुराकानी भयो मलाई अहिले सम्झना भएन।"
जबरासँगको सम्पर्कको प्रयास भने सफल हुन सकेन।
न्धि कार्यान्वयन नहुनुको कारण
एकीकृत महाकाली सन्धिमा शारदा र टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजनालाई समेटिएको छ।
तस्बिर स्रोत,PANCHESHWAR MULTIPURPOSE PROJECT
तस्बिरको क्याप्शन, पञ्चेश्वर परियोजना क्षेत्रमा अध्ययन गर्दै कर्मचारीहरू
तर टनकपुर बाँधबाट पाउनुपर्ने लाभ समेत नेपालले लिन नपाएको र सन्धि कार्यान्वयन भएको ६ महिनामा बन्ने भनेको पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) हालसम्म बन्न नसकेको देखिन्छ।
त्यसको कारणबारे सन्धिको मस्यौदाकारदेखि महाकाली सन्धिबारे जानकारहरूका आफ्नै खाले मतहरू रहेका छन्।
लोहनी भन्छन्, "नेपालले गरेको यो एउटा उत्कृष्ट सन्धि हो। यसमा नेपाललाई धेरै फाइदा पुग्ने भएर नै भारतीयहरूले ढिलाइ गरेका हुन् नत्र गण्डक र कोशी सन्धि हुने बित्तिकै काम गरेजस्तो यसमा पनि गर्थे। उनीहरूलाई नेपाललाई चाहिने भन्दा बढ्ता गयो भन्ने परेको छ।"
उनी नेपाल र भारतले लगानी र त्यसको प्रतिफलमा पनि बराबर हिस्सा पाउने भएकाले यो सन्धि उत्कृष्ट भएको दाबी गर्छन्।
एकीकृत सन्धिको सुरुवाती मस्यौदादेखि काम गरेका सूर्यनाथ उपाध्याय पनि सन्धि उत्कृष्ट भएको र जलसम्बन्धी प्रावधान नेपालले भारतसँग गरेका पुराना सन्धिभन्दा राम्रो भएको बताउँछन्।
"तर सन्धिमा लेखिएका कुरालाई भारतले पालन नगर्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो," उनी भन्छन्।
न्धि गर्दाका बेलाका जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल "अहिले पनि सन्धिले जे खोजेको हो त्यो कार्यान्वयन" नभएको बताउँछन्।
तस्बिर स्रोत,PANCHESHWAR MULTIPURPOSE PROJECT
उनी भन्छन्, "सन्धिको कार्यान्वयन भएको छैन, त्यसमा पनि सिँचाइका लागि हामीलाई पानी दिन भनेर जुन दुलो बनाएको छ त्यो दुलोमा भारतीयहरूले एक पक्षीय रूपमा आफूलाई पानी लानका लागि समुद्री सतहबाट २४१ मिटरमा कायम गरेका छन् हाम्रो लागि एकपक्षीय रूपमा २४५ मिटरमा कायम गरिएको छ।"
"… अहिले आएर २४४.७५ मिटरमा दुलो राखेर हामीलाई पानी दिँदा हामीलाई केके न पायौँ भन्ने भएको छ। गण्डकमा उनीहरूलाई आवश्यक पानी लिने र हामीलाई नदिने जुन स्थिति छ, त्यो नै महाकालीमा पनि हुने स्थिति देखिन्छ।"
जलस्रोतबारे कलम चलाउने पत्रकार विकास थापा चाहिँ भारतले महाकालीको पानीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनका निम्ति मात्र "एकीकृत सन्धि" गरेको ठान्छन्।
उनी भन्छन्, "भारतले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको ललिपप देखाएर महाकालीको पानी आधाआधा होइन कि पूरै नियन्त्रणमा लिनु थियो। महाकाली सन्धिले त्यो बाटो खोलिदियो।" "त्यसैले उसले सन्धिअनुसार काम गर्ला र नेपालले लाभ पाउला भन्न सकिने अवस्था छैन।" बीबीसी नेपालीबाट
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
