धनगढी - भाद्र २१ गते हलिया मुक्तिको १४ वर्ष पुग्दै छ । सरकारले कागजमा हलिया मुक्ति घोषण गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल थालेको डेढ दशक पुग्न लाग्यो । तर त्यसपछि छुट हलिया र मुक्त हलियाको न्यायिक पुनर्स्थापनामा चासो नदिएको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग गुनासो पोखेका छन् । 
मुक्तिको १४ वर्ष पुग्न लागेको पूर्व सन्ध्यामा आज कैलालीको धनगढीमा र्‍यालीसहित एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा हलिया तथा सम्पूर्ण भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि परिकल्पना गरिएको अभियान ‘भूमि अधिकार क्याराभान’ की संयोजक पार्वती आग्रीले सरकारले छुट हलियाको सम्बोधन र न्यायिक पुनर्स्थापनाका लागि काम गरोस् भनेर दबाब दिन अभियान नै चलाउनुपरेको बताउनु भयो । 

राष्ट्रिय दलित नेटवर्ककी संस्थापक केन्द्रीय सदस्य तथा कैलाली जिल्लाकी भूमि आयोगकी सदस्य समेत रहनु भएकी आग्रीका अनुसार सुदूरपश्चिमका १८ पालिकामा बैठक बसेर अहिले गठन भएको भूमि आयोगले भूमिहीनका समस्या सम्बोधन गरोस् भनी सबै स्थानीय तह र ९ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । अहिलेको भूमि आयोगले यो तीन वर्ष भित्र नेपालका सबै भूमिहीनका समस्या समाधान गरिसक्नुपर्ने उहाँको माग छ । कैलालीमा आफू सदस्य रहेको भूमि आयोगले १ सय २२ बादी परिवार र धनगढीको ९ नम्बर वडामा २२ दलित परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनु भयो । यसरी अन्य जिल्लाले पनि काम गरुन् भनेर आफूहरूले पहल गरिरहेको उहाँको भनाई छ  

‘अहिले छुट हलियाको डाटा यकिन गरी सरकारले उहाँहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने पहिलो माग हो,’ उहाँले भन्नु भयो । ‘त्यसपछि अहिले सरकारले उचित सम्बोधन नगर्दा हलिया फेरी हलिया फर्किनुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ । त्यसैले गाँस, बास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।’