यसपाली समयमै पानी पर्दा पनि कैलालीको हसुलियाका देशराम चौधरीले धान रोपाइँ सुरु गर्न सकेका छैनन् । करिब २५ बिघा जमिनमा धानखेती गर्दै आएका उनको ब्याडमा बिउ तयारी अवस्थामा छ, रोपाइँका लागि पानी पनि पर्याप्त छ तर रासायनिक मल अभावका कारण उनले रोपाइँ गर्न नपाएका हुन् । उनी भन्छन्, ‘लकडाउनले पारि (भारतीय बजार) गएर मल ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । केहीले प्रहरीसँग मिलेर मल भित्र्याएका पनि छन्, मैले भने ल्याउन सकेको छैन ।’ भारतबाट अवैध तरिकाले भित्रिएको मलको मूल्य सामान्य अवस्थाभन्दा दोब्बर बढी हुने गरेको उनले बताए । सरकारले अनुदानमा मल वितरण गर्दै आएको उनलाई थाहा छ, तर अहिलेसम्म प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । ‘सहकारीले उपलब्ध गराउने मल जहिले अभाव हुन्छ, त्यो पनि सहकारी सदस्यलाई मात्र दिन्छन्,’ उनले भने, ‘पारिबाट आवश्यक मात्रामा मल ल्याउन पाएकै अवस्था थियो, अहिले ल्याउन नपाउँदा गाहे पर्यो ।’
कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिकाका किसान रामनाथ थापाले बिउ राख्ने बेला पाँच किलो युरिया पाएका थिए । त्यसयता उनी पटक पटक सहकारीमा बुझ्न गए, तर ‘मल नआएको’ मात्रै जवाफ पाए । ‘केही समयअघि सहकारीले नौ क्विन्टल युरिया मल ल्याएको थियो, सबैले बाँड्दा पाँच–पाँच किलो भागमा प¥यो, अहिले धान रोप्ने बेला मलै छैन,’ उनले भने, ‘विगतमा भारतबाट पनि मल आउँथ्यो, अहिले उताबाट ठप्पै भएकाले सरकारी मल कुर्नुको विकल्प छैन ।’ किसान महासंघ कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज वास्तोला हरेक वर्ष धान रोप्ने बेला मल अभाव भइरहे पनि सरकार व्यवस्थापनमा चुकिरहेको बताउँछन् ।
‘सरकारले अनुदान रकम थपेको थपै छ, समयमा मल कहिल्यै आएन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई यो समयमा अभाव हुन्छ भन्ने थाहा छ, तर समयमा गृहकार्य कहिल्यै गरेको पाइएन ।’ सरकारले आवश्यकभन्दा कम परिमाणमा आयात गर्ने र त्यही मल समेत व्यवस्थित किसिमले वितरण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारी मार्फत मल बिक्री गर्ने भनिएको छ तर तिनले कमिसन खाएर व्यापारीलाई मल बेचेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले सहकारीमा छैन, तर त्यही मल दोब्बर मूल्यमा बजारमा बिक्री भइरहेको छ ।’ उनले ‘अभावको फाइदा उठाएर गुणस्तरहीन मल बिक्री–वितरण भइरहेको र किसानले त्यसैलाई किन्न बाध्य भएको’ गुनासो समेत गरे । जिम्मेवार निकायले विगत वर्ष बजेट निकासा कम भएको भन्दै आएको र अहिले लकडाउनका कारण टार्दै आएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘समस्या होला, समाधान सरकारले खोज्ने हो । रोकियो भनेर पन्छिन मिल्दैन ।’
किसानले मल पाएनन, मौज्दात शून्य
सुदूरपश्चिममा रोपाई भईरहँदा पनि किसानहरुले मल नपाएको गुनासो गरेको छन् । प्रत्यक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सुदूरपश्चिमका किसानहरुले समयमा मल नपाएका हुन् । प्रदेशका अधिकांश स्थानमा रोपाई सुरु भएपनि मल आपूर्तिमा ढिलाई भईरहेको छ । जस कारण उत्पादन घट्ने चिन्ता किसानहरुमा छ । ‘धान रोपेको एक हप्ताकै हाराहारीमा मल हाल्नु पर्ने भएपनि उपलब्ध नहुँदा समस्या भईरहेको छ,’ कैलालीका किसान घुमन रानाले भने, ‘मल नै नभएपछि उत्पादन कसरी बढाउने भन्नेमा चिन्ता लागेको छ ।’ कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न सहकारीहरुलाई मल वितरण गरेको भएपनि किसानहरुले भने पाउन मुस्किल भईरहेको गुनासो गरिएको छ । किसानका समस्या समाधानमा सरकार गम्भिर नबनेको गुनासो कैलालीकै अर्का किसान मेदनु चौधरीको छ । ‘किसानका समस्या समाधानमा सरकार उदासिन बनेको छ’, उनले भने, ‘सरकारकै उदासिनताका कारण मल पाउनका लागि पनि अन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
यता प्रदेशमा मल आपूर्ति गर्दै आएको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडसंग डिएपी मलको मौज्दात शून्य रहको छ । रोपाईको सिजनामा डिएपी नै आवश्यक पर्ने भएपनि मौज्दात भने शुन्य रहेको हो । केही मात्रामा पोटास भएपनि अन्य मलको मौज्दात नरहेको कृषि समाग्री कम्पनी लिमिडेट धनगढीका प्रमुख नवलसिंह वोगटीले बताए । ‘बैशाख र जेठ दुई महिनाको अवधीमा विभिन्न सहकारीलाई २ हजार ५ सय ९० टन युरीया र २ हजार ३ सय टन डिएपी वितरण गरिएको छ’, उनले भने, ‘थप मल आपूर्तिका लागि माग गरेका छौं, भैरहवाबाट केही दिनमा पुग्छ होला ।’ प्रदेशकै बढी धान उत्पादन हुने जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकासं किसानहरु अहिले दैनिक जसो मलकै लागि दौडधुप गरिरहेको छन । तीन वटै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि मलको सहज आपूर्तिमा कुनै पहल नभएको गुनासो किसानहरुको छ ।
सधैंको अभाव
सरकारले लामो समयदेखि मलमा अनुदान दिँदै आएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुक्दै आएको छ । रासायनिक मलको मूल्य वृद्धिका कारण सरकारले २०२९ मा देशैभरि मलको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेर अनुदान दिने नीति अंगीकार गरेको थियो । २०५४ मा आएर सरकारले रासायनिक मलको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार घोषणा गर्यो । जस अनुसार रासायनिक बाहेकका मलमा अनुदान पूर्ण रूपमा हटाउने, रासायनिकको हकमा समेत चरणबद्ध रूपमा अनुदान हटाउँंदै लैजाने निर्णय गर्दै रासायनिकमा अनुदान दिन बन्द गरेको थियो ।
कृषि समाग्री कम्पनी लिमिडेट धनगढीका प्रमुख नवलसिंह वोगटी ‘पूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट मल खरिद गर्ने नीति अनुरूप अनुदान बन्द गरिएको, तर उक्त नीति सफल नभएकाले पुनः ०६५ मा अनुदानमा उपलब्ध गराउन थालिएको’ बताउँछन् । ०६५ को अन्तिममा अनुदान मलको आयात एवं बिक्री–वितरणको जिम्मा ‘कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड’ र ‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन’लाई दिइयो । अनुदानमा वितरण गरिने मलको मूल्य सरकारले तोक्दै आएको छ ।
यसपाली किन ढिला ?
रासायनिक मल अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डरका माध्यमबाट खरिद गरिन्छ । त्यसैले सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत आयात गर्न ५–६ महिना लाग्ने गरेको जिम्मेवार व्यक्ती बताउँछन् । आफैँ ६ महिना अगाडीबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने भने पनि यसपालि कृषि सामग्री केन्द्रले ढिलो गरी (अप्रिल पहिलो साता) युरिया २५ हजार टन र डिएपी २० हजार टनका लागि टेन्डर निकालेको छ । त्यस्तै, मे को दोस्रो साता १० हजार टन पोटास खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । पटक–पटक म्याद थप्दा समेत आवेदन नपरेको केन्द्रको दाबी छ । जब कि, ३० प्रतिशत मात्रै मल खरिदको जिम्मेवारी पाएको साल्ट ट्रेडिङले लक्ष्य पूरा गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । सरकारले मल अनुदानका लागि मागको ५० प्रतिशत खरिद योजना बनाउँदै आएको बताउँछ । सरकारी अनुदानको मल मुख्य गरी धान, मकै र गहुँबालीमा केन्द्रित छ ।
मल बजेट र खरिद–बिक्री
सरकारले बर्सेनि मलका लागि अर्बौं बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, किसानलाई डिएपी र पोटासमा २५ देखि ३० प्रतिशत र युरियामा ६५ देखि ७० प्रतिशत अनुदानमा सीमित परिमाणमा मल उपलब्ध गराइन्छ । बाँकी बजेट प्रशासनिक र कर्मचारीको तलब–भक्तामै खर्चंदै आएको छ । त्यसमाथि आगामी आर्थिक वर्षदेखि मलमा पाँच प्रतिशत भन्सार लगाएर किसानमाथि सरकारले भार थपेको छ । एकातिर सरकारले अर्बौं रकम खर्च गर्ने, अर्कोतिर किसानले समयमा मल नपाउने अवस्था सधैँ देखिँदै आएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
