मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउँदै गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २१ जना समानुपातिकतर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य छानिदै छन् । प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ नेपाली काँग्रेसले सात सिट पाउने निश्चित भइसकेको छ । योसंगै प्रत्यक्षतर्फ १२ र समानुपातिक तर्फ सात गरि प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका १९ सिट पुग्ने देखिन्छ । 

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रत्यक्षबाट ३२ जना निर्वाचित भइसकेका छन् । प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्र आठ, नेकपा एमालेले तीन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पाँच, एकीकृत समाजवादी पार्टी तीन र एक स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेका छन् । 
समानुपातिकतर्फ नेकपा एमालेले सात, नेकपा माओवादी केन्द्र तीन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई, एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकरएक सिट पाउने निश्चित भइसकेको छ ।

प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ १७ जना महिला आउने भएपछि सबै दलहरुको सम्भावित व्यक्तिहरुको पनि चर्चा भईरहेको छ । समानुपातिकतर्फ सात सिट पाउने नेपाली काँग्रेसले छ जना महिला र एक जना पिछ्डिएको क्षेत्रबाट छनौट गर्ने छ । काँग्रेसमा खसआर्यबाट मधु भारती, सरस्वती खडका, जुनाकुमारी दानी र डम्मरी महराको नाम अघि सारिएको छ भने दलितबट ललिता सुनार, थारुबाट गीताकुमारी चौधरी र पिछ्डिएको क्षेत्रबाट धनबहादुर बुढाको चर्चा रहेको छ । समानुपातिकतर्फ तिन सिट पाइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले खसआर्यबाट गीतादेवी माल र जानकीदेवी कुँवर तथा दलितबाट लक्ष्मी विकको नाम अघि बढाउने सम्भावना रहेको छ ।
सात सिट प्राप्त गर्ने नेकपा एमालले खसआर्यबाट सन्तोषकुमारी शर्मा, जानकी बम, दलितबाट राधिका भुजेलको नाम अघि बढाएको छ भने पुरुषबाट खस आर्यमा राजेन्द्रसिं रावल र भरत साउद, दलिततर्फ हिरा सार्की र थारुबाट कुलबीर चौधरीको नाम चर्चामा रहेको छ । कुलबीर यसअघि पनि प्रदेश सभा सदस्य रहेका थिए । यधपी एमलेमा थारुबाट कोईली चौधरीको पनि चर्चा रहेको छ ।  दुई सिट प्राप्त गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट खसआर्यमा टीका थापा र इन्दिरा गिरीलाई प्रदेशमा सभामा ल्याउने चर्चा रहेको छ । टीका लम्की चुहा नगरपालिकामा उपप्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेकी छिन् ।

एक÷एक सीट प्राप्त गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले खसआर्यबाट माया पन्त र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पूर्णबहादुर चन्दलाई प्रदेश सभा सदस्यमा पठाउने सम्भावना रहेको छ । आफूले पाएका सिटबाट दलहरूले छनोट गर्दा खस–आर्य ६०।०२, दलित १७।२९, थारू १७।२१, जनजाति ३।६१, मधेसी १।६४ र मुस्लिम ०।२३ प्रतिशत छान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी छान्दा अल्पसंख्यक समुदायबाट २।३७ र सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतको पिछडिएको क्षेत्रबाट १२।७८ प्रतिशतको नाम समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।