सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ला भनेर अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । जनताले नयाँ जनादेश दिएर प्रदेश सभाका लागि आफ्ना प्रतिनिधि पठाइसकेपछि प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो भन्ने चासो सबैतिर बढेको हो। 

मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट यो प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो बनेको छ । कांग्रेस ठूलो दल भएकाले यसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने अवस्था सहज देखिन्छ । तर, राजनीतिमा असम्भव भन्ने केहि हुँदैन । अरु राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पनि प्रदेश सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।

खास गरेर सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले नयाँ सरकार गठनको सवालमा ध्यान केन्द्रित गरेका हुन ।  प्रदेश सभामा जम्मा ५३ सदस्य रहेकोमा सरकार गठनका लागि सत्तारुढ दलसंग स्पष्ट बहुमत रहेको छ । बहुमतको सरकार गठन गर्न २७ सदस्य सङ्ख्या चाहिन्छ । गठबन्धनसंग ३४ सदस्य सङ्ख्या रहेको छ । त्यसैले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भित्र नयाँ सरकार गठनको सवालमा कुरा उठ्न थालेको छ ।

नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धनबीच छलफल नभए पनि गठबन्धन आवद्ध दलहरुभित्र आ–आफ्नै तवरले कुरा उठिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेश अध्यक्ष हरिराम चौधरी बताउँछन् । ‘तर, प्रदेश सरकार गठनको सवालमा गठबन्धन दलबीच अहिले छलफल भएको छैन’, उनले भने,‘समानुपातिकतर्फको अन्तिम टुङ्गो लागिसकेपछि यो कार्य अगाडि बढ्छ ।’ 
सदस्यहरुको शपथ ग्रहणपछि प्रदेशमा नयाँ सरकारको गठनको कार्यलाई अगाडि बढाइने अध्यक्ष चौधरीले बताए । ‘गठबन्धन दलको पूर्ण सहमतिबाटै गठबन्धनको प्रदेश सरकार बन्छ’, उनले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा छ वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भएको छ । यसैगरी, एक जना प्रदेश सभा सदस्य स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएका छन् । गठबन्धन आवद्ध तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको प्रदेश सभामा उपस्थिति भएको छ । तीनै दलभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि आकांक्षी देखिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट प्रकाश देउवा र दीवानसिंह विष्ट मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी रहेका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भतिजा हुन । यसैगरी, माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीको बलियो दाबेदार खगराज भट्ट हुन । उनले आफूले मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने दाबी गरि सकेका छन् ।निर्वाचन अगाडि डडेल्धुरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नु हुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले पनि चुनाव जितेमा भट्ट मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने सङ्केत गरेका थिए । यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेका छन्। सोडारी अहिले प्रदेश सरकारमै बहालवाला मन्त्री हुन ।

गठबन्धन दलहरुमा केहीको व्यक्तिगत रुपमा मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी रहे पनि सहमतिबाटै मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लगाइने अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ । ‘आपसी सहमतिबाटै सरकार बनाउँछौं’, उनले बताए ।  सरकार बनाउनका लागि गठबन्धनको बहुमत भए पनि सहमतिको सरकार चलाइने चौधरीको भनाइ छ । ‘पूर्ण सहमति भएन भने भरसक न्यूनतम् सहमतिको सरकार चलाउने गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य हो’, उनले भने । सरकार गठनको क्रममा विभिन्न समीकरण हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको गठबन्धन आबद्ध दलको ठहर छ । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसबाट १९, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ११, नेकपा एमालेबाट १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीबाट चार, राप्रपाबाट एक प्रदेश सभा सदस्यको प्रतिनिधित्व भएको छ । यसैगरी, एक जना स्वतन्त्रको पनि प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

गठबन्धनसंग बहुमत पु¥याउने सङ्ख्याभन्दा पनि बढी प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । प्रदेश सरकार गठनमा गठबन्धनले अरु दललाई मिलाउन नचाहेमा पनि सरकार सजिलै बन्नेछ । यदि, त्यसैमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मिलाइएमा गठबन्धनसंग सदस्य सङ्ख्या ४१ पुग्नेछ ।गठबन्धन बाहेकका दलले भने मिलेर प्रदेश सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छैन । नेकपा (एमाले), नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र एक स्वतन्त्र मिलेर सङ्ख्या १९ मात्रै पुग्नेछ । तर, गठबन्धन भत्काएर एमालेले माओवादीलाई यता ल्याउन सकेमा चार दल र एक स्वतन्त्र मिलेर वा राप्रपा र स्वतन्त्रलाई बाहिर राखेर प्रदेश सरकार बनाउन सकिने विकल्प देखिन्छ । चार दल र एक स्वतन्त्र मिलेमा संख्या ३० पुग्नेछ । राप्रपा र स्वतन्त्रलाई बाहिर राखेर एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति मिलेमा संख्या २८ पुग्नेछ । जुन बहुमतको सरकार गठन गर्न पुग्नेछ ।

प्रदेश सभामा दोस्रो ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्र सरकार बनाउनका लागि जता पनि निर्णायक देखिएको छ । मुख्यमन्त्री नपाएमा माओवादी केन्द्रले आफू मुख्यमन्त्री लिने गरी अरु दलसंग पनि मिलेर सरकार गठनको विकल्प अपनाउन सकिने कतिपयको बुझाइ छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भने धेरै ‘बार्गेनिङ’ गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संख्यात्मक रुपमा प्रदेश सभा निर्णायक देखिदैन ।