आदिवासी जनजाति राना थारु समुदायको प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व शून्य भएको छ ।मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि यो समुदायमा राजनीतिक चेत बढ्दै गएको पाइए पनि मङ्सिरमा भएको निर्वाचनबाट भने कानून बनाउने स्थानसम्म राना थारु समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । कैलाली, कञ्चनपुरमा बसोबास रहेको यो समुदायबाट एक जना पनि प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा निर्वाचित हुन सकेनन् ।

प्रत्यक्षबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको यो समुदायलाई समानुपातिकतर्फ उपेक्षा गरिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा मौका पाएका राना थारु समुदायका उम्मेदवार पराजित भए । यसैगरी, राजनीतिक धरातल कमजोर पछाडि परेको समुदायको प्रतिनिधित्व सुश्चित गर्ने समानुपातिक प्रणालीबाट पनि राना थारु समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । केही दलले नाम सिफारिस गरे पनि राना थारु समुदायका व्यक्तिलाई सांसद वा प्रदेश सभा सदस्य बन्ने सूचीमा पारेनन ।

संवैधानिक रुपमा समानुपातिक सहभागिता हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको यो देशमा सिङ्गो एउटा समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनु दुःखद पक्ष रहेको युवा बुद्धिजिवी नारायण रानाले बताए । ‘यसमा हामी दुखित छौं’, उनले भने,‘यसले राजनीतिक धरातल कमजोर भएको समुदायलाई दलहरुले उपेक्षा गरेको देखियो ।’ 

यस पटकको निर्वाचनमा केही दलले राना थारु समुदायबाट उम्मेदवार बनाएका थिए । तर, प्रत्यक्षबाट चुनाव लडेका सबै पराजित भए । प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ कैलाली–५ मा नेकपा ९एमाले० का नारदमुनि राना, कञ्चनपुर–१ म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नन्दकुमार राना पराजित भए । यसैगरी, प्रदेश सभा सदस्यतर्फ कञ्चनपुर–१ ९ख० मा नेपाली कांग्रेसका बन्धु राना, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पल्टु राना, कञ्चनपुर–२ ९ख० मा पूर्व सभासदसमेत रहेका कृपाराम राना पराजित भए ।

प्रत्यक्षबाट चुनाव जित्न नसकेपनि यो समुदायका मानिसले समानुपातिकबाट राना थारु समाजका पूर्व अध्यक्ष जीवन रानाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि बन्द सूचीमा परेकी उनी पनि सांसदका लागि छनोट भइनन् ।

यसैगरी, प्रदेश सभामा सहभागी भएका छ राजनीतिक दलमध्ये नेपाली कांग्रेसबाट झेली राना, राप्रपाबाट लीलादेवी राना, कृष्ण चन्द राना र पदम रानाको नाम बन्द सूचीमा थियो । तर, कोही पनि प्रदेश सभा सदस्यका लागि छनोट हुन सक्नू भएन । प्रत्यक्षबाट महिला निर्वाचित नभएकाले दलहरुले महिलालाई प्राथमिकता दिएर समानुपातिकतर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य चयन गरे ।  
नेकपा ९एमाले०, मओवादी केन्द्र, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भने बन्द सूचीमा पनि राना थारु समुदायका व्यक्ति अटाएनन् ।

समानुपातिक समावेशी सहभागिताको व्यवस्था रहेको यो देशमा राजनीतिक दलहरु संवैधानिक मान्यता बाहिर गएको देखिएको राना थारु समुदायको बुझाइ छ । ‘निर्वाचन आयोगले यसको मतलब गरेको देखिएन जबकी ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व समानुपातिक सहभागिता दुरुपयोग भएको छ’, रानाले अगाडि थपे,‘पहुँचवालाहरुका एकै परिवारका व्यक्ति सांसद बन्न मिल्ने तर, एउटा सिङ्गो समुदाय छुट्नुले देशको शासकीय मनोवृत्ति झल्काएको छ ।’ यो एकमदै गलत भएको उनको ठम्याइ छ ।

यसअघि, २०७४ को निर्वाचनमा राना थारु समुदायबाट एक जना सांसद र दुई जना प्रदेश सभा सदस्य थिए । एमाले नेता नारदमुनि राना प्रत्यक्षबाट सांसदमा निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, श्यामलाल राना थारु नेपाली कांग्रेस र मालामति राना थारु तत्काली राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य थिए । यसैगरी, २०७० को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलबाट राना थारु समुदायका व्यक्तिले प्रत्यक्ष रुपमा उम्मेदवार बन्ने मौका पाएनन । तर, प्यारेलाल राना, कृपाराम राना र मालाति राना थारु समानुपातिकतर्फबाट सभासद भए । 
यस्तै, २०६४ को संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि समानुपातिकबाट नारदमुनि राना, मालामति  राना र पुरन राना गरी तीन जनाको प्रतिनिधित्व भएको थियो ।

गणतन्त्र स्थापनापछि चौथो संसदीय निर्वाचनसम्म पुग्दा राना थारु समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दै गएको राना थारु समुदायको भनाइ छ । संसदमा आफ्नो समुदायबाट प्रतिनिधित्व नभएपछि युवा रामप्रसाद राना चिन्तित छन् । ‘अब हाम्रो मुद्दा कसले उठाइ दिने रु’, उनले प्रश्न गरे ।रानाथारु समुदायलाई २०७६ माघ २० गते नेपाल सरकारले छुट्टै आदिवासी जनजातीमा सूचीकृत गरेको थियो । छुट्टै आदिवासी जनजातीमा सूचीकृत भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य बनेको छ । रानाथारु समुदायको पहुँच नहुनु र यो समुदायलाई भोट बैंकको रुपमामात्रै प्रयोग गरिनुले प्रतिनिधित्व शून्य बनेको अर्का युवा फाल्गुनी रानाको भनाइ छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो समुदायलाई पूर्ण रुपमा विभेद गर्दै आएको उनी बताउँछिन् । ‘दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रको नै पालना गर्दैनन्’, उनले गुनासो गरिन ।