सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कागजमा सीमित भएको छ । जग्गा प्राप्तिमै अल्झिएपछि पहिलो प्रदेश सरकारले आफैले घोषणा गरेको राजधानी निर्माण गर्न सकेन । त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकार सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण गर्न असफल भएको छ । संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार प्रदेशलाई दिएको छैन ।

सङ्घीय सरकार मातहत रहेको जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी बनाउन नसकेको हो । २०७५ असोज १२ गते प्रदेश सभाबाट दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा पर्ने वन क्षेत्रमा घोषणा गरिएको थियो ।  
 

तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेखदेखि उत्तर, गोदावरी–धनगढी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिण चार किल्ला रहने गरी राजधानी घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म घोषणामै सीमित छ । आफैले बहुमतको आधारमा वन क्षेत्रमा घोषणा गरेको राजधानी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई सकस भएको छ ।

राजधानीको लागि चार किल्ला प्रमाणित क्षेत्रमा वन पर्दछ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि दिने अधिकार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदलाईमात्रै छ । तर, केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई भोगाधिकार नदिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए ।

‘नेपाल सरकारले अहिलेसम्म जग्गाको भोगाधिकार दिएको छैन’, उनले भने,‘भोगाधिकार नपाउँदा राजधानी घोषणा गरेको चार वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले केहि पनि गर्न सकेन ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट गोदावरीमा प्रदेशको राजधानी घोषणा भएपछि त्यहाँ राजधानी बनाउन नहुने भन्दै दुई वटा मुद्दा पनि परेको थियो । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार डोटीका मनिषकुमार श्रेष्ठ र देवीकुमारी जोशीले कैलालीको गोदावरीमा राजधानी घोषणाकोविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएका थिए ।

दुवै मुद्दा फरक फरक प्रकृतिको रहेको छ । २०७५ माघ, फागुनमा परेको मुद्दामा अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन । दुवै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा रहेको न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले बताए । ‘अस्ती २१ गते पेसी थियो’, उनले भने,‘तर, संवैधानिक इजलासको मिटीङ नै बस्न सकेन ।’ 
राजधानी कार्यान्वयन नगर्नका लागि परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहे पनि राजधानी कार्यान्वनमा समस्या मुद्दाकै कारण नरहेको न्यायाधिवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । ‘मुद्दामा अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन । र, सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर पनि भएको छैन’, उनले अगाडि थपे,‘गोदावरीमा राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या मुद्दाका कारण नभइ जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा भएको हो ।’ 

आफैले घोषणा गरेको राजधानी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ।प्रदेश सरकारले अस्थायी राजधानी घोषणा गर्दा खुशी भएका गोदावरी नगरपालिकावासी चार वर्षसम्म पनि राजधानीको नाममा केहि पनि नहुँदा निराश भएका छन् । ‘दुई तिहाई बहुमतले राजधानी घोषणा हुँदा हामी सबै खुशी भएका थियौं’, गोदावरी नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष यज्ञबहादुर महराले भने,‘तर, चार वर्षसम्म केही भएन । सबै निराश भएका छौं ।’ 

जनताले राजधानी चाहियो भन्ने गरेकाले स्थानीय तहमार्फत आफूहरुले झकझक्याउने कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ ।पहिलो प्रदेश सरकारले राजधानी बनाउन नसके पनि अब बन्ने नयाँ सरकारले गोदावरीमा राजधानी बनाउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको वडा नं। ४ का वडा अध्यक्ष हेमप्रकाश मल्लले बताए । ‘यहाँ राजधानी बनाउन पहल गर्ने भनेर सबै नेताले प्रतिवद्धता जनाएका छन्’, उनले भने,‘त्यसैले अब बन्ने नयाँ सरकारले प्रदेश राजधानी बनाउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ 

राजधानी तोकिएको वन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काठ नरहेको वडा अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । ‘बुट्टयानसहित केही हल्दू, रोहिनी, खयरका रुख छन्’, उनले भने,‘त्यस्तो धेरै महत्वपूर्ण काठ छैन ।’ अहिले निर्वाचनको बेला सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले राजधानी बनाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको मल्लको भनाइ छ । क्षेत्र नं। ४ बाट निर्वाचित सांसद वीरबहादुर बलायरले छ महिनाभित्रै राजधानी निर्माणको काम थाल्ने बताएका थिए । उनी निर्वाचित भएको एक महिना पुगिसकेको छ ।