लगानी बोर्डले पश्चिम सेती परियोजना अध्ययनको अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरे पनि निर्माणस्थलका बासिन्दालाई भने परियोजना बन्नेमा विश्वस्त देखिएका छैनन्। चार दशकदेखि निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा रहँदै आएको परियोजना चालु आवदेखि सरकारले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हो। बोर्डको २३ जेठ २०७९ मा बसेकोे बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र परेको आयोजनाको एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेको थियो। बैतडीको ढुङ्गाढदेखि बझाङको चौडामबगरसम्म परियोजनाको क्षेत्रफल रहने पश्चिम सेतीको चर्चा ४२ वर्षअघिकै हो। सरकारलाई पटक–पटक अन्यौलमा पार्दै आएका कम्पनीले साढे तीन दशक समय अध्ययन गर्दै बाहिरिँदै गरे।

‘नेताहरुले चुनावको बेलामा देखाउने आशा पनि पुरानो भइसक्यो’, उद्योग वाणिज्य सङ्घ डोटीका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र खड्का भन्छन, ‘नेताहरुका लागि पश्चिम सेती दुहुनो गाईजस्तै हो। यस पटकको चर्चा पनि नेताको कमाइ खाने भाँडो हुनसक्छ ।’ पश्चिम सेती परियोजनाको सुरूआत २०३८÷३९ सालतिरै भए पनि निर्माणस्थलका बासिन्दालाई भने २०४२ सालतिर मात्रै थाहा भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द बैतडीको ढुङ्गाड र डोटीको तलारा जोड्ने सेती नदीमा बनाइएको झोलुङ्गे पुल उद्घाटन गर्न आएको बेला जानकारी भएको थियो।  उनले नै सेतीबाट विद्युत् निकाल्ने र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्ने भाषण गरेपछि पश्चिम सेती पहिलोपटक स्थानीयस्तरमा भएको हो।

सन् १९८१ देखि चर्चा पाएको पश्चिम सेती परियोजना आजका मितिसम्म अनिश्चित छ। ‘निर्विकल्प’ निर्माण गर्ने भनेको सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता गर्दै एनएचपीसीसम्म आइपुगेको छ। ४२ वर्षअघि नेपाल र नेपालीको उज्ज्वल भविष्यको कल्पना गरिएको पश्चिम सेती परियोजना चुनावी एजेण्डा मात्रै बन्ने गरेको छ। पश्चिम सेतीका नाममा स्थानीय वर्षौंदेखि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। परियोजना प्रभावित पार्ने तीन कम्पनी हुन्, सोग्रेह, स्मेक र थ्री गर्जेज। सुरूमा अध्ययन र निर्माण गर्ने मनसायले आएको हो फ्रान्सको कम्पनी सोग्रेह। सन् १९८०÷८१ तिरै सोग्रेहले बैतडीको ढुङ्गाढभन्दा आठ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको बाँध बनाइरहन नपर्ने जलाशयरहित आयोजनाका रुपमा ३७ मेगावाट बिजुली निकाल्ने भनेपछि पश्चिम सेती आयोजनाले देशव्यापी रूपमा चर्चा पाएको थियो।

सोग्रेहले दोस्रो पटक सन् १९८७ तिर आयोजनासम्बन्धी अर्को अध्ययन चार वर्षसम्म ग¥यो। सन् १९९१ मा अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो। यसमा ढुङ्गाढमा बाँधबाँधी तीन सय ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनले देखायो। सोग्रेहको प्रतिवेदनअनुसार एक सय प्रतिशत लागतमा दुई सय दुई प्रतिशत नेपाललाई फाइदा हुने प्रतिवेदनमा थियो पछि विभिन्न कारण देखाउँदै सोग्रेह बाहिरियो। दोस्रो नम्बरमा आएको कम्पनी हो ‘स्मेक’ । सन् १९९४ जुलाई ७ का दिन अष्ट्रेलियाको ‘स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड’ ९स्मेक० सँग पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने भनेर नेपाल सरकारले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो। सरकारबाट अनुमति पाइसकेपछि स्मेकले सन् १९९४ देखि २००६ सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भन्दै आठ बुँदामा सम्झौता भयो।  नेपाल सरकारलाई लगानी जुटाउँदै गरेको आश्वासन दिँदै २० वर्ष बितायो। अन्ततः स्मेकले पनि लगानी जुटाउन नसकेर विभिन्न विदेशी वित्तीय कम्पनीसँग हातेमालो गर्दै बाहिरियो। स्मेकले परियोजना निर्माणका लागि आफू ९स्मेक० सहित चाइना नेसनल मेसनरी इक्युपमेन्ट इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कर्पोरसन सिमेक, एक्सपोर्ट इम्प्रोट बैंक अफ चाइना, इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइनालगायतका सात वटा वित्तीय कम्पनीसँग सहयोग माग्न हिँड्यो र फिर्ता आएन।

स्मेकले पनि धोका दिएपछि सरकारले बहुर्राष्ट्रिय चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग सम्झौता ग¥यो। विसं २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पालामा थ्री गर्जेजसँग पाँच वर्षमा निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१२ फेब्रुअरी २९ मा सम्झौता ग¥यो। सम्झौतामा सन् २०१४ देखि निर्माण कार्य सुरू गरी २०१९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लुइ इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच २०६८ सालमै सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती बनाउने सहमति भएको थियो। थ्री गर्जेजले कूल लगानीको १७ प्रतिशत प्रतिफल माग गरेपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन। नेपालले भने १२ प्रतिशतसम्म दिन सकिने बताएको थियो। 

सन् २०१७ सम्म पनि निर्माण  सुरु नभएपछि सरकारले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय ग¥यो। थीगर्जेजले फेरि काम गर्ने चाँसो देखाएपछि २०७४ माघ ३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्रीगर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेसनबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता ९जेभीए० भयो। नयाँ सम्झौताअनुसार परियोजनामा थ्री गर्जेजले ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। सम्झौतामा प्राधिकरणको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री गर्जेजको तर्फबाट उपाध्यक्ष युआन झिमायोले हस्ताक्षर गरेका थिए। विसं २०७९ जेठ २३ गते लगानी बोर्डको ५२ औँ बोर्ड बैठकले भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग वार्ता गरी निर्माण अनुमति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। त्यसमा नयाँ लगानीबारे भने उल्लेख गरेको छैन। –रासस