सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले माघ ११ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । एमाले पोलिट्ब्युरो सदस्यसमेत रहेका रावल माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

४ पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका रावललाई संसदबाट विश्वासको मत लिन भने चुनौती देखिएको छ । सभामुख निर्वाचनमै दुई पटक मत नहालेको नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीलगायत टिकापुर घटनाका राजबन्दी रिहाइको माग अघि सारेपछि रावललाई चुनौती देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थारू समुदायलाई माघीको उपहार दिनेगरी रेशम सहितका बन्दी रिहाइ गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि पूरा नभएको नागरिक उन्मुक्तिको आरोप छ । माग पूरा नभएको भन्दै प्रदेशको सभामुख चयन गर्दा पनि नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले सुरुमा मत हालेका थिएनन् ।

संघमा भएको सहमतिअनुसार चाँडै माग पूरा गर्ने आश्वासन पाएपछि मात्रै तेश्रोपटकको मतदानमा उन्मुक्तिका सांसदले माओवादी केन्द्रका भीम भण्डारीलाई मत हालेका थिए । सभामुख र उप-सभामुखमा मत हालेको नागरिक उन्मुक्तिले माग पूरा नभए मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने अडान लिएको छ ।

पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रामेश्वर चोधरीले प्रधानमन्त्रीले नै थारूको महान् पर्व माघीको अवसरमा उपहार दिनेगरी रेशम सहितका राजबन्दी रिहाइको प्रक्रिया थाल्ने बताए पनि पूरा नभएकै कारण सभामुखलाई दुई पटकसम्म मतदान नगरेको बताए । उनले भने, ‘केन्द्रीय तहमा सहमति भएपछि हामीले सभामुख र उप-सभामुखमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाएका हौँ । सायद, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि हाम्रा माग पूरा हुन्छ कि भन्ने छ त्यो भए हामी मत दिन्छौँ, नभए दिन्नौँ ।’

सत्तारुढ दल पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अघि सारेका माग सम्बोधन गराउनेतर्फ केन्द्रित भएका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य अक्कल रावलले केन्द्रकै सहमतिले माग सम्बोधन हुने र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने बताए । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत माग्न र नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयासका लागि मुख्यमन्त्री रावल, मन्त्री खगराज भट्ट लगायतको टिम काठमाडौंमा छ ।

नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता रावल पुस २७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १ महिनाभित्रमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रावलले ११ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेछन् ।  मुख्यमन्त्री बन्दा उनलाई एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ सांसदको समर्थन गरेका थिए। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।

नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नदिएमा मुख्यमन्त्री रावललाई बहुमत नपुग्ने भएकाले पनि अहिले सत्ता गठबन्धन उसलाई मनाउन लागिपरेका छन् ।  रावल नेतृत्वको मन्त्रि परिषद्मा माओवादी केन्द्रबाट खगराज भट्ट र एमालेबाट सन्तोषकुमारी शर्मा (थापा) मन्त्री नियुक्त भएका थिए । मन्त्रीलाई जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रीको कार्यविभाजन गर्ने तयारी छ ।